Category: Informative
लिव-इन रिलेशनशिप भारतीय समाज में स्वीकार नहीं; इसके टूटने के बाद महिलाओं का अकेले रहना मुश्किल: हाई कोर्ट
शादी और बलात्कार के झूठे वादे के मामले में जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा कि यह मामला लिव-इन रिलेशनशिप का विनाशकारी परिणाम था। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ की बेंच ने कहा, “लिव-इन रिलेशनशिप Live [more…]
हुक्का बार चलाने के आवेदनों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें: हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों से कहा
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश राज्य के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि हुक्का बार चलाने के लिए लाइसेंस देने/नवीनीकरण के आवेदनों पर यथासंभव शीघ्रता से कार्रवाई करें। कोविड-19 महामारी के प्रसार के दौरान यूपी सरकार ने हुक्का बार चलाने [more…]
इलाहाबाद हाई कोर्ट के तीन अधिवक्ताओं को अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया
केंद्र सरकार ने निम्नलिखित तीन अधिवक्ताओं को दो वर्ष की अवधि के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है- (1) प्रशांत कुमार (2) मंजीवे शुक्ला, और (3) अरुण कुमार सिंह देशवाल कानून और न्याय मंत्रालय [more…]
[छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति] बंबई उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को सुरक्षा के रूप में अदालत में 3 लाख रुपये जमा करने के लिए कहा
औरंगाबाद बेंच बॉम्बे हाईकोर्ट की एक खंडपीठ जिसमें न्यायमूर्ति रवींद्र वी गौघे और न्यायमूर्ति संजय ए देशमुख शामिल हैं, ने हाल ही में याचिकाकर्ता को रुपये 3 लाख की राशि जमा करने के लिए कहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज की एक [more…]
दो अलग-अलग विचारों को व्यक्त करने वाला एक सर्वव्यापी बयान, अपने आप में ईशनिंदा की श्रेणी में नहीं आएगा, HC के आदेश में हस्तक्षेप से SC का इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में एक पत्रकार के खिलाफ दर्ज आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस [more…]
विवाह अमान्य पाए जाने पर IPC की धारा 498A के तहत दोषसिद्धि टिकाऊ नहीं – सुप्रीम कोर्ट
शीर्ष अदालत Supreme Court ने कहा कि शादी को अमान्य पाए जाने पर आईपीसी की धारा 498A के तहत दोषसिद्धि टिकाऊ नहीं होगी। इस मामले में, अभियुक्तों को आईपीसी की धारा 498-A और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 [more…]
बच्चों को यह अधिकार है कि वे न्यायालय के समक्ष अपनी वैधता पर तुच्छ रूप से सवाल न उठाएँ, यह निजता के अधिकार का एक अनिवार्य गुण – SC
साथ ही साथ अदालत ने उन परिस्थितियों के बारे में निम्नलिखित सिद्धांत तैयार किए जिनके तहत एक नाबालिग बच्चे का डीएनए परीक्षण कराने का निर्देश दिया जा सकता है- सर्वोच्च न्यायालय ने तलाक के मामले में बच्चे के पितृत्व को साबित [more…]
विकास समझौते की समाप्ति के कारण प्रतिवादी के खिलाफ कारण जीवित नहीं रहता – सुप्रीम कोर्ट ने किरायेदारों की एसएलपी को खारिज करते हुए कहा
सुप्रीम कोर्ट ने विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया क्योंकि याचिकाकर्ताओं-किरायेदारों ने इसे इस आधार पर वापस ले लिया था कि प्रतिवादी नंबर 5 के पक्ष में विकास समझौता समाप्त होने के कारण प्रतिवादी के खिलाफ मामला टिक नहीं पाया। [more…]
आरक्षित श्रेणी का उम्मीदवार जो अंतिम अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार से अधिक स्कोर करता है, वह सामान्य सीट का हकदार है- हाई कोर्ट
न्यायमूर्ति अचिंत्य मल्ला बुजोर बरुआ की गौहाटी उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने जोर देकर कहा है कि यदि आरक्षित श्रेणी का उम्मीदवार अंतिम चयनित सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार की तुलना में योग्यता के क्रम में अधिक अंक प्राप्त करता है, तो [more…]
सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को हटाने का पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं हो सकता, सिविल कोर्ट द्वारा वैध रूप से पारित डिक्री को रद्द करना: SC
सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि दीवानी अदालत के अधिकार क्षेत्र को हटाना अभिव्यक्त या निहित हो सकता है, लेकिन यह दीवानी अदालत द्वारा वैध रूप से पारित डिक्री को रद्द करने वाला पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं हो सकता है। न्यायालय बंबई [more…]
