Category: Informative
सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत ट्रांसजेंडर्स को मान्यता देने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया
सुप्रीम कोर्ट ने आज ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों द्वारा दायर एक याचिका पर नोटिस जारी किया जिसमें विशेष विवाह अधिनियम (Special Marriage Act SMA एसएमए) 1954 में “पति” और “पत्नी” और ‘पुरुष’ और ‘महिला’ के सभी संदर्भों को पढ़ने की मांग [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे सजायाफ्ता कैदी की रिहाई का दिया आदेश, जिसे सिर्फ जुर्माना न चुकाने पर रिहा नहीं किया गया था
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक सजायाफ्ता कैदी को रिहा करने का आदेश दिया है, जिसे केवल इस आधार पर रिहा नहीं किया गया था कि वह उस पर लगाए गए जुर्माने का भुगतान करने में असमर्थ था। न्यायमूर्ति कृष्ण [more…]
रिमांड आदेश मुकदमेबाजी को बढ़ाता है; यह तब तक पारित नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि अदालत को न लगे कि पुन: परीक्षण की आवश्यकता है: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में माना है कि रिमांड का आदेश मुकदमेबाजी को बढ़ाता है और इसलिए, तब तक पारित नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि अपीलीय अदालत को यह नहीं लगता कि फिर से परीक्षण की आवश्यकता है, [more…]
“क्रूरता एक परिभाषित अवधारणा नहीं है। क्रूरता पर कार्रवाई की जाती है या नहीं यह मामले से मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में भिन्न होता है ”-HC
गुजरात उच्च न्यायालय ने हाल ही में परिवार न्यायालय के एक मामले में क्रूरता के आधार पर तलाक की अनुमति देने के फैसले को बरकरार रखा, जहां एक शिक्षक ने अपने से 12 साल छोटी एक छात्रा को उससे शादी करने [more…]
जब उद्धव ठाकरे ने बहुमत खो दिया था, तो उन्हें सीएम बने रहने की अनुमति कैसे दी जा सकती थी ? शिंदे गुट ने सुप्रीम कोर्ट से कहा
शिवसेना उद्धव-बालासाहेब की तरफ से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने मांग की थी कि 2016 के नाबाम रेबिया फैसले की समीक्षा के लिए सात जजों की बेंच का गठन हो। एकनाथ शिंदे गुट की ओर से [more…]
‘गवाहों की संख्या नहीं, गुणवत्ता मायने रखती है’: SC ने सजा की पुष्टि के लिए एक मात्र प्रत्यक्षदर्शी की गवाही पर भरोसा जताया
सर्वोच्च कोर्ट ने वर्ष 2007 में उत्तर प्रदेश में चार हत्याओं के मामलें में चार व्यक्तियों की दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि करते हुए कहा, यह गवाहों की मात्रा नहीं बल्कि गवाहों की गुणवत्ता है जो मायने रखती है। प्रस्तुत मामले [more…]
‘औपनिवेशिक मानसिकता’: इलाहाबाद एचसी ने डीएसपी, सरकारी वकील को लापरवाहीपूर्ण दलीलों के साथ जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए फटकार लगाई
उच्च न्यायालय ने कहा कि भले ही भारत ने आजादी के 75 साल पूरे कर लिए हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस प्रशासन अभी भी औपनिवेशिक मानसिकता रखता है। अदालत ने एजीए-1 आईपीएस राजपूत को भी निर्धारित अगली तारीख [more…]
संसद मौजूदा राज्य को केंद्र शासित प्रदेशों में बदल सकती है: SC ने जम्मू-कश्मीर परिसीमन मामले में सरकार के फैसले के खिलाफ याचिका खारिज की
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में माना है कि जम्मू और कश्मीर परिसीमन आयोग के मामले से निपटने के दौरान एक संसद एक कानून बनाकर एक मौजूदा राज्य को एक या एक से अधिक केंद्र शासित प्रदेशों में बदल सकती है। [more…]
एक महिला को गैंगरेप का दोषी ठहराया जा सकता है अगर उसने लोगों के एक समूह के साथ बलात्कार की सुविधा दी है
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी महिला ने लोगों के समूह के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया है तो उस पर गैंग रेप का मुकदमा चलाया जा सकता है। “इस तरह, एक महिला बलात्कार का अपराध [more…]
नाबालिक का जबरन अंडरगारमेंट्स उतारना भी बलात्कार के समान, कलकत्ता उच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण निर्णय
कलकत्ता उच्च न्यायलय ने नाबालिक के साथ दुष्कर्म के मामले में एक अहम निर्णय जारी करते हुए कोर्ट ने दोषी को साढ़े पांच साल की कैद की सजा और 3,000 रुपये का जुर्माना बरकरार रखा। मामले में पीड़ित पक्ष की ओर [more…]
