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SC/ST ACT: मामले में सिंगल जज द्वारा लिया गया विचार गलत, विशेष अदालत धारा 156 (3) CrPC के तहत दायर आवेदन को ‘शिकायत’ मान सकती है: HC
इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत नामित विशेष न्यायालय को धारा 156 (3) सीआरपीसी के तहत एक आवेदन को शिकायत मानते हुए अपराध का संज्ञान लेने की अनुमति है। चीफ न्यायाधीश [more…]
Gyanvapi Case : मस्जिद समिति की संशोधन याचिका में इलाहाबाद HC ने हिंदू महिलाओं के सूट का पूरा रिकॉर्ड मांगा
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ज्ञानवापी परिसर के अंदर रहने वाले हिंदू देवताओं की पूजा की अनुमति के लिए वाराणसी कोर्ट के समक्ष लंबित पांच हिंदू महिलाओं द्वारा दायर मुकदमे का पूरा रिकॉर्ड मांगा है। न्यायमूर्ति जे जे मुनीर की खंडपीठ ने [more…]
सुप्रीम कोर्ट झूठे प्रतिनिधित्व के माध्यम से सुरक्षित एक बच्चे के अंतर-राष्ट्रीय हिरासत मामले की सुनवाई करेगा-
शीर्ष न्यायालय ने केन्याई न्यायालय द्वारा एक मिरर आदेश प्रस्तुत करने पर आवेदक मां को आदित्य कंसाग्रा की हिरासत प्रतिवादी पिता को सौंपने का निर्देश दिया सीजेआई यूयू ललित और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की पीठ ने एक बच्चे की अंतर-राष्ट्रीय [more…]
क्या एक नाबालिक मुस्लिम लड़की यौवन प्राप्त करने के बाद वैध विवाह में प्रवेश कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट पंजाब HC के आदेश के खिलाफ सुनवाई को तैयार-
सुप्रीम कोर्ट की एक खंडपीठ ने इस बात पर विचार करने के लिए सहमति व्यक्त की कि क्या एक मुस्लिम लड़की यौवन की आयु प्राप्त करने के बाद वैध विवाह में प्रवेश कर सकती है। न्यायमूर्ति एसके कौल और न्यायमूर्ति एएस [more…]
IPC की धारा 376DA और 376DB की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका: सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब
रिट याचिका आईपीसी की धारा 376DA की वैधता को इस हद तक चुनौती देती है कि यह पीठासीन अधिकारी के विवेक को छीन लेती है, और आजीवन कारावास की सजा का आदेश देती है, जहां जीवन ‘प्राकृतिक जीवन’ को दर्शाता है। [more…]
जमानत के आदेश संक्षिप्त और स्पष्ट होने चाहिए, जो दो चार पेज से अधिक नहीं होना चाहिए : SC
सर्वोच्च अदालत ने सोमवार को मौखिक रूप से कहा कि जमानत के आदेश संक्षिप्त और स्पष्ट होने चाहिए जो दो चार पेज से अधिक नहीं होना चाहिए। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति अभय श्रीनिवास ओका की खंडपीठ ने यह भी [more…]
सहकारी आंदोलन और व्यवसाय की एक प्रणाली दोनों जीवन का एक सिद्धांत: सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता एचसी के आदेश को किया खारिज
CJI U.U Lalit के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट की बेंच न्यायमूर्ति एस. रवींद्र भट्ट और न्यायमूर्ति जे.बी पारदीवाला ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक विवादित आदेश को रद्द करते हुए अपीलकर्ता सोसायटी को पुनर्विकास की अपनी परियोजना के साथ आगे बढ़ने [more…]
अगर उधारकर्ता द्वारा किए गए पार्ट पेमेंट की एंट्री किए बिना पूरी राशि के लिए चेक प्रस्तुत किया जाता है तो धारा 138 NI Act के तहत अपराध नहीं: SC
सर्वोच्च न्यायलय Supreme Court ने एक महत्वपूर्ण निर्णय Important Decision देते हुए कहा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट Negotiable Instrument Act Sec 138 की धारा 138 के तहत चेक के बाउंसिंग Cheque Bouncing के लिए कोई अपराध नहीं बनता है, यदि चेक [more…]
‘रिलीज होने के 15 दिनों के भीतर लड़की से करें शादी’: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने POCSO के आरोपी पर जमानत की शर्त लगाई-
इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच ने हाल ही में एक ऐसे व्यक्ति की जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसने एक शर्त लगाते हुए एक नाबालिग को कथित तौर पर बहकाया था कि वह जेल से बाहर आने के तुरंत बाद, [more…]
Top Breaking: सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब अपील पर विभाजित फैसला सुनाया, मामले को बड़ी बेंच को भेजा गया-
क्या हिजाब पहनना स्वतंत्र पसंद का मामला है या युवा लड़कियों को इसे पहनने के लिए मजबूर किया जाता है या दबाव डाला जाता है? सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए विभाजित फैसले में न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता ने इस मामले में कर्नाटक [more…]
