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परिस्थितिजन्य साक्ष्य: परिस्थितियों की एक श्रृंखला बनानी चाहिए जो इंगित करती है कि अपराध अभियुक्त द्वारा किया गया था और कोई नहीं- SC
अपीलकर्ता-आरोपी की हत्या की सजा को खारिज करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने देखा है कि यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामला था, इस प्रकार परिस्थितियों को एक श्रृंखला बनानी चाहिए जो यह दर्शाती है कि सभी मानवीय संभावना में अपराध आरोपी [more…]
झूठे मुकदमे दर्ज कर याचिकाकर्ताओं पर दबाव बनाने के लिए 35 पुलिस अधिकारियों पर हाई कोर्ट ने दिया सीबीआई जांच के आदेश-
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में फिरोजाबाद पुलिस में दर्ज एक मामले को स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को स्थानांतरित कर दिया। न्यायमूर्ति सुनीत कुमार और सैयद वाइज़ मियां की पीठ ने कहा कि ऐसे [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने ‘धीरज मोर’ निर्णय दृष्टान्त में बर्खास्त ‘न्यायिक अधिकारी’ को किया बहाल-
अजीबोगरीब तथ्यों और परिस्थितियों में सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय- शीर्ष न्यायालय ने बिहार के एक जुडिशल अफसर Judicial Officer को बहाल करने का निर्देश दिया है, जिसे धीरज मोर बनाम दिल्ली हाईकोर्ट (2020) 7 SCC 401 में फैसले का हवाला [more…]
अंतरिम राहत देने के लिए न्यायालय की शक्ति U/s. 9 मध्यस्थता अधिनियम, CPC में हर प्रक्रियात्मक प्रावधान की कठोरता से कम नहीं: SC
सुप्रीम कोर्ट ने देखा है कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 9 के तहत अंतरिम राहत देने की न्यायालय की शक्ति सिविल प्रक्रिया संहिता में प्रत्येक प्रक्रियात्मक प्रावधान की कठोरता से कम नहीं है। न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति ए [more…]
दिल्ली उच्च न्यायालय ने आप सरकार को 10 दिनों के भीतर बलात्कार पीड़ितों को मुआवजे के रूप में डीएसएलएसए को 15.5 करोड़ रुपये का भुगतान करने का दिया निर्देश-
नाबालिग के यौन उत्पीड़न से जुड़े मामले में तीन जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी (आप) सरकार को दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएसएलएसए) को 15.5 करोड़ रुपये [more…]
उच्च न्यायालय द्वारा पारित फैसले को रद्द करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि “गलती और छल” के बीच एक आवश्यक अंतर है-
सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की बेंच ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक फैसले के खिलाफ एक अपील पर सुनवाई की। फैसले को रद्द करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि “गलती और [more…]
SC ने हत्या के दो आरोपियों की जमानत रद्द करते हुए कहा उच्च न्यायालय ने अपराधों की गंभीरता पर विचार नहीं किया-
सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की बेंच ने हत्या के दो आरोपियों को दी गई जमानत को यह कहते हुए रद्द कर दिया है कि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अपराधों की गंभीरता पर विचार नहीं किया [more…]
वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले में मस्जिद समिति द्वारा दायर सीपीसी आदेश 7 नियम 11 आवेदन किया खारिज-
ज्ञानवापी मामला – कोर्ट आदेश की कॉपी के साथ इस वर्ष मई में, शीर्ष अदालत ने वाराणसी के जिला न्यायाधीश को निर्देश दिया कि वह प्राथमिकता के आधार पर मुकदमे की स्थिरता को चुनौती देने वाले आवेदन पर फैसला करे। वाराणसी [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने कहा: CrPC Sec 145 के अंतरगर्त कार्यवाही को बंद करते हुए मजिस्ट्रेट पक्षकारों के संपत्ति पर अधिकारों के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता-
उच्चतम न्यायलय ने कहा है कि सिविल मुकदमों के लंबित होने के कारण दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सीआरपीसी) धारा 145 के तहत कार्यवाही को बंद करते हुए मजिस्ट्रेट पक्षकारों या सवालों में संपत्ति पर पक्षकारों के अधिकारों के संबंध में कोई [more…]
यदि आरोपी चार्जशीट दाखिल करने के लिए PS से नोटिस प्राप्त करने के बाद ट्रायल के समक्ष पेश होता है, तो CrPC Sec 439 के तहत उसकी जमानत याचिका सुनवाई योग्य : HC
Madhya Pradesh high Court ने हाल ही में दोहराया कि CrPC Sec 439 के तहत उसका आवेदन सुनवाई योग्य है और इसे इस तकनीकी पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए कि उसे पुलिस द्वारा कभी गिरफ्तार नहीं किया गया था। मध्य [more…]
