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“आखिरी बार एक साथ देखा गया सिद्धांत अकेले एक व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है” – बॉम्बे हाई कोर्ट ने दोषसिद्धि को खारिज कर दिया
बॉम्बे हाई कोर्ट की एक खंडपीठ जिसमें न्यायमूर्ति एएस गडकरी और न्यायमूर्ति मिलिंद एन. जाधव शामिल, ने 2013 में दर्ज एक प्राथमिकी में सेशन अदालत द्वारा धारा 302 के तहत दोषसिद्धि को खारिज कर दिया था। ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता को [more…]
बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में कहा: वकील बनने के लिए नौकरी से इस्तीफा देने की नहीं है जरूरत-
बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट SUPREME COURT में बताया कि लॉ ग्रेजुएट्स को बीसीआई BAR COUNCIL OF INDIA में नामांकन कराने के लिए नौकरी से इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोग जो पहले से दूसरे किसी व्यवसाय [more…]
ILLEGAL TRADE PRACTICES: पूरे पैसे लेने के एक साल बाद ग्राहक को दी पुरानी कार, सुप्रीम कोर्ट ने बोला डीलर ने की बेइमानी-
सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पैसे लेकर सही गाड़ी नहीं देना अनुचित व्यापार गतिविधि Illegal Trade Practice नई कार की डिलिवरी नहीं करना डीलर की बेईमानी शिकायकर्ता को एक लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए सर्वोच्च न्यायलय द्वारा बृहस्पतिवार को कहा कि [more…]
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पत्नी, तीन बच्चों सहित छह की क्रूरतम हत्या के लिए दोषी को मौत की सजा की पुष्टि की-
इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच ने हाल ही में निचली अदालत द्वारा अपनी पत्नी और तीन बच्चों सहित छह लोगों की बेरहमी से हत्या करने वाले व्यक्ति को दी गई मौत की सजा की पुष्टि की। न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति [more…]
‘ALEXA’ पर दोषारोपण नहीं – बॉम्बे HC ने गोवा रिसॉर्ट्स पर ‘एलेक्सा’ की रक्षा के लिए लाउड म्यूजिक पर ₹ 10k लागत लगाई-
गोवा में बॉम्बे हाई कोर्ट ने विला कैलंगुट रिसॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड पर ₹ 10000 की लागत लगाई है। रिसॉर्ट्स ने “एलेक्सा” “ALEXA” का बचाव तब किया जब उसे स्थल / स्थान, यानी विला कैलंगुट रिज़ॉर्ट में कथित रूप से तेज़ संगीत [more…]
FAKE Advocate? – HC ने बार काउंसिल से मांगी रिपोर्ट, CID को जांच का आदेश, जांच रजिस्ट्री को निर्देश कि बिना AOR नंबर के फाइलिंग न करे स्वीकार-
बार कौंसिल से शिकायत की गई चूंकि एक व्यक्ति जिसके नाम पर एक रिट याचिका दायर की गई थी, ने शिकायत की थी कि उसने ऐसी रिट याचिका दायर करने के लिए किसी भी व्यक्ति को कभी भी दायर या अधिकृत [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने कहा- IT Act – 66A के तहत अब भी केस दर्ज होना चिंता का विषय-
उच्चतम न्यायलय ने मंगलवार को कहा कि यह गंभीर चिंता का विषय है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा-66 ए (Information Technology Act – 66A) का अब भी उपयोग किया जा रहा है, जबकि इसे 2015 में असांवैधानिक घोषित कर दिया [more…]
सजा कम करने पर सुप्रीम कोर्ट का दो टूक – कानून प्रभावी होने के विश्वास पर पड़ता है प्रतिकूल असर
शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर सजा कम करके अनुचित सहानुभूति दिखाई जाती है तो इससे कानून की प्रभावशीलता में लोगों की आस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। सर्वोच्च अदालत ने मंगलवार को कहा कि उचित सजा का फैसला करने [more…]
इन दिनों जजों को बेबुनियाद आरोपों से बदनाम करने का जैसे चलन चल रहा है: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वादियों पर लगाया 10 हजार रुपये का खर्च-
उच्च न्यायालय एक व्यक्ति द्वारा स्थानांतरित स्थानांतरण याचिका पर विचार कर रहा था जिसमें याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया गया था कि विचारण न्यायाधीश प्रतिवादी पक्षों के प्रभाव में था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा था कि इन दिनों [more…]
बच्चे की चोट प्रासंगिक नहीं है, POCSO Act को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त यौन आशय – HC ने दोषसिद्धि को बरकरार रखा-
पीठ ने पीड़िता के कई पहलुओं पर गौर किया; उस समय पीड़िता की उम्र, सबूत बताते हैं कि वह लगातार रो रही थी, और कैसे हिम्मत जुटाकर पीड़िता ने अदालत में अपीलकर्ता की पहचान की थी। न्यायमूर्ति सारंग वी. कोतवाल की [more…]
