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संशोधन के लिए आवेदन करने में देरी प्रार्थना को अस्वीकार करने का कोई आधार नहीं है: SC ने वाद में संशोधन के सिद्धांत निर्धारित किए
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि याचिकाओं में संशोधन के लिए आवेदन करने में केवल देरी संशोधन को खारिज करने का आधार नहीं होगी। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला ने कहा कि “केवल संशोधन के लिए आवेदन [more…]
सहमति से शारीरिक संबंध रखने वाले व्यक्ति को जन्म तिथि देखने की आवश्यकता नहीं चाहे वह माइनर हो, नो पोक्सो एक्ट – हाई कोर्ट
बलात्कार के आरोपी एक व्यक्ति को जमानत देते हुए न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने टिप्पणी की कि किसी अन्य व्यक्ति के साथ सहमति से शारीरिक संबंध बनाने वाले व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की जन्मतिथि की जांच करने की आवश्यकता नहीं है। अदालत [more…]
मुख्यमंत्री के नाम से वेबसाइट बना धनउगाही करने वाले मामले में स्वयंभू हिंदू नेता को हाई कोर्ट ने दी जमानत-
कथित तौर पर लोगों ने यूपी के मुख्यमंत्री के नाम की वेबसाइट पर पैसा जमा किया, हालांकि आरोपी कुलदीप शर्मा ने पैसे का इस्तेमाल अपने लिए किया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच ने गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में कुलदीप शर्मा [more…]
संविधान के प्रस्तावना और “समाजवादी” और “धर्मनिरपेक्ष” शब्द को शामिल करने को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती
न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की पीठ के समक्ष एक रिट याचिका आई, जो भारत के संविधान के प्रस्तावना में 1976 अनुच्छेद 32 के तहत दायर की गई थी, जिसमें 42 वें संशोधन अधिनियम की धारा 2 के तहत [more…]
‘लोगों के पास विरोध का अधिकार’: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पूर्व उन्नाव सांसद, सहयोगियों को दी गई जेल की सजा को रद्द किया-
इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंड पीठ ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश के उन्नाव रेलवे स्टेशन पर रेल रोको विरोध के दौरान एक ट्रेन को 15 मिनट तक रोके रखने के मामले में पूर्व सांसद अन्नू टंडन और अन्य को दी गई [more…]
लिव-इन-रिलेशनशिप से वैवाहिक संबंधों में ‘यूज़ एंड थ्रो’ की उपभोक्ता संस्कृति बढ़ रही है : उच्च न्यायलय
उच्च न्यायलय ने यह नोट किया है कि युवा पीढ़ी शादी को एक बुराई मानती है जिससे मुक्त जीवन का आनंद लेने से बचा जा सकता है। केरल उच्च न्यायालय ने पाया कि वर्तमान में वैवाहिक संबंध ‘उपयोग और फेंक’ की [more…]
सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनवाई, महासचिव को जवाब दाखिल करने का निर्देश-
“सुप्रीम कोर्ट Supreme Court एक लॉ इंटर्न Law Intern द्वारा सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। न्यायाधीश ने दिल्ली उच्च न्यायालय से मीडिया के खिलाफ एक झूठा आदेश प्राप्त [more…]
मंदिरों का राष्ट्रीयकरण- हिंदू मंदिरों के सरकारी अधिग्रहण के खिलाफ सुब्रमण्यम स्वामी की जनहित याचिका जिसे सुनने के लिए SC ने सहमति जताई है-
सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम 1959 को असंवैधानिक घोषित करने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया। सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी याचिका में उन्होंने दावा किया है कि तमिलनाडु सरकार ने [more…]
HC ने SC द्वारा दक्साबेन (सुप्रा) निर्धारित दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए समझौते पर FIR रद्द करने के आधार को किया ख़ारिज-
वर्तमान याचिका धारा 482 सीआरपीसी के तहत दायर किया गया है साथ ही साथ दिनांक 25.3.2021 के आरोप पत्र को रद्द करने की मांग संज्ञान आदेश दिनांक 7.4.2021 और पूरी कार्यवाही सत्र परीक्षण संख्या 1678 2021 के अपराध संख्या 832 से [more…]
हाई कोर्ट कहा कि मंदिर व्यक्तियों और भगवान के बीच अहंकार के टकराव के लिए अखाडा बन रहे हैं, जिसमे भगवान को पीछे की सीट पर धकेल दिया जाता है-
मद्रास उच्च न्यायालय 2015 में दायर एक रिट याचिका पर विचार कर रही थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ता को उसके परिवार के देवता के मंदिर में पूजा करने और पूजा करने से रोका जा रहा है। मद्रास उच्च [more…]
