Category: jplive24
पेंशन/वेतन में संशोधन का लाभ देने के लिए कटऑफ तिथि तय करने के लिए वित्तीय बाधा वैध आधार हो सकती है: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि संशोधित आधार पर पेंशन योजना शुरू करते समय कटऑफ तिथि शुरू करने के लिए वित्तीय बाधा एक वैध आधार हो सकती है। न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की खंडपीठ ने त्रिपुरा राज्य सिविल सेवा [more…]
सीआरपीसी धारा 482 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाले न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि के बाद समझौते को दर्ज करने की अनुमति है – HC
माना गया था कि गैर-जघन्य अपराधों से संबंधित आपराधिक कार्यवाही या जहां अपराध मुख्य रूप से निजी प्रकृति के हैं, इस तथ्य के बावजूद कि मुकदमा पहले ही समाप्त हो चुका है या सजा के खिलाफ अपील रद्द रहती है, उसे [more…]
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ‘अर्नेश कुमार दिशानिर्देशों’ का उल्लंघन करने के लिए थाना प्रभारी को 14 दिन की कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई-
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के जनादेश को जानबूझकर दरकिनार करने के लिए एक पुलिस अधिकारी को अवमानना का दोषी ठहराया और पिछले सप्ताह उसे 14 दिनों के साधारण [more…]
पार्टियों के बीच सहमति से संबंध: सुप्रीम कोर्ट ने रेप के आरोपी के खिलाफ आपराधिक मामला किया रद्द-
सुप्रीम कोर्ट ने जब यह देखा कि पार्टियों के बीच संबंध की प्रकृति, सहमति के थे, तब कोर्ट ने बलात्कार के आरोपी के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की पीठ [more…]
अगर पीड़िता उकसाने वाली ड्रेस पहनती है तो प्रथम दृष्टया आरोपी पर IPC Sec 354 के तहत यौन उत्पीड़न का मामला नहीं बनता-
कोर्ट ने आरोपी को अग्रिम जमानत देते हुए कहा कि अगर पीड़िता उकसाने वाली ड्रेस पहनती है तो फिर प्रथम दृष्टया आरोपी पर IPC Sec 354 के तहत यौन उत्पीड़न का मामला नहीं बनता. कोर्ट ने ऐक्टिविस्ट और लेखक सिविक चंद्रन [more…]
अभियोजन का कर्तव्य यह सुनिश्चित करने के लिए कि अभियोजन पक्ष के गवाह उपलब्ध हैं, ट्रायल कोर्ट यह सुनिश्चित करने के लिए कि ट्रायल लंबा न हो- SC
मेयर की हत्या करने वाले व्यक्तियों को भागने में मदद करने के आरोपी एक व्यक्ति को जमानत देते समय यह टिप्पणियां आईं- सुप्रीम कोर्ट ने गवाहों की परीक्षा में देरी पर सख्त नाराजगी व्यक्त की है और कहा है कि ट्रायल [more…]
ITAT के निर्णय के खिलाफ अपील केवल HC के समक्ष होगी जिसके क्षेत्राधिकार में AO स्थित है – SC
न्यायमूर्ति यू यू ललित, न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 260 ए के तहत उच्च न्यायालयों के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रश्न पर आयकर अपीलीय न्यायाधिकरणों के [more…]
डोलो टैबलेट के निर्माताओं ने डॉक्टरों को कथित तौर पर ₹ 1,000 करोड़ के मुफ्त उपहार वितरित किए जाने को सुप्रीम कोर्ट ने “गंभीर मुद्दा” माना-
शीर्ष अदालत ने गुरुवार को डोलो टैबलेट DOLO TABLET (बुखार कम करने वाली दवा) के निर्माताओं के खिलाफ केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के आरोपों से संबंधित एक गैर सरकारी संगठन द्वारा उठाए गए मामले को एक “गंभीर मुद्दा” बताया कि [more…]
अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क क्षेत्र में निर्मित कृत्रिम कब्रों, मजारों या मस्जिद सहित सभी अवैध अतिक्रमणों पर मांगी गजेटियर की कॉपी – हाई कोर्ट
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में विभिन्न स्थानों पर बहुत सारे निर्माण मौजूद हैं, जिन्हें पहले अल्फ्रेड पार्क और कंपनी गार्डन के रूप में जाना जाता था, जिसके लिए कोई स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं है। मुख्य न्यायाधीश राजेश [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने चश्मदीद गवाहों के बयान दर्ज करने में देरी पर लगाई रोक, क्योंकि आरोपी द्वारा बनाए गए डर के कारण गवाही को खारिज नहीं किया जा सकता है-
न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित, न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा है कि चश्मदीदों के बयान दर्ज करने में देरी, आरोपी द्वारा पैदा किए गए डर के कारण, उनकी गवाही को खारिज [more…]
