Category: jplive24
कानून का राज चलेगा तो केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा: SC ने केजरीवाल के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने कहा था कि ‘अगर लोग झाड़ू को वोट देंगे तो उन्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा’
सुप्रीम कोर्ट ने आज अंतरिम जमानत पर चल रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उस बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त की, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर लोग झाड़ू (आप का चुनाव चिह्न) को वोट देंगे, तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट के [more…]
पंजाब-हरियाणा HC ने दिल्ली के CM केजरीवाल की तर्ज पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में पूर्व मंत्री को चुनाव प्रचार के लिए 5 जून तक अंतरिम जमानत दी
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और AAP संयोजक अरविंद केजरीवाल की तर्ज पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में हिरासत में पूर्व मंत्री साधु सिंह धर्मसोत को चुनाव प्रचार के लिए 5 जून तक अंतरिम जमानत दे दी है। [more…]
अधिवक्ताओं के खिलाफ “सेवा में कमी” का आरोप लगाने वाली उपभोक्ता शिकायत सुनवाई योग्य नहीं; कानूनी पेशा “SUI GENERIS” है यानी प्रकृति में “अद्वितीय” और इसकी तुलना किसी अन्य पेशे से नहीं की जा सकती-SC
कानूनी पेशे से संबंधित कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शीर्ष न्यायालय के समक्ष विचार के लिए लाया गया। सर्वोच्च न्यायलय ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा हैं कि वकील सेवाओं की किसी भी कथित कमी के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 [more…]
निर्णय देनदार की अचल संपत्ति की बिक्री द्वारा डिक्री का निष्पादन उसे दंडित करने के लिए नहीं है; लेकिन केवल डिक्री धारक को राहत देने के लिए: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निर्णय देनदार की संपूर्ण अचल संपत्ति की बिक्री द्वारा डिक्री का निष्पादन उसे दंडित करने के लिए नहीं है, बल्कि डिक्री धारक को राहत देने और उसे मुकदमे का फल प्रदान करने के लिए प्रदान किया [more…]
इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक महत्वपूर्ण निर्णय, उत्तर प्रदेश में अब वसीयत का पंजीकरण नहीं है जरूरी!
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि उत्तर प्रदेश में वसीयत का रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। बता दें कि राज्य सरकार ने 23 अगस्त 2004 से वसीयत का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया था। अब कोर्ट ने कहा [more…]
शीर्ष अदालत ने भर्ती के संबंध में आईबी द्वारा आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना देने से इनकार करने के उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा
युवा याचिकाकर्ता को अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने को कहा सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा है जिसमें कहा गया था कि सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई अधिनियम) की धारा 24 के अनुसार, इंटेलिजेंस ब्यूरो [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ हेमंत सोरेन की याचिका का निपटारा किया
सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को “निरर्थक” बताते हुए खारिज कर दिया। यह फैसला झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा सोरेन की इसी तरह की राहत की मांग [more…]
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दर्ज मनी लॉंड्रिंग मामले में विधायक अब्बास अंसारी की जमानत याचिका खारिज की
इलाहाबाद उच्च न्यायलय की लखनऊ खंडपीठ ने प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दर्ज मनी लॉंड्रिंग मामले में विधायक अब्बास अंसारी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने निर्णय में कहा कि मनी लॉंड्रिंग एक्ट के प्रावधानों के तहत कोर्ट [more…]
इस्लाम में आस्था रखने वाला व्यक्ति ‘लिव-इन-रिलेशनशिप’ में किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकता, खासकर तब जब वह शादी शुदा हो – इलाहाबाद HC
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने हाल ही में मुस्लिम व्यक्ति के लिव-इन रिलेशनशिप अधिकार को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। उच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में कहा कि इस्लाम में आस्था रखने वाला व्यक्ति लिव-इन-रिलेशनशिप की प्रकृति में किसी [more…]
मिलावटी शावरमा खाने के कारण 16 वर्षीय लड़के की मौत मामले में, केरल उच्च न्यायालय ने रसोइए को दी नियमित जमानत
केरल उच्च न्यायालय ने होटल में शावरमा बनाने वाले रसोइए को नियमित जमानत दे दी है, जिस पर मिलावटी शावरमा बेचने का आरोप है, जिससे कथित तौर पर कई तरह की बीमारियाँ हुईं और अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। मिलावटी शावरमा [more…]
