ईशा फाउंडेशन मामला मद्रास हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर, लड़कियों ने कहा आश्रम में रहना और सन्यासी बनाना उनकी स्वयं की इच्छा, आगे की कार्यवाही पर रोक
आइएएस अधिकारी बताकर बलात्कार करने वाला निकला फर्जी, एफआईआर निरस्त मामले में हाई कोर्ट ने रखा फैसला सुरक्षित-
आतंकवाद की कोई क्षेत्रीय सीमा नहीं, लेकिन धार्मिक वर्चस्व प्राप्त करने के लिए कट्टरपंथियों द्वारा आतंकवादी गतिविधियाँ की जाती हैं – कर्नाटक उच्च न्यायालय
एफआईआर को न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास भेजने में देरी अभियोजन पक्ष के मामले को खारिज करने और उस पर विश्वास न करने के लिए पर्याप्त नहीं: सुप्रीम कोर्ट
‘सिविल जज’ धारा 92 सीपीसी या धार्मिक बंदोबस्ती अधिनियम की धारा 2 के तहत मुकदमा चलाने का अधिकार नहीं; केवल ‘जिला जज’ ही ऐसा कर सकते हैं: इलाहाबाद हाईकोर्ट
जब उनकी बेटी ‘शादीशुदा’ तो वह दूसरों की बेटियों को सिर मुंडवाने और ‘संन्यासी’ जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित क्यों कर रहा – हाई कोर्ट का सद्गुरु से सवाल
सीजेआई चंद्रचूड़ ने अलग-अलग वकीलों द्वारा बार-बार केस मेंशन करने की आलोचना की, कहा कि इससे उनकी “व्यक्तिगत विश्वसनीयता” प्रभावित होती है
सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की अनुशंसा के बाद हुई यह पदोन्नति, दो न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी
एनआईए अधिनियम की धारा 21 के तहत अपील दायर करने के लिए निर्धारित 90 दिनों की समयसीमा ‘न्याय प्रतिबंध’ है, जिसे आरोपी और एजेंसी दोनों पर समान रूप से लागू किया जाना चाहिए: तेलंगाना हाईकोर्ट
ईशा फाउंडेशन मामला मद्रास हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर, लड़कियों ने कहा आश्रम में रहना और सन्यासी बनाना उनकी स्वयं की इच्छा, आगे की कार्यवाही पर रोक23 hours ago23 hours ago
आइएएस अधिकारी बताकर बलात्कार करने वाला निकला फर्जी, एफआईआर निरस्त मामले में हाई कोर्ट ने रखा फैसला सुरक्षित-24 hours ago24 hours ago
आतंकवाद की कोई क्षेत्रीय सीमा नहीं, लेकिन धार्मिक वर्चस्व प्राप्त करने के लिए कट्टरपंथियों द्वारा आतंकवादी गतिविधियाँ की जाती हैं – कर्नाटक उच्च न्यायालय1 day ago1 day ago
एफआईआर को न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास भेजने में देरी अभियोजन पक्ष के मामले को खारिज करने और उस पर विश्वास न करने के लिए पर्याप्त नहीं: सुप्रीम कोर्ट1 day ago1 day ago
Corporate Mattersरेफरल चरण में, रेफरल न्यायालय को यह निर्णय मध्यस्थ न्यायाधिकरण पर छोड़ देना चाहिए कि हस्ताक्षर न करने वाला व्यक्ति मध्यस्थता समझौते से बंधा है या नहीं – SC4 weeks ago4 weeks ago
Corporate Mattersट्रेडमार्क उल्लंघन मामले में कोर्ट ने पाया की प्रतिवादी के कृत्य धोखे और छल से भरे थे, दिल्ली HC ने वादी को पांच लाख रुपये हर्जाना और लागत के भुगतान करने का दिया आदेश1 month ago1 month ago
Corporate Mattersराजस्व विभाग को उस मूल कार्य के लिए मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती जिसे “आयकर अधिनियम” की धारा 276बी के तहत भी “अपराध” के रूप में वर्गीकृत किया गया हो – उच्च न्यायालय2 months ago2 months ago
Corporate Mattersसुप्रीम कोर्ट ने संकटग्रस्त एड-टेक फर्म ‘Byju’s’ के खिलाफ दिवालियेपन की प्रक्रिया बंद करने के NCLAT के आदेश पर रोक लगाई2 months ago2 months ago
Corporate Mattersखनिजों पर राज्यों को अप्रैल 2005 से रॉयल्टी और कर वसूलने की अनुमति, सुप्रीम कोर्ट ने दिया 12 वर्षों में किस्तों में वसूली का समय2 months ago2 months ago
Corporate Mattersसुपरटेक टाउनशिप प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही पर रोक, NCLAT ने ₹216 करोड़ के बकाए के संबंध में बैंक की याचिका की स्वीकार2 months ago2 months ago
Corporate Mattersबैंक ऑफ बड़ौदा और अर्न्स्ट एंड यंग के सहित कई प्रतिवादियों खिलाफ 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का मुकदमा न्यूयॉर्क सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज2 months ago2 months ago
Corporate Mattersकोर्ट को मध्यस्थ न्यायाधिकरण गठित होने के बाद अंतरिम आदेश पारित करने से तब तक बचना चाहिए जब तक कि यह ‘स्पष्ट रूप से’ अत्यावश्यक न हो जाय – दिल्ली HC3 months ago3 months ago