Category: jplive24
पहले वकील से बिना संपर्क, उसके खिलाफ झूठा आरोप लगाने और झूठा हलफनामा दायर करने के मामले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तीनों लोगों पर दो-दो लाख रुपये हर्जाना लगाया
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त लहजे में कहा की ये गलत है। कोर्ट ने कहा की पहले वाले वकील से बिना संपर्क किए उसके खिलाफ झूठा आरोप लगाने और झूठा हलफनामा दायर करने के मामले को गंभीरता से लिया है। याचियों ने [more…]
पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को किसी अपराध के संबंध में औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर सकता है, जबकि वह पहले से ही किसी अन्य अपराध में हिरासत में हो- SC
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को किसी अपराध के संबंध में औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर सकता है, जबकि वह पहले से ही किसी अन्य अपराध में हिरासत में है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ऐसी औपचारिक [more…]
‘कोर्ट मार्शल’ कार्यवाही में प्रतिवादी से कनिष्ठ रैंक के अधिकारी को जज एडवोकेट नियुक्त करने के कारणों को दर्ज न करना, कार्यवाही को अमान्य बनता है: सुप्रीम कोर्ट
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि संयोजक आदेश में जज एडवोकेट के रूप में पद में कनिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति के कारणों को दर्ज न करना कोर्ट मार्शल की कार्यवाही को अमान्य करता है। यह अपील पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय [more…]
मात्र प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज होने का अर्थ कार्यवाही शुरू करने जैसा नहीं लगाया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट
एक महत्वपूर्ण फैसले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि मात्र प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज होने का अर्थ कार्यवाही शुरू करने जैसा नहीं लगाया जा सकता। यह निर्णय बैकारोज़ परफ्यूम्स एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो [more…]
विधवा बहू का भरण-पोषण पाने का अधिकार उसके वैवाहिक घर में रहने पर निर्भर नहीं, वह अपने ससुर से भरण-पोषण पाने की हकदार- इलाहाबाद हाई कोर्ट
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आगरा के एक परिवार से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि गुजारा भत्ता लेने के लिए किसी विधवा को ससुराल में रहना जरूरी नहीं है। एक महिला विधवा होने पर अपने माता-पिता के साथ रह [more…]
धारा 138 एनआई अधिनियम: उच्च न्यायालय ने मजिस्ट्रेट की इस धारणा को मानने से इंकार दिया कि अभियुक्त ने कार्यवाही को खींचने के लिए गवाह को वापस बुलाया
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक अभियुक्त द्वारा परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत एक अपराध के लिए कार्यवाही में एक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश के खिलाफ दायर एक आपराधिक याचिका पर विचार किया। विवादित आदेश में, ट्रायल कोर्ट [more…]
न्यायाधीशों की नियुक्ति से जुड़े मामलों में ‘कॉलेजियम के सदस्यों के बीच प्रभावी परामर्श की कमी’ और उम्मीदवारों की ‘पात्रता’ न्यायिक समीक्षा के दायरे में आती है – SC
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति से जुड़े मामलों में कॉलेजियम के सदस्यों के बीच प्रभावी परामर्श की कमी और उम्मीदवारों की ‘पात्रता’ न्यायिक समीक्षा के दायरे में आती है। रिट याचिकाकर्ताओं की शिकायत यह है कि उच्च न्यायालय [more…]
नीलामी बिक्री को पूरा करने की प्रक्रिया से संबंधित आईबीबीआई विनियमनों में कोई प्रतिकूल परिणाम नहीं बताए गए हैं, जिससे इसे अनिवार्य माना जाए: सुप्रीम कोर्ट
सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 (आईबीबीआई विनियम) के विनियम 33 के अंतर्गत अनुसूची-I का नियम 12 नियम 13 से जुड़ा हुआ नहीं है और नियम 13 में कोई प्रतिकूल परिणाम नहीं [more…]
POCSO Act: दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपी अधिकारी की पत्नी को जमानत से किया इंकार, कहा कि ये दो परिवारों के बीच विश्वास की भावना को कम करने का उदाहरण
दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार के निलंबित अधिकारी प्रेमोदय खाखा की पत्नी सीमा रानी खाखा को जमानत देने से इनकार कर दिया है. आरोपी अफसर पर अपने दोस्त की नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार कर उसे गर्भवती करने [more…]
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोहराया कि पोकर और रमी बिल्कुल कौशल का खेल, जुआ नहीं
याचिकाकर्ता ने DCP सिटी कमिश्नरेट, आगरा के कार्यालय द्वारा पारित आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके द्वारा उसे रमी और पोकर के लिए जुआ यूनिट स्थापित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था। DM गेमिंग प्राइवेट [more…]
