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IPC 498A में बगैर जांच गिरफ्तारी की तो खैर नहीं, हाई कोर्ट का पुलिसवालों को सख्त निर्देश
सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया है और आईपीसी धारा 498 ए के तहत तुरंत गिरफ्तारी को रोकने के दिए आदेश- दहेज प्रथा की IPC धारा 498 ए को लेकर काफी समय से विवाद है और यह सच कम [more…]
कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद: SC ने मुकदमों पर विवरण दाखिल न करने पर इलाहाबाद HC के रजिस्ट्रार को तलब किया
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के संबंध में दायर मुकदमों के संबंध में विवरण दाखिल न करने पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार को तलब किया। न्यायमूर्ति एस.के. की पीठ कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया ने [more…]
बिहार में जाति सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, निष्कर्षों का प्रकाशन 6 अक्टूबर को होगा
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बिहार सरकार द्वारा किए गए जाति-आधारित सर्वेक्षण की संवैधानिक वैधता और इसके निष्कर्षों के प्रकाशन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 6 अक्टूबर को सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की। याचिकाकर्ताओं ने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की [more…]
“यह सट्टेबाजी मुकदमेबाजी का एक उत्कृष्ट मामला है जिससे न्यायिक समय की भारी हानि हुई” – HC ने कहा कि मुकदमे का फैसला विद्वान जज के ‘अनुमान’ और ‘अनुमान’ के आधार पर सुनाया गया
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक ट्रस्ट के खिलाफ विशिष्ट प्रदर्शन के फैसले को यह कहते हुए पलट दिया है कि यह सट्टेबाजी मुकदमेबाजी का एक उत्कृष्ट मामला है जिससे न्यायिक समय की भारी हानि होती है। अनुबंध के विशिष्ट पालन के [more…]
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कैट के ‘नोशनल प्रमोशन’ के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि रेलवे अपने विभागों द्वारा की गई गलतियों के लिए मुख्य रूप से है जिम्मेदार
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जोरदार ढंग से कहा कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (आईसीएफ) और कोच मिड लाइफ रिहैबिलिटेशन वर्कशॉप (सीएमएलआरडब्ल्यू) दोनों भारत संघ के भीतर एक ही विभाग के अभिन्न अंग हैं। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि विभाग [more…]
सर्वोच्च अदालत ने हत्या आरोपी को हाईकोर्ट के समक्ष अपील के अंतिम निपटान तक किया जमानत पर रिहा
सुप्रीम कोर्ट ने 25 सितंबर के आदेश में कहा, वास्तव में, हाईकोर्ट को अपीलकर्ता को सीआरपीसी की 1973 की धारा 389 के तहत राहत देनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने 25 सितंबर 2023 के आदेश में कहा, वास्तव में, [more…]
हाईकोर्ट ने कहा कि 2 शादीशुदा लोगों का शारीरिक संबंध बनाना दुष्कर्म नहीं है
High Court Judgement In Rape Case: शादीशुदा होने के बावजूद अफेयर हो और शारीरिक संबंध बन जाएं तो वह दुष्कर्म नहीं है। रेप केस से जुड़े एक मामले में फैसला सुनाते हुए मुंबई हाईकोर्ट ने विशेष टिप्पणी की। साथ ही महिला [more…]
आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार निर्यात पर बिक्री प्रेषण प्राप्त होने के बाद इनपुट सेवाओं पर भुगतान की गई सेवा कर छूट से इनकार नहीं किया जा सकता है: HC
सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि निर्यातक सेवा कर छूट (एसटीआर) का दावा करने के लिए अपने शिपिंग बिलों में संशोधन कर सकते हैं, भले ही उन्होंने निर्यात के समय [more…]
सुप्रीम कोर्ट यह जांच करेगा कि क्या नगर निगम दशकों पुरानी इमारत के ढांचे के निर्माण के वर्षों बाद स्वीकृत योजना की मांग कर सकता है
सुप्रीम कोर्ट इस बात की जांच करने के लिए तैयार है कि क्या कोई नगर निगम, दशकों बीत जाने के बाद, दशकों पहले निर्मित संरचना के लिए प्राधिकरण या स्वीकृत योजना प्रस्तुत करने के लिए किसी को बुला सकता है। न्यायमूर्ति [more…]
जेल अधिकारियों की लापरवाही के कारण जमानत मिलने के तीन वर्ष तक जेल में रहने को HC ने माना “गंभीर चूक” ₹1 लाख का मुआवजा देने का दिया निर्देश-
जेल अधिकारियों द्वारा जमानत आदेश नहीं खोल सकने जो उन्हें उच्च न्यायालय रजिस्ट्री द्वारा ईमेल के साथ संलग्नक के रूप में भेजा गया था के कारण गुजरात में 2020 में जमानत हासिल प्राप्त कर लेने के बाद भी एक दोषी को [more…]
