Category: jplive24
आरोपपत्र दाखिल करने में विफलता प्राकृतिक न्याय का गंभीर उल्लंघन है: इलाहाबाद उच्च न्यायालय
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि भौतिक विवरण के साथ आरोपों का खुलासा करने वाली चार्जशीट पेश करने में विफलता प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का गंभीर उल्लंघन है। न्यायमूर्ति अजय भनोट की एकल पीठ ने प्रखर नागर [more…]
‘स्टेट लॉ अधिकारियों’ की मौजूदा नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर
“हर वकील तब तक अक्षम है जब तक उसे अपना मामला रखने के लिए सामग्री उपलब्ध नहीं कराई जाती।” एक पीआईएल मुख्य सरकारी वकील और अतिरिक्त सरकारी वकीलों की हालिया नियुक्तियों को चुनौती देते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायलय में दायर की [more…]
Ph.D के समय को टीचिंग एक्सपीरियंस में नहीं जोड़ सकते, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुभव वही गिना जाता है तो वास्तविक में हो
पीएचडी करने के दौरान जो भी समय लगता है उसे टीचिंग एक्सपीरियंस में नहीं गिना जा सकता है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने प्रिया वर्गीज मामले में सुनाया है,। जहां यूजीसी ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की थी। पीएचडी [more…]
केवल बालिग युगल ही लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं, युगल में से कोई भी नाबालिग हो तो लिव इन रिलेशनशिप मान्य नहीं है – इलाहाबाद उच्च न्यायलय
इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि केवल बालिग युगल ही लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। और उनके ही कानून का संरक्षण प्राप्त होगा और उसे अपराध नहीं माना जाएगा। युगल में से कोई भी [more…]
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने POCSO आरोपी को जमानत दी
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जमानत अर्जी मंजूर करते हुए कहा कि अदालतों में बड़ी संख्या में ऐसे मामले आ रहे हैं जिनमें लड़कियां और महिलाएं आरोपी के साथ लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाने के बाद झूठे आरोपों पर प्रथम सूचना [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने किया मणिपुर में हिंसा मामले की सुनवाई के लिए DGP को तलब, अंतरराष्ट्रीय नारकोटिक्स माफिया का हिंसा के पीछे हाथ
उच्चतम न्यायलय ने मणिपुर में हिंसा के मामले की सुनवाई में पुलिस महानिदेशक को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा है. राज्य में मई से जुलाई के बीच हुई हिंसा पर सख्त टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि [more…]
अपराध गठन सामग्री के अभाव में मृतिका के साथ प्रेम संबंध रखने वाले व्यक्ति को दी जमानत – HC
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मुकदमे के लंबित रहने के दौरान आईपीसी की धारा 306, 504 और 506 के तहत अपराधों के लिए आरोपियों को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना करते हुए दायर जमानत याचिका में, न्यायमूर्ति सिद्धार्थ, ने आरोपी को [more…]
वैवाहिक विवादों में पति के रिश्तेदारों को फंसाकर IPC की धारा 498-A का दुरुपयोग, HC ने रद्द की पूरी आपराधिक कार्यवाही
झारखंड उच्च न्यायालय ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (‘सीआरपीसी’) की धारा 482 के तहत धारा 498-ए के एक मामले में शिकायतकर्ता के भाई-भाभी और भाभी के खिलाफ दायर पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए दायर एक याचिका में दंड [more…]
पति के अचानक उकसावे के क्रम में पत्न्नी द्वारा पति की हत्या, पत्नी को IPC की Sec 300 के Exception 1 का मिला लाभ – HC
न्यायमूर्ति सुमन श्याम और न्यायमूर्ति अचिंत्य मल्ला बुजोर बरुआ, की खंडपीठ ने एक आपराधिक अपील का फैसला किया, जिसमें अपने पति की हत्या के लिए आईपीसी की धारा 302 के तहत अपीलकर्ता-पत्नी की सजा को धारा 304 के तहत गैर इरादतन [more…]
अदालतों को विलंब माफी के आवेदनों से निपटने के दौरान ‘कठोर तकनीकी दृष्टिकोण’ के बजाय न्याय उन्मुख दृष्टिकोण अपनाना चाहिए: शीर्ष अदालत
शीर्ष अदालत ने कहा कि अदालतों को विलंब माफी के आवेदनों से निपटने के दौरान ‘कठोर तकनीकी दृष्टिकोण’ के बजाय न्याय उन्मुख दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने एक अक्टूबर, 2005 को मुकदमे का फैसला सुनाया गया। प्रतिवादियों [more…]
