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ईडी सीबीआई से बेहतर नहीं है; गैर-पीएमएलए मामलों में इसकी जांच को स्वीकार करना चाहिए: J&K HC
पूर्व मुख्यमंत्री डॉ फारूक अब्दुल्ला और अन्य के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा J&K क्रिकेट एसोसिएशन के धन के कथित दुरुपयोग के संबंध में दर्ज की गई धन शोधन शिकायत को खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय ने आरोपी को तकनीकी आधार [more…]
विगत 45 वर्ष से मुआवजा नहीं दिया, मध्य हाईकोर्ट ने रेलवे पर इस गलती के लिए एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया
मध्य हाई कोर्ट के जबलपुर खंडपीठ के एकलपीठ न्यायमूर्ति गुरपाल सिंह अहलूवालिया ने रेलवे के उस रवैये को आड़े हाथों लिया, जिसके अंतर्गत जमीन लेकर विगत 45 वर्ष से मुआवजा नहीं दिया गया। कोर्ट ने रेलवे पर इस गलती के लिए [more…]
‘मजिस्ट्रेट को सीआरपीसी की धारा 145(1) के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से पहले अपनी संतुष्टि के आधार बताने की आवश्यकता नहीं है’ – पटना HC
पटना उच्च न्यायालय ने उप-विभागीय मजिस्ट्रेट द्वारा पारित दिनांक 23.05.2023 के आदेश के विरुद्ध दायर याचिका को खारिज करते हुए, जिसके द्वारा सीआरपीसी की धारा 144 के तहत शुरू की गई कार्यवाही को सीआरपीसी की धारा 145 में परिवर्तित कर दिया [more…]
CBI ने CAG AUDIT पर बहुत अधिक भरोसा किया, जो आज तक अंतिम रूप नहीं ले पाई: सुप्रीम कोर्ट ने कोयला कंपनी के खिलाफ आपराधिक मामला खारिज किया
सर्वोच्च न्यायालय ने मेसर्स कर्नाटक एम्टा कोल माइंस लिमिटेड (केईसीएमएल) के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 409 और 420 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (पीसी एक्ट) की धारा 13(1)(डी) और 13(2) के तहत दर्ज आपराधिक मामले को खारिज कर [more…]
क्या हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 24 और 25 के तहत विवाह को शून्य घोषित किए जाने पर गुजारा भत्ता दिया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने मामले को तीन न्यायाधीशों की पीठ को भेजा
सुप्रीम कोर्ट ने यह मुद्दा कि क्या हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 24 और 25 के तहत विवाह को शून्य घोषित किए जाने पर गुजारा भत्ता दिया जा सकता है, न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ को भेज दिया है। [more…]
अस्थायी कर्मचारियों को पेंशन लाभ से वंचित करना न्यायोचित नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन लाभ सहित छठे केंद्रीय वेतन आयोग के लाभ प्रदान करने का दिया निर्देश
सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ अनिवार्य बचत योजना जमा (एसडीडी) निधि अस्थायी कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान नियम, 2008 के तहत पेंशन लाभ सहित छठे केंद्रीय वेतन आयोग के लाभ प्रदान करने का निर्देश दिया। अपीलकर्ताओं की ओर से विशेष अनुमति से वर्तमान [more…]
सर्वोच्च न्यायालय ने अधिवक्ताओं के बार एसोसिएशनों और बार काउंसिलों में सुधार लाने के लिए स्वत: संज्ञान लेते हुए कदम उठाया
इसने देश भर में बार एसोसिएशनों और बार काउंसिलों में सुधार लाने के लिए सुझाव मांगे उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वह बार निकायों को प्रभावित करने वाले विभिन्न पहलुओं की व्यापक जांच करेगा, जिसमें यह शिकायत भी शामिल है कि [more…]
मद्रास उच्च न्यायालय ने 97 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी को पेंशन बकाया का भुगतान न करने पर तमिलनाडु के अधिकारी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया
मद्रास उच्च न्यायालय ने 18 अप्रैल, 2022 को अदालत द्वारा पारित विशिष्ट आदेशों के बावजूद 97 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी को 2008 से 2021 तक पेंशन का बकाया भुगतान न करने पर सार्वजनिक (राजनीतिक पेंशन) विभाग के अतिरिक्त सचिव के खिलाफ गैर-जमानती [more…]
94 वर्षीय सेवानिवृत्त डाक्टर को अतिरिक्त पेंशन के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता, 80 वर्ष से लेकर वर्तमान समय तक तीन बार पेंशन वृद्धि का हक़दार – HC
मध्य प्रदेश उच्च न्यायलय ग्वालियर खंडपीठ ने 94 वर्षीय सेवानिवृत्त डाक्टर ने अतिरिक्त पेंशन के लाभ से वंचित होने पर हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में याचिका दायर करते हुए अतिरिक्त पेंशन का भुगतान किए जाने की मांग की। जिस पर [more…]
केवल पीएचडी योग्यता प्राप्त करने के बाद, तकनीकी कर्मचारी दो अग्रिम वेतन वृद्धि के लिए पात्र नहीं होंगे, जब उनके लिए इसकी अनुशंसा नहीं की गई हो – SC
सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की उस अपील को स्वीकार कर लिया, जिसे केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (न्यायाधिकरण) के उस आदेश के विरुद्ध दायर किया गया था, जिसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के तकनीकी कर्मचारियों को उस योजना का [more…]
