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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि “दोषी को सजा सुनाने से पहले सुनवाई का अवसर देने का सिद्धांत समान रूप से लागू होता है, जहां अपीलीय अदालत द्वारा सजा दी जाती है”
सजा सुनाए जाने से पहले दोषी की सुनवाई समान रूप से लागू होती है भले ही अपीलीय अदालत द्वारा की गई हो: SC यह देखते हुए कि ट्रायल कोर्ट ने पहले और तीसरे अभियुक्तों को बरी कर दिया था, जबकि उन्हें [more…]
मुकदमों को जोड़ना और एक सामान्य निर्णय पारित करना उन मामलों में न्यायोचित नहीं है जो कार्यवाही की प्रकृति में अलग-अलग विचार की आवश्यकता रखते हैं – सुप्रीम कोर्ट
सर्वोच्च न्यायालय ने एक मामले को वापस मद्रास उच्च न्यायालय में भेजते हुए, जिसमें दो दीवानी मुकदमों में शुरू की गई कार्यवाही को जोड़ा गया था और एक सामान्य निर्णय पारित किया गया था, यह देखा कि क्लबिंग उचित नहीं थी [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने आश्चर्य से कहा की जब आपराधिक कार्यवाही को ही रद्द कर दिया गया तो मामले की क्लोजर रिपोर्ट कैसे हो सकती है-
मामले में आदेश देते हुए न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की पीठ ने इस ‘प्रथा’ को ‘कानून के लिए अज्ञात’ प्रक्रिया बताया सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों द्वारा एफआईआर रद्द किये जाने के बाद भी आपराधिक मामलों में क्लोजर रिपोर्ट [more…]
सुप्रीम कोर्ट: अगर सामान दोबारा बेचने या कमर्शियल पर्पज के लिए खरीदा जाता है; तब ऐसे उपभोक्ता को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 से बाहर रखा जाना चाहिए
सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम हरसोलिया मोटर्स और अन्य के मामले में तीनों बीमाकर्ताओं की अपील को खारिज कर दिया है, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग द्वारा पारित निर्णय और आदेश को बरकरार रखा है। न्यायालय ने यह [more…]
उच्चतम न्यायालय ने जमानत देते हुए कहा: जांच लंबित रहने तक जमानत अर्जी खारिज करना, गिरफ्तारी से सुरक्षा के लिए प्रार्थना को खारिज करने का उचित आधार नहीं
यह देखते हुए कि वर्तमान मामला ऐसा नहीं है जहां याचिकाकर्ता को हिरासत में रखने की अनुमति दी जानी चाहिए, विशेष रूप से डिस्चार्ज का आदेश प्राप्त करने के बाद, सही या गलत, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निवारक हिरासत के [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने जोर देते हुए कहा कि वित्तीय लेनदेन में ईमानदारी अपवाद के बजाय नियम होना चाहिए-
जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस अरविंद कुमार की सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने ईमानदारी के महत्व पर जोर देते हुए कहा है कि वित्तीय लेनदेन में अपवाद के बजाय सत्यनिष्ठा नियम होना चाहिए। अपीलकर्ता की ओर से [more…]
ऐसा तथ्य जो अभियुक्त के अनन्य ज्ञान में था, यदि वह स्वेच्छा से बयान देता है तो उसका पता लगाया जाना चाहिए- सुप्रीम कोर्ट
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने दोहराया है कि अभियुक्त द्वारा दिए गए स्वैच्छिक बयान के अनुसरण में, एक तथ्य का पता लगाया जाना चाहिए जो अकेले अभियुक्त के ज्ञान में था। अपीलकर्ता की ओर [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने एक मौजूदा विधायक और एक पूर्व विधायक की हत्या के आरोपी दो लोगों को दी जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में दो आरोपियों को जमानत दे दी है जिसमें विधान सभा के सदस्य किदारी सर्वेश्वर राव और तेलुगु देशम पार्टी के पूर्व विधायक सिवेरी सोमा की हत्या कर दी गई थी। न्यायालय ने दोहराया कि भारतीय [more…]
केवल धमकी और मांग के साधारण आरोपों से IPC SEC 384 का आरोप नहीं बन सकता, जब तक कि इसकी पुष्टि के लिए कोई सामग्री न हो : HC
राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में आरटीआई कार्यकर्ता RTI ACTIVIST के खिलाफ तत्कालीन सरपंच द्वारा उद्दापन BLACKMAILING के आरोप में दर्ज करवाई गई FIR रद्द करने का आदेश देते हुए कहा कि केवल धमकी और मांग के साधारण आरोपों से IPC [more…]
ज्ञानवापी केस: जिला न्यायाधीश वाराणसी ने विभिन्न न्यायालयों में लंबित 7 मुकदमों के स्थानांतरण याचिकाओं को किया स्वीकार
उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक स्थानीय अदालत ने आज विभिन्न अदालतों में लंबित ज्ञानवापी विवाद से संबंधित सात मुकदमों को जिला न्यायाधीश की अदालत में स्थानांतरित करने की याचिकाओं को स्वीकार कर लिया। जिला न्यायाधीश अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत [more…]
