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Terror Funding Case: दिल्ली उच्च न्यायलय ने नईम खान की जमानत याचिका पर NIA को नोटिस जारी किया
दिल्ली उच्च न्यायालय ने जम्मू और कश्मीर के तत्कालीन राज्य में आतंकवादी और अलगाववादी गतिविधियों से संबंधित एक मामले में कश्मीरी अलगाववादी नेता नईम खान द्वारा दायर जमानत याचिका पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को नोटिस जारी किया। दिल्ली हाई कोर्ट [more…]
पूरी तरह से विधायी डोमेन से संबंधित: सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीदवारों को दो निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ने से रोकने से इनकार किया
सुप्रीम कोर्ट ने अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर उस याचिका का निस्तारण कर दिया जिसमें लोगों को एक ही कार्यालय के लिए एक साथ दो निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने से रोकने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के [more…]
U/S 138 NIAct में कंपाउंड अपराध में हाई कोर्ट अपनी इच्छा को लागू कर ओवरराइड नहीं कर सकता : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 138 के तहत अपराध पहले से ही कंपाउंड किया गया था, तो तेलंगाना उच्च न्यायालय ट्रायल कोर्ट की सजा को बरकरार नहीं रख सकता था और इस तरह [more…]
शादी से मुकरने का हर मामला दुष्कर्म का नहीं, दस वर्षो से सजा काट रहे व्यक्ति को किया बरी : सुप्रीम कोर्ट
सर्वोच्च अदालत Supreme Court ने दुष्कर्म के मामले की सुनवाई करते हुए दस वर्ष Ten Years से सजा काट रहे व्यक्ति को बरी करते हुए कहा, शादी के वादे से मुकरने का हर मामला दुष्कर्म नहीं हो सकता। शीर्ष अदालत ने [more…]
धार्मिक नामों और प्रतीकों वाले राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगाने की याचिका पर, चुनाव आयोग का जवाब, उसके पास धार्मिक नामों के पंजीकरण पर रोक लगाने की कोई शक्ति नहीं है : SC
न्यायमूर्ति शाह ने जवाब दिया, “मिस्टर दवे, कृपया अपनी आवाज न उठाएं। हम आपत्तियों पर विचार करेंगे।” शीर्ष कोर्ट ने मामले कि सुनवाई करते हुए कहा कि धार्मिक नामों और प्रतीकों वाले राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली [more…]
IPC Sec 497 को खत्म करने के बावजूद सशस्त्र बल व्यभिचार के लिए अपने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर सकते हैं- सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाया कि सशस्त्र बल व्यभिचार के लिए अपने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि इसने 2018 के उस ऐतिहासिक फैसले को स्पष्ट किया, जिसमें व्यभिचार को कम किया गया था। न्यायमूर्ति के एम [more…]
CrPC Sec 482 के तहत HC में निहित शक्तियों का इस्तेमाल सावधानीपूर्वक, सतर्कता और संयम के साथ किया जाना चाहिए: SC
Supreme Court सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के दौरान कहा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता CrPC की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालयों में निहित शक्तियों का इस्तेमाल सावधानी, सतर्कता और संयम के साथ करना चाहिए। न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति [more…]
“धार्मिक लोगों को मंदिर संभालने दें”: SC ने अहोबिलम मठ पर HC के आदेश के खिलाफ प्रदेश सरकार की याचिका खारिज करते हुए कही ये बात
आक्षेपित निर्णय में, हाई कोर्ट ने माना था कि एक कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने का राज्य का निर्णय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 (डी) का उल्लंघन था और मथादीपी के प्रशासन के अधिकार को प्रभावित करता था। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार [more…]
बलात्कार पीड़िता की शारीरिक भाषा आघात को प्रतिबिंबित नहीं करती थी, वह लंबे समय तक चुप रही: एचसी ने पूर्व विधायक को दी जमानत
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हाल ही में पंजाब के एक पूर्व विधायक सिमरजीत सिंह बैंस को बलात्कार के एक मामले में जमानत देते हुए कहा था कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि पीड़िता ने अपनी शारीरिक [more…]
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नागरिकों को जिम्मेदारी के बिना बोलने का अधिकार नहीं प्रदान करती : इलाहाबाद उच्च न्यायालय
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार नागरिकों को जिम्मेदारी के बिना बोलने का अधिकार नहीं देता है और न ही यह भाषा के हर संभव उपयोग के लिए असीमित लाइसेंस प्रदान करता है। न्यायमूर्ति शेखर [more…]
