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चिकित्सकीय लापरवाही मामला में उपभोक्ता फोरम ने पूर्व न्यायाधीश की पत्नी की मौत के लिए 12.5 लाख रुपये मुआवजा देने का दिया आदेश-
अस्पताल से उसकी मृत पत्नी के गहने नहीं मिलने पर उसने शिकायत दर्ज कराई। उनकी पत्नी का उनके कोविड-19 उपचार में जटिलताओं के कारण निधन हो गया था। शिवपुरी, मध्य प्रदेश में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम (DCDRC) के गौरीशंकर दुबे, [more…]
भूमि के अतिक्रमणकर्ता अपने अधिग्रहण को धारा 24(2)-भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 में चुनौती नहीं दे सकते – SC
सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि अतिक्रमणकारियों को भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 (अधिनियम) में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार की धारा 24 (2) के प्रावधानों का लाभ लेने और अधिग्रहण को चुनौती देने की अनुमति नहीं दी [more…]
सुप्रीम कोर्ट : “CrPC Sec 145” के तहत कार्यवाही को बंद करते हुए मजिस्ट्रेट पक्षकारों के संपत्ति पर अधिकारों के संबंध में किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं कर सकता
उच्चतम कोर्ट ने कहा है कि सिविल मुकदमों के लंबित होने के कारण “दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 धारा 145” के तहत कार्यवाही को बंद करते हुए मजिस्ट्रेट पक्षकारों या सवालों में संपत्ति पर पक्षकारों के अधिकारों के संबंध में कोई टिप्पणी [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट को आरोपी को समन भेजने से पहले ये जरूर परीक्षण करना चाहिए कि कहीं शिकायत सिविल गलती का गठन तो नही करती
सर्वोच्च न्यायलय ने एक मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 204 के तहत समन आदेश को हल्के में या स्वाभाविक रूप से पारित नहीं किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति जे के [more…]
सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि जबरन धर्म परिवर्तन एक गंभीर मुद्दा, इसे राजनैतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए
सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि जबरन धर्म परिवर्तन एक गंभीर मुद्दा है और इसे राजनैतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। जानकारी हो की सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है, जिसमें लालच देकर और जबरन धर्मांतरण के खिलाफ [more…]
धारा 498-A इंडियन पीनल कोड IPC में ‘वैध विवाह’ शब्द का कोई संकेत नहीं : हाईकोर्ट
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक मामले के सुनवाई के दौरान कहा कि धारा 498-A इंडियन पीनल कोड IPC में ‘वैध विवाह’ शब्द का कोई संकेत नहीं है। न्यायमूर्ति नंदिता दुबे की पीठ इंडियन पीनल कोड IPC की धारा 498-A के तहत [more…]
SARFAESI Act के तहत विशेष संपत्ति को कृषि भूमि साबित करने के लिए सबूत का बोझ उधारकर्ता पर है- SC
सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित अधिनियम, 2002 (‘SARFAESI अधिनियम’) के तहत कार्यवाही में उधारकर्ताओं पर यह साबित करने का बोझ था कि सुरक्षित संपत्ति कृषि भूमि थी और वास्तव में इस्तेमाल [more…]
SC में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों को HC का न्यायाधीश बनाने से रोकना, संविधान में ये नहीं
शीर्ष कोर्ट ने हाईकोर्ट में जज के तौर पर शीर्ष अदालत में वकालत करने वाले वकीलों पर विचार नहीं करने की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। शीर्ष अदालत ने कहा, [more…]
कॉलेजियम पर अपनी चिंता दोहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसका मतलब यह नहीं कि ‘बार एक अलग गेंद का खेल है और बेंच एक अलग खेल’
न्यायाधीशों को स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, भले ही वे वकीलों के रूप में जो भी विचार रखते हों। कॉलेजियम की सिफारिशों पर कार्रवाई करने में देरी और जजों की नियुक्ति से जुड़े मामले की [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने असम-मेघालय सीमा समझौते को स्थगित करने के मेघालय हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक
सर्वोच्च अदालत ने शुक्रवार को मेघालय उच्च न्यायलय के उस निर्णय पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी, जिसमें राज्यों के बीच चल रहे अंतरराज्यीय सीमा विवाद को सुलझाने के लिए असम और मेघालय के मुख्यमंत्रियों द्वारा किए गए समझौता ज्ञापन [more…]
