Category: Corporate Matters
HC : वैधानिक समय सीमा समाप्त होने के बाद जीएसटीआर-3बी में सुधार की अनुमति प्रदान की
कर्नाटक उच्च न्यायालय (एचसी) के एक हालिया फैसले में जीएसटी रिटर्न में सुधर सम्बंधित फैसला दिया है, जिसमें जुलाई 2017 और मार्च 2018 के महीने के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के लाभ के संबंध में जीएसटी रिटर्न में सुधार की [more…]
जीएसटीआर-3बी में प्रामाणिक गलतियों को सीबीआईसी परिपत्र के अनुसार सुधारा जा सकता है: कर्नाटक उच्च न्यायालय
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने विप्रो को 3 साल के लिए जीएसटीआर-3बी को संशोधित करने की अनुमति दी विप्रो को एक बड़ी राहत देते हुए, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने माना है कि जीएसटीआर-3बी में वास्तविक गलतियों को सुधारा जा सकता है और [more…]
आयकर विभाग पर हाईकोर्ट हुआ सख्त कहा, वोडाफोन-आइडिया को रुपये 1128 करोड़ का टैक्स करें रिफंड
बॉम्बे उच्च न्यायालय Bombay High Court ने आदेश में कहा कि “कानून के सख्त दायरे में काम करने की जिम्मेदारी जिन अधिकारियों को सौंपी गई है, उनकी ओर से किसी भी तरह की लापरवाही राजकोष को प्रभावित करती है और इसका [more…]
जीएसटी विभाग द्वारा इन दिनों नोटिस और सम्मन ज्यादा क्यों भेजा जा रहा है?
भारत सरकार ने कथित कर चोरी के लिए कई ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को ₹1 लाख करोड़ का कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस केंद्रीय और राज्य जीएसटी अधिकारियों द्वारा जारी किए गए थे, और उनमें क्षेत्राधिकार संबंधी विवाद, जीएसटी कानून [more…]
जीएसटी ऑडिट: कलकत्ता HC ने माना कि समान अवधि के लिए एंटी इवेजन और रेंज अधिकारियों द्वारा शुरू की गई ऑडिट कार्यवाही अमान्य होगी
कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने माना है कि समान अवधि के लिए एंटी इवेजन और रेंज कार्यालय द्वारा शुरू की गई ऑडिट कार्यवाही केंद्रीय जीएसटी अधिनियम , 2017 के तहत अमान्य होगी। न्यायमूर्ति टीएस शिवगणनम और न्यायमूर्ति सुप्रतिम भट्टाचार्य [more…]
उपभोक्ता अदालत ने ट्रेन के 13 घंटे देरी के कारण हुई असुविधा के लिए रेलवे को 60,000 रुपये का भुगतान करने का दिया आदेश
एक महत्वपूर्ण फैसले में, एर्नाकुलम जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने बॉश इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के उप प्रबंधक कार्तिक मोहन के पक्ष में फैसला सुनाया है, और दक्षिणी रेलवे को एलेप्पी एक्सप्रेस की 13 घंटे की देरी के कारण हुई असुविधा [more…]
उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (CDRC) ने SBI को यूपीआई (UPI) घोटाला पीड़ित को मुआवजा देने का आदेश दिया
उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (CDRC) ने एक फैसला जारी कर गुजरात के नवसारी में भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को यूपीआई UPI साइबर धोखाधड़ी के पीड़ित को मुआवजा देने के लिए बाध्य किया है। अदालत का निर्णय ग्राहकों द्वारा रिपोर्ट किए जाने [more…]
HC ने स्पष्ट किया कि GSTR 2A और 3B के बीच अंतर के आधार पर ITC से इनकार उचित नहीं है
केरल उच्च न्यायालय ने सर्वश्री हेन्ना मेडिकल्स (याचिकाकर्ता) द्वारा दायर एक रिट याचिका को स्वीकार कर लिया है, जिसमें कर अधिकारियों द्वारा जारी मूल्यांकन आदेश और वसूली नोटिस को चुनौती दी गई थी। न्यायालय ने कहा कि इनपुट टैक्स क्रेडिट के [more…]
इलाहाबाद उच्च न्यायालय: फर्म का सर्वे किया गया व्यावसायिक स्थान नहीं मिला, इसलिए ‘फर्म फर्जी’ कहना ‘जीएसटी पंजीकरण’ रद्द करने को उचित नहीं ठहराता
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि दिए गए जीएसटी पंजीकरण को रद्द करने के लिए, प्रतिवादी प्राधिकारी को उन तथ्यों के अस्तित्व को साबित करने वाले सबूत का पर्याप्त बोझ उठाने की आवश्यकता होती है जो इस तरह के [more…]
केवल GSTR-2A में लेन-देन न दर्शाए जाने पर इनपुट टैक्स क्रेडिट दावे को अस्वीकार नहीं किया जा सकता: उच्च न्यायालय
केरल उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि यदि करदाता यह साबित कर सकता है कि विक्रेता को कर राशि का भुगतान किया गया है और इनपुट टैक्स क्रेडिट INPUT TAX CREDIT दावा वास्तविक है, तो उस स्थिति में, केवल जीएसटीआर में [more…]
