Category: Corporate Matters
इलाहाबाद HC ने GST Act धारा 129(1)(बी) तहत कार्यवाही को कानून की दृष्टि से माना खराब, कहा कि जब मालिक स्वयं जुर्माना देने के लिए आगे आता है,तो ये अनुचित
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मेसर्स खान एंटरप्राइजेज (याचिकाकर्ता) के पक्ष में फैसला सुनाया है, जिसमें कहा गया है कि माल और सेवा कर अधिनियम (जीएसटी अधिनियम) की धारा 129 (1) (बी) के तहत कार्यवाही कानून की दृष्टि से खराब है, जब [more…]
ज़ब्ती कार्रवाई से जुड़े मामलों में भी, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए : इलाहाबाद उच्च न्यायालय
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पार्टी टाइम हॉस्पिटैलिटी (याचिकाकर्ता) को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के लिए मामले को जीएसटी विभाग को वापस भेज दिया है, जिसे माल और सेवा कर अधिनियम (जीएसटी अधिनियम) की धारा 74 के तहत कारण बताओ नोटिस [more…]
दिल्ली HC ने कहा कि तलाशी के दौरान कोई आपत्तिजनक सामग्री मिलने पर ही पूर्ण करनिर्धारण को दोबारा खोला जा सकता है अन्यथा नहीं
दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में इस सिद्धांत को दोहराया है कि यदि तलाशी अभियान के दौरान कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं पाई जाती है तो पूर्ण करनिर्धारण आदेश को दोबारा नहीं खोला जा सकता है। वर्तमान अपीलें निर्धारण वर्ष 2013-14, [more…]
मद्रास HC ने याचिकाकर्ता फर्म को देनदारी को चार किश्तों में भुगतान करने का दिया निर्देश, बैंक खाते को डी-फ़्रीज़ करने का दिया आदेश
मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने मैसर्स एन.एस. रथिनम एंड संस प्रा. लिमिटेड (याचिकाकर्ता) को निर्देश दिया है कि अपनी पूरी कर देनदारी चार समान किश्तों में चुकानी होगी। साथ ही साथ अदालत ने याचिकाकर्ता को एक सप्ताह के भीतर [more…]
सरकारी ठेकों में विवाद निपटाने के लिए जुलाई से शुरू होगी ‘विवाद से विश्वास योजना’..
विवाद से विश्वास दो योजना का उद्देश्य लंबित मुकदमेबाजी को समाप्त करना, फंसी राशि निकालने और कारोबार सुगमता की स्थिति को बेहतर करना है। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि विवाद से विश्वास दो के तहत सरकारी अनुबंधों से संबंधित [more…]
सुप्रीम कोर्ट: निर्धारिती, ‘कार्य अनुबंध’ पर सेवा कर के लिए संपूर्ण अनुबंध मूल्य का दावा करने का हकदार नहीं है
Assesse is Not Entitled To Claim Entire Contract Value For Service Tax On Works Contract: SC सर्वोच्च न्यायालय ने सीमा शुल्क उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (CESTAT) के आदेश को खारिज करते हुए कहा कि निर्धारिती कुल अनुबंध मूल्य [more…]
कार्यवाही में हस्तक्षेप के माध्यम से एक आदेश के स्पष्टीकरण की अनुमति देने के लिए व्यक्ति पूरी तरह से उत्तरदायी नहीं – SC
सर्वोच्च न्यायालय ने एक आवेदक द्वारा दायर एक विविध आवेदन पर विचार करते हुए कहा है कि कार्यवाही में हस्तक्षेप के माध्यम से एक आदेश के स्पष्टीकरण की अनुमति देने के लिए व्यक्ति पूरी तरह से उत्तरदायी नहीं है। न्यायमूर्ति कृष्ण [more…]
सुप्रीम कोर्ट: अगर आईटीएटी फिजिकल मोड में अपील दाखिल करने पर जोर देते हैं तो ई-फाइलिंग का उद्देश्य विफल हो जाएगा
सुप्रीम कोर्ट ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि अपील केवल ई-फाइलिंग मोड में दायर की जाती है न कि भौतिक मोड में। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डॉ. डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पीएस [more…]
‘बैंक खातों की कुर्की एक क्रूर कदम’, कार्रवाई CGST Act की धारा 83 के तहत ही की जा सकती है: दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि बैंक खातों को कुर्क करने की कार्रवाई एक क्रूर कदम है। न्यायालय ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई केवल तभी की जा सकती है जब केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की [more…]
खाता धारक को फ्रॉड घोषित करने से पहले सुनवाई बैंको को पहले उधारकर्ताओं को सुनवाई का अवसर देना चाहिए – सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने सोमवार को कहा है कि किसी भी खाताधारक Account Holder को फ्रॉड Fraud घोषित करने से पहले बैंकों Banks को उनका पक्ष भी सुनना चाहिए। कर्ज लेने वाले की भी सुनवाई होनी चाहिए। इसके बाद बैंकों [more…]
