Category: Corporate Matters
ग्राहक की साइट पर माल का निर्माण/स्थापना/कमीशनिंग जैसी सेवाएं कंसल्टिंग इंजीनियर द्वारा प्रदान की गई सेवाएं नहीं: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि ग्राहकों की साइट पर सामान के इरेक्शन/इंस्टॉलेशन/कमीशनिंग की प्रकृति में प्रदान की जाने वाली सेवाओं को परामर्श इंजीनियर द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं नहीं कहा जा सकता है। न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना [more…]
बैंक से सेवा प्राप्त करने वाला प्रत्येक व्यक्ति उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत एक उपभोक्ता, उपचार के लिए हकदार – SC
सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि जो व्यक्ति बैंक से किसी भी सेवा का लाभ उठाता है, वह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत ‘उपभोक्ता’ के दायरे में आता है और ऐसा उपभोक्ता उक्त अधिनियम के तहत प्रदान [more…]
“कानून प्रवर्तन शक्ति, और अन्याय और उत्पीड़न से नागरिकों की सुरक्षा को संतुलित करने की आवश्यकता”: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की एक खंडपीठ ने कहा है कि हालांकि कानून प्रवर्तन अधिकारियों को अक्सर सख्त कार्रवाई करने का अधिकार होता है, जिसमें पालन सुनिश्चित करने और अवज्ञा को रोकने के लिए [more…]
वित्त मंत्रालय जल्द ही छूट मुक्त नई आयकर व्यवस्था की करेगा समीक्षा, ताकि व्यक्तिगत आयकरदाताओं के लिए और अधिक आकर्षक बन सके-
सूत्रों ने कहा कि वित्त मंत्रालय जल्द ही छूट मुक्त नई कर व्यवस्था की समीक्षा करने का प्रस्ताव कर रहा है ताकि इसे व्यक्तिगत आयकरदाताओं के लिए और अधिक आकर्षक बनाया जा सके। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जल्द ही छूट मुक्त नई [more…]
कंपनी के डायरेक्टर या कार्यकारी ऑफिसर के न होने के कारण, आयकर रिटर्न दाखिल करने में विफलता के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता – HC
दिल्ली उच्च न्यायालय Delhi High Court ने स्पष्ट किया कि प्रधान आयुक्त/उपयुक्त प्राधिकारी की मंजूरी के बिना किसी व्यक्ति पर आयकर अधिनियम की धारा 276-सीसी (आय की रिटर्न प्रस्तुत करने में विफलता) के तहत अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा [more…]
देनदार को संपत्ति बचाने के लिए उपलब्ध अधिकार, तकनीकी आधार या वास्तविक गलती पर प्रभावित नहीं होना चाहिए, जिसके लिए वह जिम्मेदार नहीं – SC
सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने कहा कि निर्णय लेने वाले के पास अपनी संपत्ति को बचाने के लिए उपलब्ध अधिकार तकनीकी आधार और / या वास्तविक गलती पर प्रभावित नहीं होना चाहिए जिसके लिए वह जिम्मेदार नहीं था। “इस प्रकार, आयकर [more…]
251 करोड़ बैंक बैंलेंस और 950 करोड़ की बैंक गारंटी, मनी लांड्रिंग में फंसी चीनी कंपनी वीवो को दिल्ली HC ने क्या कहा –
फर्म वीवो इंडिया ने टर्नओवर का आधा हिस्सा 8 बिलियन डॉलर यानी कि लगभग 62,476 करोड़ रुपए चीन के मूल वीवो कंपनी को भेजा दिया था। दिल्ली पुलिस की एफआई आर के मुताबिक जम्मू-कश्मीर में विवो डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी के कई चीनी [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने ‘इनकम टैक्स कानून’ के अंतरगर्त ‘सर्च & सीज़र’ के मामलों की सुनवाई के लिए ‘उच्च न्यायालयों’ के लिए सिद्धांत तय किए-
उच्चतम अदालत Supreme Court ने कहा कि पूर्व के फैसलों के आलोक में तलाशी और जब्ती के प्राधिकरण की वैधता पर विचार करने के दौरान दर्ज किए गए कारणों की उपयुक्ता या अनुपयुक्तता पर विचार नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायलय [more…]
इंडियन इम्पोर्टर, ‘समुद्री मार्ग माल ढुलाई भाड़ा’ पर अलग से IGST का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं – सुप्रीम कोर्ट
न्यायमूर्ति डॉ. डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने माना है कि सीआईएफ (लागत, बीमा और माल ढुलाई) अनुबंध CIF (Cost, Insurance, and Freight) Contract में शिपिंग लाइन द्वारा सेवाओं की आपूर्ति के लिए एक भारतीय आयातक पर अलग [more…]
हाई कोर्ट ने कहा कि छंटनी और पुनर्नियोजन प्रक्रिया के उल्लंघन में बर्खास्त किए गए कर्मचारी, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट धारा 25G और 25H के तहत बहाली के हकदार है –
गुजरात उच्च न्यायलय Gujarat High Court ने कहा है कि जहां औद्योगिक विवाद अधिनियम Industrial Dispute Act की धारा 25 (जी) और 25 (एच) के तहत प्रदान की गई छंटनी और पुन:रोजगार की प्रक्रिया के उल्लंघन में एक कर्मचारी की सेवा [more…]
