अस्पताल की लापरवाही से हुई मरीज की मौत, कोर्ट ने मृतक के परिवार को 5 लाख रुपए हर्जाना देने का दिया आदेश-
उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में कंज्यूमर कोर्ट ने एक प्राइवेट अस्पताल को इलाज में […]
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इलाहाबाद HC ने कहा सहायक आयुक्तों ने किया कदाचार और जांच का दिया आदेश, कहा S. 129 UP GST गोदाम में पड़े माल के जांच पर लागू नहीं हो सकता-
उच्च न्यायलय का मत है कि किसी व्यवसाय परिसर की तलाशी और जब्ती करते समय,
S.173L केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत वापसी के लिए कच्चे माल के मूल्य पर विचार नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को माना कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम और नियम, 1944 की
उच्च न्यायालय ने ‘चीनी कंपनी अलीएक्सप्रेस’ पर ‘विस्तारा मार्क्स’ वाले कीचेन और बैगेज टैग बेचने के लिए 20 लाख रूपये का जुर्माना लगाया-
ट्रेडमार्क्स उलंधन मामला – दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक चीनी ई-कॉमर्स कंपनी अलीएक्सप्रेस पर 20
कर चोरी मामला: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 196 करोड़ रुपये नकद और 23 किलोग्राम सोना के साथ पकड़े गए इत्र व्यापारी को जमानत दी-
पिछले साल जीएसटी खुफिया निदेशालय (डीजीजीआई) की टीम ने पिछले साल कन्नौज और कानपुर में
ग्राहक की साइट पर माल का निर्माण/स्थापना/कमीशनिंग जैसी सेवाएं कंसल्टिंग इंजीनियर द्वारा प्रदान की गई सेवाएं नहीं: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि ग्राहकों की साइट पर सामान के इरेक्शन/इंस्टॉलेशन/कमीशनिंग की प्रकृति में
बैंक से सेवा प्राप्त करने वाला प्रत्येक व्यक्ति उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत एक उपभोक्ता, उपचार के लिए हकदार – SC
सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि जो व्यक्ति बैंक से किसी भी
“कानून प्रवर्तन शक्ति, और अन्याय और उत्पीड़न से नागरिकों की सुरक्षा को संतुलित करने की आवश्यकता”: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की एक खंडपीठ ने
वित्त मंत्रालय जल्द ही छूट मुक्त नई आयकर व्यवस्था की करेगा समीक्षा, ताकि व्यक्तिगत आयकरदाताओं के लिए और अधिक आकर्षक बन सके-
सूत्रों ने कहा कि वित्त मंत्रालय जल्द ही छूट मुक्त नई कर व्यवस्था की समीक्षा
कंपनी के डायरेक्टर या कार्यकारी ऑफिसर के न होने के कारण, आयकर रिटर्न दाखिल करने में विफलता के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता – HC
दिल्ली उच्च न्यायालय Delhi High Court ने स्पष्ट किया कि प्रधान आयुक्त/उपयुक्त प्राधिकारी की मंजूरी