Category: Knewpedia
हाईकोर्ट ने धीर एंड धीर एसोसिएट्स के आलोक धीर के खिलाफ गैर-जमानती वारंट पर लगाई रोक-
जैसलमेर की एक अदालत द्वारा 12 फरवरी, 2020 को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ऋण घोटाले के संबंध में धीर और धीर के प्रबंध भागीदार, आलोक धीर के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी करने के आदेश पर मंगलवार को राजस्थान उच्च न्यायालय [more…]
POLICE CUSTODY और JUDICIAL CUSTODY में फर्क, आइये विस्तार से जानते है-
अभी जल्द ही उच्च न्यायलय ने अबू सलेम मामले में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि भले ही शुरू में सलेम की हिरासत कानून के लिहाज से अनुचित थी, फिर भी अदालत ने जब सुनवाई के [more…]
Advocate Killed, 11 arrested including Lawyers.
Agra : A 65-year-old Advocate, Ram Bahadur Mudgal, was allegedly shot dead by 4 bike-borne men in Agra’s Shahganj area on Tuesday night. Police have registered an FIR against eleven people, including some Lawyers, under various sections of the Indian Penal Code on [more…]
ड्रग्स में आजकल जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा होती है, वह है ‘चिट्टा’, जानिए, ये चिट्टा आखिर है क्या-
यानी चिट्टा कोई एक ड्रग नहीं है। वह हेरोइन भी हो सकता है, मेथाम्फेटामीन भी, MDMA भी और LSD भी। इसलिए किसी को ड्रग्स के साथ पकड़ा जाए और वह सफेद रंग का हो तो यह लैब टेस्टिंग के बाद ही [more…]
NDPS Act : कितनी मात्रा में ड्रग्स रखना कानूनन अपराध ? क्या है NCB, कैसे काम करती है ? बिना वारंट तलाशी और गिरफ्तारी का अधिकार, जाने विस्तार से-
Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 NDPS Act की धारा 42 के तहत अधिकारी को बगैर किसी वारंट या अधिकार पत्र के तलाशी लेने, मादक पदार्थ जब्त करने और गिरफ्तार करने का भी अधिकार है. NDPS Act Explained : क्रूज [more…]
“साक्षी” “न्याय प्रणाली की आंख और कान हैं”, अतः गवाहों की सुरक्षा के लिए ‘गवाह सुरक्षा योजना, 2018’-
जघन्य अपराधों के मामले में साक्षी अपनी जान माल के खतरे के कारण मुकर जाते हैं – सुप्रीम कोर्ट ने महेन्द्र चावला व अन्य बनाम भारत संघ व अन्य रिट पेटीशन( क्रिमिनल) नं. 156 सन 2016 में फैसला देते हुए गवाहों [more…]
Uttrakhand High Court: GST Act के तहत विवादित कर के 10% भुगतान कर के अपील दाखिला मान्य होना चाहिए-
गुड्स एंड सर्विस टैक्स अधिनियम के तहत दाखिल याचिका पर निर्णय देते हुए उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ दायर एक विशेष अपील पर विचार किया, जहां याचिका वैकल्पिक उपाय के आधार पर खारिज कर दी गई [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने किया हाईकोर्ट के आदेश को रद्द, भारती एयरटेल को तगड़ा झटका-
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भारती एयरटेल के 923 करोड़ Goods & Service Tax Refund पर रोक लगा दी है. शीर्ष अदालत ने भारती एयरटेल को हाईकोर्ट के रिफंड करने के आदेश को रद्द कर दिया है. Bharti Airtel (भारती एयरटेल) [more…]
Income Tax Department ने अपने पोर्टल पर कर Audit उपयोगिता फार्म को एक्टिवटे किया-
आयकर विभाग ने अपने पोर्टल पर वित्त वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए कर ऑडिट उपयोगिता फार्म को सक्षम किया है। यदि वित्त वर्ष Financial Year 2020-21 (आकलन वर्ष Assessment Year 2021-22) में व्यापार की बिक्री, टर्नओवर या सकल प्राप्तियां 10 [more…]
The Civil Court lacks jurisdiction to entertain a suit structured on the provisions of the Industrial Disputes Act – Supreme Court
“This Court is unable to accept the view propounded by the courts below and is of the considered opinion that the civil court lacks jurisdiction to entertain a suit structured on the provisions of the Industrial Disputes Act “ the bench said. [more…]
