Category: Knewpedia
HC ने स्पष्ट किया कि GSTR 2A और 3B के बीच अंतर के आधार पर ITC से इनकार उचित नहीं है
केरल उच्च न्यायालय ने सर्वश्री हेन्ना मेडिकल्स (याचिकाकर्ता) द्वारा दायर एक रिट याचिका को स्वीकार कर लिया है, जिसमें कर अधिकारियों द्वारा जारी मूल्यांकन आदेश और वसूली नोटिस को चुनौती दी गई थी। न्यायालय ने कहा कि इनपुट टैक्स क्रेडिट के [more…]
इलाहाबाद उच्च न्यायालय: फर्म का सर्वे किया गया व्यावसायिक स्थान नहीं मिला, इसलिए ‘फर्म फर्जी’ कहना ‘जीएसटी पंजीकरण’ रद्द करने को उचित नहीं ठहराता
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि दिए गए जीएसटी पंजीकरण को रद्द करने के लिए, प्रतिवादी प्राधिकारी को उन तथ्यों के अस्तित्व को साबित करने वाले सबूत का पर्याप्त बोझ उठाने की आवश्यकता होती है जो इस तरह के [more…]
केवल GSTR-2A में लेन-देन न दर्शाए जाने पर इनपुट टैक्स क्रेडिट दावे को अस्वीकार नहीं किया जा सकता: उच्च न्यायालय
केरल उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि यदि करदाता यह साबित कर सकता है कि विक्रेता को कर राशि का भुगतान किया गया है और इनपुट टैक्स क्रेडिट INPUT TAX CREDIT दावा वास्तविक है, तो उस स्थिति में, केवल जीएसटीआर में [more…]
इलाहाबाद HC ने GST Act धारा 129(1)(बी) तहत कार्यवाही को कानून की दृष्टि से माना खराब, कहा कि जब मालिक स्वयं जुर्माना देने के लिए आगे आता है,तो ये अनुचित
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मेसर्स खान एंटरप्राइजेज (याचिकाकर्ता) के पक्ष में फैसला सुनाया है, जिसमें कहा गया है कि माल और सेवा कर अधिनियम (जीएसटी अधिनियम) की धारा 129 (1) (बी) के तहत कार्यवाही कानून की दृष्टि से खराब है, जब [more…]
ज़ब्ती कार्रवाई से जुड़े मामलों में भी, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए : इलाहाबाद उच्च न्यायालय
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पार्टी टाइम हॉस्पिटैलिटी (याचिकाकर्ता) को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के लिए मामले को जीएसटी विभाग को वापस भेज दिया है, जिसे माल और सेवा कर अधिनियम (जीएसटी अधिनियम) की धारा 74 के तहत कारण बताओ नोटिस [more…]
दिल्ली HC ने कहा कि तलाशी के दौरान कोई आपत्तिजनक सामग्री मिलने पर ही पूर्ण करनिर्धारण को दोबारा खोला जा सकता है अन्यथा नहीं
दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में इस सिद्धांत को दोहराया है कि यदि तलाशी अभियान के दौरान कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं पाई जाती है तो पूर्ण करनिर्धारण आदेश को दोबारा नहीं खोला जा सकता है। वर्तमान अपीलें निर्धारण वर्ष 2013-14, [more…]
मद्रास HC ने याचिकाकर्ता फर्म को देनदारी को चार किश्तों में भुगतान करने का दिया निर्देश, बैंक खाते को डी-फ़्रीज़ करने का दिया आदेश
मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने मैसर्स एन.एस. रथिनम एंड संस प्रा. लिमिटेड (याचिकाकर्ता) को निर्देश दिया है कि अपनी पूरी कर देनदारी चार समान किश्तों में चुकानी होगी। साथ ही साथ अदालत ने याचिकाकर्ता को एक सप्ताह के भीतर [more…]
Police System के खामियों को दूर करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गए निर्देशों के 17 वर्ष बाद भी इन निर्देशों का पुर्णतः अनुपालन नहीं
प्रकाश सिंह जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश- देश में पुलिस-सुधार के प्रयासों की भी एक लंबी श्रृंखला है, जिसमें विधि आयोग, मलिमथ समिति, सोली सोराबजी समिति तथा सबसे महत्त्वपूर्ण प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ 2006 मामले में उच्चतम न्यायालय [more…]
सरकारी ठेकों में विवाद निपटाने के लिए जुलाई से शुरू होगी ‘विवाद से विश्वास योजना’..
विवाद से विश्वास दो योजना का उद्देश्य लंबित मुकदमेबाजी को समाप्त करना, फंसी राशि निकालने और कारोबार सुगमता की स्थिति को बेहतर करना है। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि विवाद से विश्वास दो के तहत सरकारी अनुबंधों से संबंधित [more…]
वेश्यावृत्ति वास्तव में अवैध है या नहीं, जानिये सुप्रीम कोर्ट का आदेश और भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत विस्तार से
हमारे देश में देह व्यापार और इसमें शामिल लोगों को समाज के तानों को झेलना पड़ता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि देह व्यापार से संबंधित कानून में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत से बदलाव किए हैं। इसके बावजूद लोगों के [more…]
