Tag: ALLAHABAD HIGH COURT
सुप्रीम कोर्ट ने अदालती कार्यवाही में सरकारी अधिकारियों की व्यक्तिगत उपस्थिति पर मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की, जाने विस्तार से-
“अवमानना की धमकी के तहत सरकार पर दबाव बनाने के लिए सरकारी अधिकारियों को बार-बार बुलाने का उच्च न्यायालय का आचरण अस्वीकार्य है।” सुप्रीम कोर्ट ने आज अदालती कार्यवाही में सरकारी अधिकारियों की व्यक्तिगत उपस्थिति पर मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार [more…]
इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहली बार कंप्यूटर ने नियुक्त किए 225 न्यायिक अधिकारी, जानें कैसे मिली पोस्टिंग
अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग का काम किसी भी महकमे के लिए एक पेचीदा कार्य होता है। इस काम में महीनों का वक्त और बड़ी संख्या में मानवीय श्रम लगाना पड़ता है। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहली बार यह काम [more…]
नोटरी नियुक्ति में आरक्षण नियमों की अनदेखी का आरोप, कोर्ट ने मुद्दा विचारणीय माना और राज्य सरकार से मांगा जवाब
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गत 29 मई को जारी अधिसूचना के तहत नोटरी नियुक्ति में आरक्षण नियमों की अनदेखी का आरोप लगाते हुुए दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी एवं न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने [more…]
आपराधिक केस में आरोपी या सजायाफ्ता किसी भी व्यक्ति को वकालत का लाइसेंस देने पर रोक, हाईकोर्ट ने कहा- ये नुकसानदायक
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वकालत के लाइसेंस को लेकर सख्त निर्देश दिया है। अपने आदेश के तहत आपराधिक केस में आरोपी या सजायाफ्ता किसी भी व्यक्ति को वकालत का लाइसेंस देने पर रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसके लिए [more…]
वकीलों या वादियों को अदालत परिसर के भीतर आग्नेयास्त्र ले जाने की अनुमति देने से सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा, ये मौलिक अधिकार नहीं: HC
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा कि वकीलों या वादियों को अदालत परिसर के भीतर आग्नेयास्त्र ले जाने की अनुमति देने से सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा होगा। न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने कहा कि अदालत परिसर में हथियार [more…]
हाई कोर्ट ने कहा कि शवदाह गृहों में हर दिन बढ़ रही जनसंख्या, सरकार को हालत सुधारने के लिए ठोस कदम उठाये
इलाहाबाद हाईकोर्ट Allahabad High Court ने उत्तर प्रदेश के शवदाह गृहों की दुर्दशा पर चिंता जताई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट Allahabad High Court ने सरकार को हालत सुधारने के लिए ठोस कदम उठाने का निर्देश दिया है। जस्टिस M C त्रिपाठी और [more…]
जौहर विश्वविद्यालय भूमि पट्टा मामले में सुनवाई पूरी कर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रखा
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जौहर विश्वविद्यालय मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, विशेष रूप से भूमि पट्टे को रद्द करने के सरकार के फैसले के खिलाफ उनकी याचिका को संबोधित करते हुए। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट ने समाजवादी पार्टी [more…]
धारा 92 साक्ष्य अधिनियम: पैरोल साक्ष्य पर केवल सबसे असाधारण परिस्थितियों में ही विचार किया जा सकता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि पैरोल साक्ष्य को साक्ष्य अधिनियम की धारा 92 में नियम के विपरीत केवल सबसे असाधारण परिस्थितियों में माना जा सकता है, जो दिखावटी लेनदेन या अनुबंध में लिखी गई बातों से पूरी तरह से अलग [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा किशोरियों को ‘अपनी यौन इच्छाओं को नियंत्रित करने’ की सलाह देने की निंदा की
सुप्रीम कोर्ट की ओर इन टिप्पणियों पर आपत्ति जताते हुए “इन रे: राइट टू प्राइवेसी ऑफ एडोलसेंट” टाइटल से एक स्वत: संज्ञान मामला शुरू किया, कहा कि जजों से उपदेश देने की अपेक्षा नहीं की जाती सुप्रीम कोर्ट ने किशोरों के [more…]
इलाहाबाद HC ने मथुरा कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में आयुक्त की नियुक्ति की अनुमति दी
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के निरीक्षण के लिए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति की अनुमति दे दी है. यह विवाद इस दावे के इर्द-गिर्द घूमता है कि शाही ईदगाह मस्जिद भगवान कृष्ण के जन्मस्थान पर बनाई गई थी। [more…]
