Tag: COURT ORDER
ट्रैफिक के कारण कोर्ट में लेट पहुंचे वकील, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज के एसपी को किया तलब-
एक वकील ने अदालत को अवगत कराया कि उसे अदालत कक्ष में समय पर पहुंचने के लिए दौड़ना पड़ा क्योंकि बेतरतीब पार्किंग के कारण उसे अदालत के द्वार से एक किलोमीटर दूर अपनी कार पार्क करने के लिए मजबूर होना पड़ा। [more…]
विवाह केवल शारीरिक सुख की संतुष्टि के लिए नहीं है, यह मुख्य रूप से संतानोत्पत्ति के लिए : वैवाहिक विवाद में उच्च न्यायालय
पत्नी ने अपनी कानून की डिग्री पूरी करने के बाद एक वकील के रूप में अपना पेशेवर करियर शुरू करने की कोशिश की, तो उनके बीच विवाद पैदा हो गया क्योंकि पति ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई- मद्रास उच्च न्यायालय ने [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि: ट्रस्ट की संपत्ति को तब तक हस्तांतरित नहीं की जा सकता जब तक कि वह ट्रस्ट और/या उसके लाभार्थियों के फायदे के लिए न हो-
सर्वोच्च कोर्ट ने कहा है कि ट्रस्ट की संपत्ति को तब तक हस्तांतरित नहीं किया जा सकता जब तक कि वह ट्रस्ट और/या उसके लाभार्थियों के फायदे के लिए न हो। न्यायमूर्ति एएम खानविलकर, न्यायमूर्ति अभय एस ओक और न्यायमूर्ति सीटी [more…]
वो राहत जिसके लिए न तो कोई प्रार्थना की गई न तो उसकी याचना की गई, उसे नहीं दिया जाना चाहिए – सुप्रीम कोर्ट
उच्चतम न्यायलय ने कहा है कि वो राहत जिसके लिए न तो कोई प्रार्थना की गई है न तो उसकी याचना की गई थी, उसे नहीं दिया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की बेंच ने कहा कि [more…]
न्यायाधीशों की संख्या कम होने पर बड़ी बेंच का निर्णय प्रभावी होगा, चाहे न्यायाधीशों की संख्या कितनी भी हो : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट SUPREME COURT की संविधान पीठ constitutional bench ने माना है कि बड़ी बेंच का फैसला कम संख्या वाली बेंच के फैसले पर प्रभावी होगा, चाहे जजों की संख्या कितनी भी हो। न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी, न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश, [more…]
परिस्थितिजन्य साक्ष्य: परिस्थितियों की एक श्रृंखला बनानी चाहिए जो इंगित करती है कि अपराध अभियुक्त द्वारा किया गया था और कोई नहीं- SC
अपीलकर्ता-आरोपी की हत्या की सजा को खारिज करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने देखा है कि यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामला था, इस प्रकार परिस्थितियों को एक श्रृंखला बनानी चाहिए जो यह दर्शाती है कि सभी मानवीय संभावना में अपराध आरोपी [more…]
झूठे मुकदमे दर्ज कर याचिकाकर्ताओं पर दबाव बनाने के लिए 35 पुलिस अधिकारियों पर हाई कोर्ट ने दिया सीबीआई जांच के आदेश-
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में फिरोजाबाद पुलिस में दर्ज एक मामले को स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को स्थानांतरित कर दिया। न्यायमूर्ति सुनीत कुमार और सैयद वाइज़ मियां की पीठ ने कहा कि ऐसे [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने ‘धीरज मोर’ निर्णय दृष्टान्त में बर्खास्त ‘न्यायिक अधिकारी’ को किया बहाल-
अजीबोगरीब तथ्यों और परिस्थितियों में सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय- शीर्ष न्यायालय ने बिहार के एक जुडिशल अफसर Judicial Officer को बहाल करने का निर्देश दिया है, जिसे धीरज मोर बनाम दिल्ली हाईकोर्ट (2020) 7 SCC 401 में फैसले का हवाला [more…]
अंतरिम राहत देने के लिए न्यायालय की शक्ति U/s. 9 मध्यस्थता अधिनियम, CPC में हर प्रक्रियात्मक प्रावधान की कठोरता से कम नहीं: SC
सुप्रीम कोर्ट ने देखा है कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 9 के तहत अंतरिम राहत देने की न्यायालय की शक्ति सिविल प्रक्रिया संहिता में प्रत्येक प्रक्रियात्मक प्रावधान की कठोरता से कम नहीं है। न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति ए [more…]
दिल्ली उच्च न्यायालय ने आप सरकार को 10 दिनों के भीतर बलात्कार पीड़ितों को मुआवजे के रूप में डीएसएलएसए को 15.5 करोड़ रुपये का भुगतान करने का दिया निर्देश-
नाबालिग के यौन उत्पीड़न से जुड़े मामले में तीन जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी (आप) सरकार को दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएसएलएसए) को 15.5 करोड़ रुपये [more…]
