Tag: COURT ORDER
HC ने कहा कि Article 226 में निहित शक्तियां CrPC की धारा 482 की तुलना में बहुत अधिक, समझौते के आधार पर FIR रद्द की जाती है –
इंडियन पेनल कोड की धारा 323 ए, 504 ए, 506 कंपाउंडेबल हैं। धारा 376 ए, 354 यहां पर लागू नहीं होतीं, क्योंकि पीड़ित की चिकित्सकीय जांच नहीं की गई है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि एक बार पार्टियों [more…]
यदि सबूत की विश्वनीयता है और कोर्ट के विश्वास को प्रेरित करते हैं, तो बलात्कार के मामले में दोषसिद्धि पीड़ित की एकमात्र गवाही पर की जा सकती है – HC
बॉम्बे उच्च न्यायलय BOMBAY HIGH COURT ने फैसला सुनाया कि, यदि सबूत विश्वसनीय हैं और न्यायालय के विश्वास को प्रेरित करते हैं, तो दोषसिद्धि पीड़ित की एकमात्र गवाही पर आधारित हो सकती है। न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी. वरले और न्यायमूर्ति श्रीकांत डी. [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात की इजाजत प्रदान की, कहा कि गर्भपात से सिर्फ इसलिए इनकार नहीं किया जा सकता कि महिला अविवाहित है-
सुप्रीम कोर्ट SUPREME COURT ने एक गर्भपात ABORTION के ऊपर एक फैसले दिल्ली उच्च न्यायलय DELHI HIGH COURT के निर्णय को उलट अविवाहित महिला को 24 हफ्ते के गर्भ को गिराने की इजाजत प्रदान की । न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की [more…]
वैवाहिक विवाद, क्या समझौते के आधार पर खत्म हो सकता है मुकदमा? इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सुनाया महत्वपूर्ण फैसला-
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक निर्णय में कहा कि वैवाहिक विवाद जैसे निजी विवादों में पक्षकारों के बीच समझौता होने के आधार पर दर्ज मुकदमा समाप्त किया जा सकता है। साथ ही साथ हाई कोर्ट ने कहा कि जहां गंभीर प्रकृति [more…]
सांसद बृजभूषण शरण सिंह को उच्च न्यायलय से बड़ी राहत, उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को किया रद्द, दिया ये आदेश-
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ Allahabad High Court Lucknow Bench ने स्थानीय प्रशासन के आदेशों का उल्लंघन करने के आरोप में सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की [more…]
फर्जी मेमो दाखिल करके मनोनुकूल आदेश प्राप्त करने वाले वादियों पर लगाया कॉस्ट, निर्णय किया रद्द-
केरल उच्च न्यायलय Kerala High Court ने मंगलवार को फर्जी मेमो Fake Memo दाखिल कर जिसमे नोटिस की तामील Fake Service of Notice दिखाया गया है ऐसे हासिल किए गए निर्णय को रद्द कर दिया और फर्जी मेमो पेश करने वाले [more…]
HC ने कहा कि किसी भी नागरिक द्वारा देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ गालियां देने से, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण नहीं मिलेगा-
इलाहाबाद उच्च न्यायालय Allahabad High Court ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी वाली फेसबुक पोस्ट Facebook Post डालने के आरोपी एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रिपोर्ट (FIR) को रद्द करने [more…]
हाईकोर्ट ने पति द्वारा Family Court के आदेश को चुनौती देने पर लगाया 20,000 रु का जुर्माना, कहा गुजारा भत्ता न देना मानवीय दृष्टिकोण में सबसे बड़ा अपराध-
दिल्ली उच्च न्यायलय Delhi High Court ने अलग रह रही पत्नी और बच्चे को गुजारा भत्ता Alimony नहीं देने को मानवीय दृष्टिकोण से सबसे बड़ा अपराध बताया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने पति द्वारा पारिवारिक न्यायलय Family Court के आदेश [more…]
फ्लिपकार्ट ने भेजा गलत लैपटॉप, शिकायत करने पर भी कार्यवाही नहीं, हाई कोर्ट ने कहा पुलिस मामला दर्ज कर करें त्वरित कार्यवाही-
केरल हाई कोर्ट Kerala High Court ने संबंधित पुलिस अधीक्षक को याचि द्वारा की गई शिकायत को शीघ्रता से हल करने का निर्देश दिया, जिसे फ्लिपकार्ट Flipkart से गलत लैपटॉप Laptop प्राप्त किया था। क्या है मामला- याचिकाकर्ता ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म [more…]
Justice delayed but not denied: पांच साल की उम्र में अनाथ हुए बच्चे को आखिर 19 वर्ष बाद प्राप्त हुआ न्याय, मिली अनुकंपा नौकरी-
राज्य सरकार STATE GOVERNMENT की ओर से पेश वकील द्वारा बार-बार जुर्माना नहीं करने के आग्रह पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार पर जुर्माना नहीं लगाया- सुप्रीम कोर्ट पीठ ने कहा, अगर यह गलत नजीर है तो गलत ही सही। वर्षों [more…]
