Tag: COURT ORDER
Delhi Highlighed Murder Case : सर्वोच्च अदालत ने हाई कोर्ट के जमानत को रद्द कर निचली न्यायालय को दिया दैनिक सुनवाई का आदेश-
उच्चतम न्यायालय ने पीड़ित लड़के के अभिभावकों की अपील स्वीकार कर ली, जिसमें उन्होंने इस साल दो मार्च को आरोपी को दिल्ली उच्च न्यायालय से मिली जमानत को चुनौती दी थी। सर्वोच्च न्यायालय Supreme Court ने दिल्ली उच्च न्यायालय Delhi High [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए हाई कोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए मुख्य आरोपी को किया बरी-
शीर्ष अदालत कि पीठ ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि आरोपी अदालत के समक्ष निश्चित रूप से दोषी होना चाहिए, न कि दोषी होने की संभावना होनी चाहिए और दोषसिद्धि निश्चित निष्कर्षों पर आधारित होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार [more…]
सुप्रीम कोर्ट: अधिवक्ता ने अपनी बात रखने के लिए मांगे 8 मिनट, न्यायमूर्ति ने कहा बात साबित नहीं कर पाए तो लगेगा प्रति मिनट रू. 1 लाख का जुर्माना-
न्यायमूर्ति एलएन राव, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति बीआर गवई की पीठ ने रजिस्ट्री से भी कहा कि किसी वकील से प्रभावित होने की जरूरत नहीं है– दिल्ली में वाहनों पर पाबंदी लगाना संविधान के अनुच्छेद 14 में दिए गए मौलिक [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने सहारा हॉस्पिटल को इलाज में लापरवाही के एवज में रूपये 30 लाख मुवायजा देने के राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग (NCDRC) के आदेश को रखा बरकरार-
न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना ने लखनऊ स्थित सहारा इंडिया मेडिकल इंस्टिट्यूट लिमिटेड और चिकत्सकों की याचिका को ख़ारिज करते हुए अपने निर्णय में कहा की आयोग ने डॉक्टरों द्वारा इलाज में लापरवाही के सम्बन्ध में विशिष्ट [more…]
Qutub Minar Case: अयोध्या केस से लेकर क़ुतुब मीनार के 800 सालों के इतिहास पर हुई बहस, कोर्ट में क्या-क्या हुआ जाने विस्तार से-
सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या केस में कहा था कि देवता हमेशा मौजूद रहते हैं. वह बोले कि जो जमीन देवता की होती है, वह हमेशा देवता की रहती है, जबतक कि उनका विसर्जन ना हो जाए. दिल्ली की साकेत कोर्ट Saket [more…]
हाई कोर्ट ने ओबीसी की 18 जातियों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल करने पर लगी रोक बढ़ाई, राज्य सरकार से माँगा जबाव-
इलाहाबाद उच्च न्यायलय Allahabad High Court ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए यूपी की ओबीसी की 18 जातियों को एससी सर्टिफिकेट जारी करने पर रोक बढ़ा दी है। उच्च न्यायलय ने 24 जनवरी 2017 को 18 ओबीसी जातियों को सर्टिफिकेट [more…]
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पड़ी, वकील कानून से ऊपर नहीं, उनको भी न्याय में बाधा डालने के परिणाम भुगतने पड़ेंगे-
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि वकील कानून से ऊपर नहीं हैं. उनको भी न्याय में बाधा डालने के लिए परिणाम भुगतने पड़ेंगे. ऐसे वकील कानूनी पेशे पर कलंक हैं और इससे सख्ती से निपटा जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट Supreme Court [more…]
गर्भपात के लिए पति की मंजूरी आवश्यक नहीं, ये पूरी तरह से पत्नी पर निर्भर है कि वो बच्चे को जन्म देना चाहती है या नहीं : सुप्रीम कोर्ट
सर्वोच्च न्यायलय Supreme Court द्वारा एबॉर्शन Abortion पर एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा गया कि अब किसी भी महिला को Abortion के लिए पति की इजाजत लेना जरूरी नहीं। एक पति के द्वारा दायर की गई याचिका की सुनवाई करते [more…]
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 3 जजों को किया बर्खास्त, 5 जुडिशल ऑफिसर्स के खिलाफ थी शिकायत-
पांच न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों की जांच की गई, जिसमें से दो के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं मिलने के कारण बरी कर दिया गया। इलाहाबाद उच्च न्यायलय Allahabad High Court की एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी Administrative Committee को 5 न्यायिक अधिकारियों Judicial [more…]
हाई कोर्ट का निर्देश, DRT का आदेश फाइनल, याची मकान कब्जा देने के साथ एक लाख का जुर्माना मकान मालिक को दे-
इलाहाबाद हाईकोर्ट Allahabad High Court ने मकान का कब्जा बैंक को सौंपने का निर्देश देते हुए नौबस्ता कानपुर नगर की किरन सिंह की याचिका को एक लाख रुपये हर्जाने Rs. One Lakh as Compensation के साथ खारिज कर दिया । उच्च [more…]
