Tag: COURT ORDER
सुप्रीम कोर्ट: मध्यस्थता- किसी पक्ष को धारा 37 के तहत मध्यस्थता अवार्ड को रद्द करने के लिए अतिरिक्त आधार उठाने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है-
Supreme Court सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 37 के तहत मध्यस्थता अपील में किसी पक्ष को एक मध्यस्थता अवार्ड को रद्द करने के लिए एक अतिरिक्त आधार उठाने से केवल इसलिए प्रतिबंधित नहीं किया गया [more…]
सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों के खिलाफ ऑनलाइन अपमानजनक पोस्ट प्रकरण में दो अधिवक्ता समेत एक व्यवसायी गिरफ्तार-
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने कथित तौर पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर साक्षात्कार/ सोशल मीडिया/ पोस्ट/ भाषणों के माध्यम से माननीय जजों और कोर्ट को जानबूझकर निशाना बनाने में शामिल अधिवक्ता समेत आरोपियों के खिलाफ कई मामले/प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं। Supreme [more…]
Allahabad High Court: हिंदू अल्पसंख्यक एवं अभिभावक अधिनियम में पुरुष ‘नेचुरल गार्डियन’ लेकिन बच्चे की ‘परवरिश’ मां के हाथों में ही उचित –
Section 6(a) of the Hindu Minority and Guardianship Act, 1956 Section 25 of the Guardians and Wards Act, 1890 Allahabad High Court बच्चे की कस्टडी के लिए हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट का कहना है कि बच्चे [more…]
HIGH COURT ने जज से आर्डर शीट पर साइन न करने पर कहा कि क्यों न आप पर विभागीय कार्यवाही कि जाय-
Allahabad High Court Lucknow Bench इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच ने सिविल जज (जूनियर डिवीजन), दक्षिण, लखनऊ के न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को एक Show Cause Notice (कारण बताओ नोटिस) जारी किया, जिसमें पूछा गया कि आदेश पत्र (Order Sheet) पर [more…]
Arbitration Act: धारा 34 के आवेदन में संशोधन कब किया जा सकता है? जानिए उच्च न्यायालय का निर्णय-
Madras High Court मद्रास हाई कोर्ट ने दिए अपने निर्णय में कहा कि यदि संशोधनों द्वारा पेश किए गए नए आधार मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत मध्यस्थ पुरस्कार को रद्द करने के लिए दायर याचिका के चरित्र को नहीं [more…]
स्किन तो स्किन टच: जज ने सेवाकाल ख़त्म होने के एक दिन पहले दिया इस्तीफा-
स्किन टू स्किन टच मामले में विवादित फैसला सुनाकर सुर्खियों में रही अतिरिक्त जज पुष्पा गनेडीवाला (Additional Judge Pushpa Ganediwala) ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। माना जा रहा है कि यह इस्तीफा एडिशनल जज [more…]
उच्च न्यायालय ने कहा की: अधिवक्ताओ को अदालत द्वारा दिए गए फैसले पर टिप्पणी करने से पहले उसे पढ़ना भी चाहिए-
अगर वकीलों ने फैसले को पढ़े बिना किसी फैसले के बारे में टिप्पणी करना शुरू कर दिया, तो कोई भी गरीब नागरिकों को दोष नहीं दे सकता है जो SOCIAL MEDIA सोशल मीडिया पर फैसले और न्यायाधीशों के बारे में टिप्पणी [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जज पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली पूर्व न्यायिक अधिकारी को किया बहाल-
Supreme Court सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान Madhya Pradesh High Court मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जज के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाने वाली पूर्व महिला जज की नौकरी बहाल करने का विरोध किया लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज [more…]
सुप्रीम कोर्ट: उपभोक्ता आयोग में सुनी जा रहीं शिकायतें, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायलय में स्थानांतरित नहीं हो सकती-
Supreme Court सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उपभोक्ता शिकायतें हाईकोर्ट में स्थानांतरित नहीं की जा सकतीं। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यम की खंडपीठ ने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और नई दिल्ली में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों में दायर कुछ [more…]
पटना हाई कोर्ट ने बिहार के 7 जिलों के जजों को काम व् सुनवाई करने पर भी लगाई रोक; कारण स्पष्ट नहीं-
Patna High Court पटना हाईकोर्ट ने बिहार के सात जिलों के जजों के न्यायिक काम करने पर रोक लगा दी है. ये सभी जज बुधवार से सुनवाई भी नहीं कर सकेंगे. बुधवार से इन सभी 7 जजों को न्यायिक और प्रशासनिक [more…]
