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पूरे परिवार का थर्ड डिग्री टार्चर व आपराधिक केस में लिप्त FIR की निष्पक्ष विवेचना 30 दिनों में पूरी हो – उच्च न्यायालय
माननीय न्यायमूर्ति एस पी केसरवानी तथा माननीय न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने रेशम सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा उत्पीड़न की इस प्रकार की कार्यवाही में पुलिस अधिकारियों का निलंबन या ट्रांसफर एक आई वॉश होगा। [more…]
राज्यपाल की योग्यता, नियुक्ति और संविधान प्रदत्त उसके अधिकार एवं कार्य-
भारतीय संविधान के भाग-6 में अनु०– 151 से 367 तक राज्यपाल के विषय में जानकारी प्रदान की गयी है । राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, तथा राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, इस प्रकार [more…]
सर्वोच्च न्यायलय ने इलाहाबाद उच्च न्यायलय को जोर देकर कहा की पहले बैकलॉग क्लियर करें फिर मुख्य मामले में सुनवाई करें-
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हमारी प्रथम चिंता न्यायिक व्यवस्था को लेकर है। उच्चतम न्यायलय ने कहा कि जिन लोगों ने आवश्यक सजा पूरी कर ली है, चाहे उन्हें छूट दी गई हो लेकिन यहां हम जिस चीज से चिंतित हैं [more…]
देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में जल्द ही 106 नए जजों की नियुक्ति हो सकती है-
‘अखिल भारतीय कानूनी जागरूकता एवं संपर्क अभियान’ की शुरुआत के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधान न्यायाधीश ने यह बात कही भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना (Chief Justice of India N V Ramana) ने एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के दौरान अपने [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वाहन का पंजीकरण वैध नहीं है तो बीमा दावे से किया जा सकता है इनकार –
न्यायमूर्ति यू यू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अगर पॉलिसी के नियमों और शर्तों का मौलिक उल्लंघन होता है तो बीमा राशि का दावा खारिज करने योग्य है. उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अगर किसी वाहन का रजिस्ट्रेशन [more…]
महिला जज ‘घरेलु हिंसा व् दहेज उत्पीड़न’ की शिकार, उच्च न्यायलय ने SP को तीस दिनों में जांच रिपोर्ट दाखिल करने का दिया आदेश-
भीलवाड़ा के मांडल में तैनात एक महिला जज से घरेलू हिंसा और दहेज प्रताड़ना का मामला सामने आया है। महिला जज ACJM (एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट) के पद पर तैनात हैं। पूरे मामले में जोधपुर हाईकोर्ट ने भीलवाड़ा एसपी को 30 [more…]
“हमारी प्रतिकूल न्यायिक प्रणाली में इस तरह के व्यापक आदेश कानून के विपरीत होंगे क्योंकि कार्यवाही की जानकारी के बिना कई व्यक्ति ऐसे आदेशों से प्रभावित होंगे”- सुप्रीम कोर्ट
SUPREME COURT RAJUSTHAN HIGH COURT BAIL PETITION CRIMINAL BAIL APPLICATION
उच्च न्यायालय ने आईएफएस अधिकारी की याचिका सुनवाई के दौरान कहा, वादी का वकीलों पर भरोसा नहीं होना दुखद-
हाई कोर्ट ने कहा कि व्यक्ति का बार के सदस्यों पर भरोसा नहीं है, ऐसे में वकीलों को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए. यह टिप्पणी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आरएस चौहान और जस्टिस आलोक कुमार वर्मा की बेंच ने भारतीय वन सेवा [more…]
