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शीर्ष अदालत का देश के जजों को संदेश, बताया कैसे लिखा जाना चाहिए फैसला और फैसले में क्या-क्या होने चाहिए जरूरी तत्व-
मा. न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और मा. न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ ने उत्तर प्रदेश के बलिया के एक मामले में हत्या के जुर्म में उम्रकैद की सजा पाए स्वामीनाथ यादव, सुरेंद्र कुमार पांडेय, झींगुर भार, और विक्रम यादव की अपील पर [more…]
उच्च न्यायलय ने रिटायर्ड प्रांतीय चिकित्सा सेवा के डॉक्टरों को संशोधित एनपीए का लाभ देने से किया इन्कार-
इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के एक आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें 24 अगस्त 2009 से पहले रिटायर्ड हुए प्रांतीय चिकित्सा सेवा (पीएमएस) के डॉक्टरों को संशोधित एनपीए (NON PRACTICE ALLOWANCE) का लाभ देने से [more…]
शीर्ष अदालत ने धारा 113-ए भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत विवाहित महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने के अनुमान को आकर्षित करने की शर्तें को स्पष्ट किया-
मृतक के रिश्तेदार होने के आधार पर करीबी रिश्तेदारों / हितबद्ध गवाहों के साक्ष्य मूल्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता- शीर्ष अदालत ने कहा है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-ए की प्रयोज्यता को आकर्षित करने के लिए, तीन [more…]
कानूनी पेशा अभी भी मुख्य रूप से एक शहरी पेशा है, कानून को अक्सर एक अमीर आदमी के पेशे के रूप में देखा गया है – सीजेआई
कानून बिरादरी में महिलाओं की भागीदारी की कमी- देश के मुख्य न्यायाधीश Chief Justice of India Justice एनवी रमन्ना ने कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कानून को अक्सर अमीर लोगों Rich People का पेशा माना [more…]
उच्च न्यायालय ने बार एसोसिएशन के चुनाव के दौरान हुए विवाद में दर्ज FIR को किया रद्द-
दिल्ली उच्च न्यायालय ने द्वारका जिला न्यायालय में बार एसोसिएशन चुनाव के दौरान हुई हाथापाई के सिलसिले में 13 लोगों के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द कर दी है। इस मामले में शामिल पक्षों के बीच समझौते को देखते हुए प्राथमिकी रद्द [more…]
अदालत 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण के पक्ष और विपक्ष की याचिकाओं पर अलग-अलग सुनवाई करेगा तब तक 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण पर रोक बरकरार-
मध्य प्रदेश में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण (27% OBC Resrvation) पर रोक बरकरार है. रोक हटाने को लेकर आज जबलपुर हाई कोर्ट Jabalpur High Court में राज्य सरकार की अर्जी पर सुनवाई हुई. सरकार की तरफ से Solicitor Tushar Mehta सॉलिसिटर [more…]
शीर्ष न्यायालय ने उच्च न्यायलय का आदेश बरकरार रखते हुए नोएडा स्थित एमराल्ड कोर्ट परियोजना में जुड़वां 40 मंजिला टावरों को ध्वस्त करने का निर्देश दिया-
उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हाल में उसने देखा है कि मेट्रोपॉलिटन इलाकों में योजना प्राधिकारों के सांठगांठ से अनधिकृत निमार्ण तेजी से बढ़ा है और इससे सख्ती से निपटा जाना चाहिए- माननीय शीर्ष अदालत ने मंगलवार को इलाहाबाद उच्च न्यायलय [more…]
Protest Petition (नाराज़ी याचिका) प्रस्तुत होने पर मजिस्ट्रेट को क्या कार्यवाही करना चाहिए – शीर्ष अदालत
“मजिस्ट्रेट को नाराज़ी याचिका (protest petition) को ‘परिवाद’ (complaint) मानते हुए संज्ञान लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है।” माननीय शीर्ष अदालत ने विष्णु कुमार तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में नाराज़ी याचिका दायर होने पर मजिस्ट्रेट को क्या [more…]
साम्प्रदायिक नारेबाजी मामले में हिंदू संगठन के अध्यक्ष को अंतरिम संरक्षण देने से उच्च न्यायालय का इनकार
दिल्ली उच्च न्यायालय ने हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष भूपिंदर तोमर को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण देने से शुक्रवार को इनकार कर दिया, जिन पर गत 8 अगस्त को जंतर-मंतर पर आयोजित एक रैली में सांप्रदायिक नारे लगाने और युवाओं को [more…]
न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया पर मीडिया में अटकलें, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण खबरें : प्रधान न्यायाधीश
नयी दिल्ली : प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में कॉलेजियम की बैठक के बारे में मीडिया में कुछ “अटकलों और खबरों” को “बेहद दुर्भाग्यपूर्ण” करार दिया। प्रधान न्यायाधीश ने न्यायमूर्ति [more…]
