Tag: LEGAL NEWS
सुप्रीम कोर्ट: फर्जी दुर्घटना दावा दाखिल करने वाले वकीलों के मामले में चार सप्ताह में आरोप हो तय, जानिए विस्तार से-
Supreme Court of INDIA शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश में संबंधित अदालत के समक्ष वकीलों Advocates द्वारा फर्जी दुर्घटना दावों Fake Accidental Claims से संबंधित मामलों की सुनवाई जल्द से जल्द पूरी करने के उद्देश्य से मंगलवार को चार हफ्ते के [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने यौन उत्पीड़न केस में खारिज की सरकार की मांग, कहा न्यायाधीश के अनुरोध पर बढ़ाया जाएगा ट्रायल का समय-
उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने मलयालम एक्ट्रेस यौन उत्पीड़न मामले में ट्रायल पूरी करने में केरल सरकार द्वारा और अधिक समय की मांग किए जाने की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया. केरल हाई कोर्ट ने बीते शनिवार को [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार द्वारा OBC जाति को SC घोषित करने के ख़िलाफ़ दायर याचिका में कहा, याची हाई कोर्ट जाये-
हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार राज्य सरकार द्वारा जारी दो शाशनदेश को रद्द करने से इनकार कर दिया, जिसमें दो OBC जाति को अनुसूचित जाति सूची में बदलाव किया गया था मई 2014 में, बिहार सरकार ने एक सर्कुलर [more…]
POCSO COURT का त्वरित निर्णय, 90 दिनों में 3 साल की बच्ची से रेप और हत्या के दोषी को सजाए मौत-
कोर्ट में सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश वर्मा और शासकीय अधिवक्ता सहदेव गुप्ता ने न्यायालय के समक्ष देशभर के कई चर्चित मामलों की रूलिंग पेश की- Fatehpur POCSO COURT Death Sentence: शासकीय अधिवक्ता सहदेव गुप्ता ने बताया कि खागा कोतवाली क्षेत्र के [more…]
तलाक के वक्त किसे मिलेगी पालतू जानवर की कस्टडी, स्पेन ने बनाया नया कानून-
स्पेन ने पालतू जानवरों को जीवित प्राणी माना जानवरों के कल्याण पर गौर करेंगी अदालतें कई मामलों में मिल सकेगी साझा कस्टडी मैड्रिड – आज के समय में पालतू जानवरों को भी फैमिली मेंबर Family Member जैसा लाड-प्यार मिलता है. उनकी [more…]
मद्रास हाईकोर्ट: डिफ़ॉल्ट जमानत का अधिकार “ठीक उसी समय” चार्जशीट दाखिल करने से कभी भी समाप्त नहीं होता-
अदालत ने अभियुक्तों को डिफ़ॉल्ट जमानत के अधिकार का लाभ उठाने के लिए और अदालत के समक्ष चार्जशीट दाखिल करने के लिए जांच एजेंसी के लिए लागू समय की कमी के बारे में लंबे समय से चल रहे भ्रम को स्पष्ट [more…]
हाईकोर्ट: किसी व्यक्ति को “भगौड़ा” घोषित करने से पहले अदालत की संतुष्टि और धारा 82 के प्रावधानों का पालन जरूरी-
दिल्ली उच्च न्यायलय ने स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति को “घोषित अपराधी” घोषित करने से पहले संबंधित अदालत को यह देखना जरूरी है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ वारंट जारी किया गया था वह कैसे फरार हो गया। यह देखना [more…]
लोकसभा: एनडीपीएस कानून में गलतियां सुधारने के लिए केंद्र ने पेश किया विधेयक, विपक्ष ने किया विरोध
संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान सोमवार को लोकसभा में एनडीपीएस (स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम) कानून में विसंगतियों को सुधारने के लिए एक विधेयक पेश किया गया। वित्त राज्य मंत्री डॉ. भागवत कराड ने यह विधेयक पेश किया। इसमें [more…]