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सुप्रीम कोर्ट यह जांच करेगा कि क्या नगर निगम दशकों पुरानी इमारत के ढांचे के निर्माण के वर्षों बाद स्वीकृत योजना की मांग कर सकता है
सुप्रीम कोर्ट इस बात की जांच करने के लिए तैयार है कि क्या कोई नगर निगम, दशकों बीत जाने के बाद, दशकों पहले निर्मित संरचना के लिए प्राधिकरण या स्वीकृत योजना प्रस्तुत करने के लिए किसी को बुला सकता है। न्यायमूर्ति [more…]
सर्वोच्च न्यायालय ने मद्रास HC के फैसले को पलटते हुए विवाहों में अधिवक्ताओं की भूमिका स्पष्ट की
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक विवादास्पद कानूनी बहस को समाप्त करते हुए, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत विवाह संपन्न कराने में अधिवक्ताओं की भूमिका को स्पष्ट कर दिया है। कुछ मीडिया रिपोर्टों के विपरीत, न्यायालय ने वकीलों को उनकी [more…]
मद्रास HC ने याचिकाकर्ता फर्म को देनदारी को चार किश्तों में भुगतान करने का दिया निर्देश, बैंक खाते को डी-फ़्रीज़ करने का दिया आदेश
मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने मैसर्स एन.एस. रथिनम एंड संस प्रा. लिमिटेड (याचिकाकर्ता) को निर्देश दिया है कि अपनी पूरी कर देनदारी चार समान किश्तों में चुकानी होगी। साथ ही साथ अदालत ने याचिकाकर्ता को एक सप्ताह के भीतर [more…]
SC ने उस लड़की की इच्छाओं का पता लगाने का निर्देश दिया जिसकी शादी उसके चाचा से हुई थी जबकि वह पति होने का दावा करने वाले व्यक्ति की नाबालिग थी
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक व्यक्ति द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें उस लड़की का वैध पति होने का आरोप लगाया गया था, जिसकी पहले कथित तौर पर उसके माता-पिता ने उसके नाबालिग होने पर उसके [more…]
मद्रास HC का फैसला, हटाया जाएगा 300 साल पुराना संरक्षित मकबरा! आर्कियोलॉजिस्ट भड़के, फैसले को चुनौती देने की तैयारी
देश के कुछ बड़े पुरातत्वविदों ने मद्रास हाई कोर्ट Madras High Court की ओर से केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय को न्यायालय परिसर से 300 साल पुराने संरक्षित मकबरे को हटाने के निर्देश देने के मामले की कड़ी आलोचना की है। भारतीय पुरात्व [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने TNEB को राशि वापस करने का निर्देश देते हुए कहा कि, कंपनी ने 10000 KVA की अधिकतम मांग से अधिक न तो बिजली मांगी और न ही खपत की
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु बिजली बोर्ड TNEB को अपीलकर्ता कंपनी, मद्रास एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड को इस आधार पर राशि वापस करने का निर्देश दिया है कि उसने 10000 केवीए की अधिकतम मांग से अधिक न तो बिजली की मांग की और [more…]
SMS के द्वारा भेजी गई गिरफ्तारी की सूचना उचित नहीं: उच्च न्यायालय ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की अनुमति दी
हिरासत में लिए गए व्यक्ति का अधिकार खंड (5) में निहित एक संवैधानिक सुरक्षा है एक महिला, जिसके पति को हिरासत में लिया गया था, की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को स्वीकार करते हुए, मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा [more…]
भ्रष्टाचार के अपराध में, आपराधिक गतिविधि और अपराध की आय का सृजन सियामी जुड़वाँ की तरह है: SC ने नकद-नौकरी घोटाले में TN मंत्री के खिलाफ ED जांच की अनुमति दी
सर्वोच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यन खंडपीठ ने ईडी को नकदी के लिए नौकरी घोटाले में तमिलनाडु के एक मंत्री के खिलाफ जांच करने की अनुमति दी है। न्यायालय ने कहा, “भ्रष्टाचार के अपराध के मामले में, [more…]
“भारी मुनाफा कमाने के लिए मंदिर की संपत्ति हड़पने का क्लासिक मामला”: मद्रास हाईकोर्ट ने बेदखली के आदेश को बरकरार रखा
न्यायालय ने कहा कि मौजूदा मामले उत्कृष्ट मामले थे जहां एक सहकारी समिति की सदस्यता की आड़ में, याचिकाकर्ता बिना किसी अधिकार के मंदिर की संपत्ति में बने रहने का प्रयास कर रहे थे ताकि वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए संपत्ति को [more…]
मुकदमों को जोड़ना और एक सामान्य निर्णय पारित करना उन मामलों में न्यायोचित नहीं है जो कार्यवाही की प्रकृति में अलग-अलग विचार की आवश्यकता रखते हैं – सुप्रीम कोर्ट
सर्वोच्च न्यायालय ने एक मामले को वापस मद्रास उच्च न्यायालय में भेजते हुए, जिसमें दो दीवानी मुकदमों में शुरू की गई कार्यवाही को जोड़ा गया था और एक सामान्य निर्णय पारित किया गया था, यह देखा कि क्लबिंग उचित नहीं थी [more…]
