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सुप्रीम कोर्ट ने RSS को तमिलनाडु में पद संचलन करने की अनुमति प्रदान की, राज्य की अपील खारिज की
आरएसएस ने अक्टूबर 2022 में, आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार की पहल पर आरएसएस ने गांधी जयंती और “आजादी का अमृत महोत्सव” मनाने के लिए तमिलनाडु सरकार से पद संचलन आयोजित करने की अनुमति मांगी [more…]
Fake News Case: सुप्रीम कोर्ट ने जब BJP प्रवक्ता को दी चेतावनी कहा की ‘आपको अधिक जिम्मेदार होना चाहिए, माफी मांगिए’
सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने आज गुरुवार को वकील और उत्तर प्रदेश इकाई बीजेपी के प्रवक्ता प्रशांत कुमार उमराव को चेताया है. अदालत ने उन्हें तमिलनाडु में बिहार के प्रवासी श्रमिकों पर हमलों के बारे में झूठी सूचना Fake News फैलाने [more…]
HC ने TNGST ACT के तहत पारित आदेश किया रद्द, क्योंकि आदेश से पहले कोई पूर्व-मूल्यांकन नोटिस/कारण बताओ नोटिस नहीं किया गया था जारी
मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (टीएनजीएसटी अधिनियम) के प्रावधानों के संदर्भ में पारित एक आदेश को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका को इस आधार पर अनुमति दी है कि इससे पहले कोई पूर्व-मूल्यांकन नोटिस/कारण [more…]
Victoria Gowri ने ली जज बनने पर शपथ, सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज की याचिका, BJP से क्या था उनका जुड़ाव? जानें
मद्रास उच्च न्यायालय Madras High Court की वकील लक्ष्मण चंद्र विक्टोरिया गौरी ने मंगलवार को अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ ले ली। विक्टोरिया गौरी की न्यायाधीश के तौर पर नियुक्ति का कई वकील और वाम दल विरोध कर रहे थे। [more…]
केंद्र सरकार ने इलाहाबाद, कर्नाटक और मद्रास के उच्च न्यायालयों में 13 अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति को अधिसूचित किया-
केंद्र सरकार ने इलाहाबाद, कर्नाटक और मद्रास के उच्च न्यायालयों में अतिरिक्त न्यायाधीशों के रूप में 2 न्यायिक अधिकारियों और 11 अधिवक्ताओं की नियुक्ति को अधिसूचित किया। अधिवक्ता सैयद कमर हसन रिजवी, मनीष कुमार निगम, अनीश कुमार गुप्ता, नंद प्रभा शुक्ला, [more…]
Collegium News : Supreme Court को जल्द मिलेंगे पांच नए जज, सरकार जल्द देगी मंजूरी-
बार काउंसिल के कुछ वकीलों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को पत्र लिखकर किया पदोन्नति का विरोध- सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज नियुक्ति के लिए पांच नामों पर केंद्र सरकार अपनी मंजूरी दे सकती है। जिन नामों को [more…]
आपराधिक शिकायत को रद्द करने के लिए आधार के रूप में अस्पष्टीकृत असामान्य देरी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक माना जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते टिप्पणी की थी कि जहां अत्यधिक देरी अपने आप में एक आपराधिक शिकायत को रद्द करने के लिए आधार नहीं हो सकती है, वहीं एक आपराधिक शिकायत को रद्द करने के आधार के रूप में अस्पष्टीकृत [more…]
आरोपी को परेशान करने के लिए कानून को हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए: SC
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कानून को आरोपी को परेशान करने के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए और अदालतों को हमेशा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि तुच्छ मामले इसकी पवित्र प्रकृति को “विकृत” न [more…]
HC ने राज्य सरकार को सरकारी अस्पतालों, PHCs के औचक निरीक्षण के लिए “उड़न दस्ते” बनाने का आदेश दिया
कोर्ट ने आदेश दिया कि उड़नदस्ते की निगरानी विभागाध्यक्ष/सरकार द्वारा की जाएगी ताकि उनकी दक्षता बनी रहे. मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही में राज्य सरकार को पूरे तमिलनाडु राज्य के सरकारी अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों आदि में बार-बार औचक निरीक्षण [more…]
विवाह समारोह के बिना विवाह रजिस्ट्रेशन मान्य नहीं, फर्जी माना जाएगा मैरिज सर्टिफिकेट- हाईकोर्ट
उच्च न्यायलय ने कहा कि शादी का पंजीकरण करने वाले अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह रजिस्ट्रेशन करने से पहले इस बात की जांच करे कि वास्तव में शादी हुई है या नहीं. कोर्ट ने कहा विवाह समारोह जरूरी है. [more…]
