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498A केस: हाईकोर्ट ने FIR रद्द करते हुए कहा की पत्नी द्वारा ससुराल वालों को परेशान करने और बदला लेने के लिए दर्ज कराई थी प्राथमिकी-
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय Madhya Pradesh High Court ने एक पत्नी द्वारा अपने ससुराल वालों के खिलाफ 498A IPC में दर्ज प्राथमिकी को यह देखते हुए रद्द कर दिया। यह याचिका सीआरपीसी की धारा 482 के तहत एफआईआर रद्द करने के [more…]
विदेशी दान प्राप्त करना पूर्ण अधिकार नही हो सकता, सुप्रीम कोर्ट ने FCRA कानून में संशोधनों की संवैधानिक वैधता को रखा बरकरार –
पीठ ने कहा, ‘‘वास्तव में, धर्मार्थ गतिविधि एक व्यवसाय है। शीर्ष अदालत SUPREME COURT ने अपने दिए निर्णय में विदेशी चंदा (विनियमन) कानून (FCRA), 2010 के प्रावधानों में कुछ संशोधनों की वैधता को बरकरार रखा, जो सितंबर 2020 में लागू हुए [more…]
यदि हमें सभी जनहित याचिकाएं ही सुननी है, तो हमने सरकारें क्यों चुनी: चीफ जस्टिस
अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को खदेड़ने की याचिका की जल्द सुनवाई की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने याची को निर्वाचित सरकार के पास जाने की नसीहत दी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को शासन से संबंधित मामलों पर जनहित याचिका (PIL) [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल कॉलेज में 100 एमबीबीएस विद्यार्थियों के दाखिले पर लगाई रोक, जानें पूरा मामला-
शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र के उस मेडिकल कॉलेज में100 एमबीबीएस M.B.B.S. के विद्यार्थियों के दाखिले पर रोक लगा दी है, जिसने अपने शिशु वार्ड में सभी बच्चों को चुस्त-तंदुरुस्त बताया था और जहां मरीजों के भविष्य में ब्लड प्रेशर के आंकड़े [more…]
हाईकोर्ट: न्यायधीशों को विदेश यात्रा के लिए अनुमति वाला आदेश किया निरस्त, विदेश मंत्रालय ने 2011 से बनाई थी गाइड लाइन-
सर्वोच्च अदालत ने अपने दिए आदेश में कहा कि जब पिछली गाइडलाइन से कुछ भी नहीं बदला सिर्फ राजनीतिक अनुमति की शर्त बेतुकी है। ऐसे में इस आदेश को खारिज किया जाता है। दिल्ली उच्च न्यायलय ने निजी विदेश यात्रा के [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने केस सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट को क्रिमिनल अपीलों की पेंडेंसी को संज्ञान में लेते हुए जमानत देने के लिए ये सुझाव दिए – जानिए महत्वपूर्ण बिंदुओं को
इलाहाबाद उच्च न्यायलय Allahabad High Court में क्रिमिनल अपीलों Criminal Appeals की पेंडेंसी के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए, शीर्ष कोर्ट Supreme Court ने कुछ व्यापक और कार्यकारी मानकों का सुझाव दिए है, जिसे उच्च न्यायलय को जमानत देते समय [more…]
‘दुर्भाग्यपूर्ण’ है कि पिता पुत्री भद्दी टिप्पणी सुने बिना सड़क पर नहीं चल सकते- केरल हाईकोर्ट का अग्रिम जमानत से इनकार
केरल उच्च न्यायलय (Kerala High Court) ने उस व्यक्ति को अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) देने से इनकार कर दिया, जिसने सड़क पर एक किशोरी पर कथित तौर पर अनुचित टिप्पणी (Lewd Comments) की थी और उसके पिता के विरोध करने पर [more…]
सुप्रीम कोर्ट के सौदान सिंह निर्णय के प्रकाश में इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने हत्या के दोषी को दी जमानत-
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुरुवार को एक व्यक्ति (हरि भवन) को जमानत दे दी, जिसने कुल 17 साल जेल में बिताए थे। कोर्ट ने सौदान सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में [more…]
इलाहबाद हाईकोर्ट के जमानत न देने पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर जताया ऐतराज, कहा इस निर्णय की प्रति सभी न्यायधिशो को भेजी जाये-
उच्चतम न्यायलय Supreme Court ने एक व्यक्ति की जमानत याचिका खारिज करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट Allahabad High Court के फैसले पर कहा कि इस फैसले की सराहना नहीं की जा सकती। न्यायालय ने कहा कि यदि अपील लंबित है तो उसे [more…]
छापा न पड़े इसलिए कलकत्ता की कंपनी ने दिया 40 करोड़ का चंदा ! सुप्रीम कोर्ट ‘चुनावी बांड’ पर शीघ्र सुनवाई को सहमत-
शीर्ष न्यायालय Supreme Court चुनावी बांड Electoral Bond से राजनीतिक दलों Political Parties को चंदा Donation दिए जाने के कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर मंगलवार को शीघ्र सुनवाई के लिए सहमत हो गया। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण के इस [more…]
