Tag: supreme court
सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण व्याख्या भारतीय दंड संहिता की धारा 409, 420, और 477ए और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत-
प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनवी रमना, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने भारतीय दंड संहिता की धारा 409, 420, और 477A और धारा 13(2) के साथ पठित धारा 13(2) (1)(डी) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के के तहत दोषी ठहराए [more…]
प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि हमें अपनी मां, मातृभूमि और मातृभाषा पर सदैव अभिमान करना चाहिए-
भारत के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना मुख्य अतिथि के तौर पर बोलते हुए कहा कि इतने वेरिएंट आए पर भारतीय वैक्सीन सबसे निपटने में कारगर रही है, हमें अपनी मां, मातृभूमि और मातृभाषा पर सदैव अभिमान करना चाहिए CJI NV.Ramana [more…]
क्या किसी महिला को पति के साथ दांपत्य जीवन में रहने के लिए बाध्य किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब
दांपत्य जीवन बहाल करने का अधिकार एक तरह से पितृसत्तात्मक सिद्धांत को बल देता है महिला को जागीर की तरह बताता है और ये प्रावधान अनुच्छेद-15 और 21 का उल्लंघन करता हैं। सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की संवैधानिक बेंच के [more…]
पटना हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों, कानून मंत्री को गाली देने के आरोपी वकील के खिलाफ FIR का आदेश दिया-
न्यायिक अधिकारियों और न्यायाधीशों पर अपमानजनक पोस्ट से निपटने के लिए कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगाई कड़ी फटकार- पटना हाई कोर्ट ने हाल ही में अधिकारियों को सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट, पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के साथ-साथ [more…]
जमानत देते समय अदालत के लिए विस्तृत कारण बताना जरूरी नहीं-
पीठ ने कहा हमें अधिवक्ताओं की भी रक्षा करनी है- Supreme Court सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि जमानत देते समय कोर्ट के लिए विस्तृत कारण बताना जरूरी नहीं है, खासकर तब जब मामला प्रारंभिक चरण में हो और आरोपित [more…]
सुप्रीम कोर्ट: हाईकोर्ट Article 226 के तहत बैंक को कर्जदार को OTS देने का निर्देश देने वाला आदेश नहीं कर सकता पारित-
Supreme Court सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि हाई कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 226 Article 226 of Indian Constitution के तहत किसी वित्तीय संस्थान/बैंक को कर्जदार को सकारात्मक तरीके से एकमुश्त निपटान (ओटीएस) का लाभ देने का निर्देश देने वाला [more…]
जस्टिस पुष्पा वी.गनेडीवाला: ‘स्किन-टु-स्किन कॉन्टैक्ट’ वाला फैसला देने वाली नहीं बनेंगी स्थायी जज, SC कॉलेजियम का फैसला, रुका प्रमोशन-
18 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बच्चों के खिलाफ यौन अपराध के लिए स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट जरूरी नहीं है. स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट के बिना बच्चों के नाजुक अंगों को छूना POCSO Act के तहत यौन शोषण [more…]
NDPS ACT: निजी तलाशी के दौरान धारा 50 का पालन नहीं करने से वाहन से हुई बरामदगी अमान्य नहीं हो जाती-
SUPREME COURT सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरोपी की निजी तलाशी के दौरान नशीला पदार्थ अधिनियम (Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 ) की धारा 50 का पालन नहीं करने के कारण वाहन से हुई बरामदगी अमान्य नहीं हो [more…]
सुप्रीम कोर्ट से चार धाम परियोजना को मिली मंजूरी, जानिए क्या था विवाद-
सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर चारधाम परियोजना के तहत बन रही सड़कों को ‘डबल लेन’ तक चौड़ा करने की इजाज़त दे दी है. जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की सदारत वाली पीठ ने मंगलवार को यह फैसला सुनाते हुए चारधाम [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि एनआई अधिनियम की धारा 138 उन मामलों पर भी लागू होती है जहां चेक आहरण के बाद और प्रस्तुति से पहले ऋण लिया जाता है-
“केवल चेक को एक प्रतिभूति सेकुएरिटी के रूप में प्रस्तुत करने मात्र से कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण या देयता को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किए गए एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में इसके चरित्र को खत्म नहीं किया [more…]
