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बैंक से सेवा प्राप्त करने वाला प्रत्येक व्यक्ति उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत एक उपभोक्ता, उपचार के लिए हकदार – SC
सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि जो व्यक्ति बैंक से किसी भी सेवा का लाभ उठाता है, वह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत ‘उपभोक्ता’ के दायरे में आता है और ऐसा उपभोक्ता उक्त अधिनियम के तहत प्रदान [more…]
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सहित सभी जजों को रिटायरमेंट के बाद मिलेगी 24 घंटे अतिरिक्त सुरक्षा समेत कई सुविधाओं, जानिए विस्तार से-
भारत सरकार ने न्यायाधीशों के वेतन भत्तों और सेवा नियमों के अधिनियम 1958 में संशोधन किया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट जजेज रूल्स 1959 में कुछ नए प्रावधान जोड़े गए हैं। सरकार ने नियमों में बदलाव कर सुप्रीम कोर्ट के जजों [more…]
“कानून प्रवर्तन शक्ति, और अन्याय और उत्पीड़न से नागरिकों की सुरक्षा को संतुलित करने की आवश्यकता”: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की एक खंडपीठ ने कहा है कि हालांकि कानून प्रवर्तन अधिकारियों को अक्सर सख्त कार्रवाई करने का अधिकार होता है, जिसमें पालन सुनिश्चित करने और अवज्ञा को रोकने के लिए [more…]
अभियोजन का कर्तव्य यह सुनिश्चित करने के लिए कि अभियोजन पक्ष के गवाह उपलब्ध हैं, ट्रायल कोर्ट यह सुनिश्चित करने के लिए कि ट्रायल लंबा न हो- SC
मेयर की हत्या करने वाले व्यक्तियों को भागने में मदद करने के आरोपी एक व्यक्ति को जमानत देते समय यह टिप्पणियां आईं- सुप्रीम कोर्ट ने गवाहों की परीक्षा में देरी पर सख्त नाराजगी व्यक्त की है और कहा है कि ट्रायल [more…]
ITAT के निर्णय के खिलाफ अपील केवल HC के समक्ष होगी जिसके क्षेत्राधिकार में AO स्थित है – SC
न्यायमूर्ति यू यू ललित, न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 260 ए के तहत उच्च न्यायालयों के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रश्न पर आयकर अपीलीय न्यायाधिकरणों के [more…]
डोलो टैबलेट के निर्माताओं ने डॉक्टरों को कथित तौर पर ₹ 1,000 करोड़ के मुफ्त उपहार वितरित किए जाने को सुप्रीम कोर्ट ने “गंभीर मुद्दा” माना-
शीर्ष अदालत ने गुरुवार को डोलो टैबलेट DOLO TABLET (बुखार कम करने वाली दवा) के निर्माताओं के खिलाफ केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के आरोपों से संबंधित एक गैर सरकारी संगठन द्वारा उठाए गए मामले को एक “गंभीर मुद्दा” बताया कि [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने चश्मदीद गवाहों के बयान दर्ज करने में देरी पर लगाई रोक, क्योंकि आरोपी द्वारा बनाए गए डर के कारण गवाही को खारिज नहीं किया जा सकता है-
न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित, न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा है कि चश्मदीदों के बयान दर्ज करने में देरी, आरोपी द्वारा पैदा किए गए डर के कारण, उनकी गवाही को खारिज [more…]
अस्थायी नियुक्ति को स्थायी बनाया जा सकता है परन्तु एक बार चयन प्रक्रिया से गुजरने के बाद: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि एक बार इस योजना के तहत चयन प्रक्रिया से गुजरने के बाद, इस तथ्य की परवाह किए बिना कि कोई पद अस्थायी है या स्थायी, एक नियुक्ति मूल है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट की अवमानना के मामले में एडवोकेट महमूद प्राचा को दोषी ठहराने वाले कैट के आदेश को किया रद्द –
महमूद प्राचा को कैट ने 2020 में अनियंत्रित और अवमाननापूर्ण व्यवहार के लिए दोषी ठहराया था। शीर्ष अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होते हुए प्राचा ने कहा कि वह अवमानना के दोषी नहीं हैं और वह कोई माफी नहीं [more…]
शिकायतकर्ता और आरोपी के बीच समझौते के आधार पर जघन्य और गंभीर अपराधों को रद्द नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि जघन्य या गंभीर अपराध, जो प्रकृति में निजी नहीं हैं और जिनका समाज पर गंभीर प्रभाव पड़ता है, अपराधी और शिकायतकर्ता और/या पीड़ित के बीच समझौते के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता [more…]
