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दिल्ली हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए ट्रायल कोर्ट द्वारा ब्रूटल रेप & मर्डर केस में सजा को बदलने पर कड़ा एतराज जताया-
दिल्ली उच्च न्यायालय Delhi High Court ने सर्वोच्च न्यायालय Supreme Court द्वारा निर्धारित कानून की एक स्थिति को दोहराया और कहा कि ट्रायल कोर्ट Trail Court खुद दिए गए आजीवन कारावास के दंड को शेष प्राकृतिक जीवन के लिए तय करने [more…]
कोर्ट फैसले को सुरक्षित रख लिए जाने के बाद भी अतिरिक्त आरोप जोड़ने की अनुमति Cr.P.C. धारा 216 दे सकती है – सुप्रीम कोर्ट
न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय ने सुनवाई करते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट मुकदमे में सबूतों की पेशी, दलीलों के पूरा होने और फैसले को सुरक्षित रख लिए जाने के बाद भी आपराधिक प्रक्रिया संहिता Cr.P.C. की धारा [more…]
POCSO ACT: क्यों कब और कैसे बना बच्चों के यौन संरषण का हथियार, अब होगी फांसी की सजा, जाने विस्तार से-
साक्षी केस SAKSHI CASE के बाद से ही पोक्सो अधिनियम POCSO ACT की नीव पड़ी जब सुप्रीम कोर्ट ने बाल यौन अपराधों से निपटने में भारतीय दण्ड संहिता INDIAN PENAL CODE को अपर्याप्त पाया- सुप्रीम कोर्ट SUPREME COURT ने साक्षी केस [more…]
कानून मंत्री ने देश के विभिन्न अदालतों में करीब 4.70 करोड़ से अधिक मामले लंबित जो चिंताजनक, क्षेत्रीय भाषा पर कार्य करने पर दिया बल-
नए मामलों की संख्या प्रतिदिन निपटाए जाने वाले मामलों की तुलना में दोगुनी– केंद्रीय कानून मंत्री Central Law Minister किरेन रिजिजू शनिवार को एक दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंचे। यहां उन्होंने अटल नगर के नवा रायपुर में रायपुर खंडपीठ परिसर में [more…]
हाईकोर्ट में पहली बार पति ~ पत्नी दोनो ही बने हाईकोर्ट जज, राष्ट्रपति ने दी नियुक्ति को मंजूरी-
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद President Ram Nath Kovind ने राजस्थान हाईकोर्ट Rajasthan High Court में दो नए जजों के रूप में एडवोकेट कुलदीप माथुर और डीजे शुभा मेहता की नियुक्ति को मंजूरी दे दी हैं. इन दो नए जजों की नियुक्ति के [more…]
सुप्रीम कोर्ट: आर्य समाज का काम और अधिकार क्षेत्र विवाह प्रमाण पत्र जारी करना नहीं, इसका प्रमाणपत्र स्वीकारणीय नहीं-
सुप्रीम कोर्ट पीठ Supreme Court Bench ने कहा कि आर्य समाज का काम और अधिकार क्षेत्र विवाह प्रमाण पत्र जारी करना नहीं है और इसका प्रमाणपत्र स्वीकारणीय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने शुक्रवार को एक नाबालिग के अपहरण और [more…]
संविधान का अनुच्छेद 142 या सर्वोच्च न्यायालय का साधन जिसके दायरे और नियमों के तहत पेरारिवलन रिहा हुआ-
सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गए कई न्यायिक निर्णयों के पश्चात् पुनः अनुच्छेद 142 की सार्थकता का मुद्दा उभर आया- भारत के सर्वोच्च न्यायालय Supreme Court ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी ए जी पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के साइक्लोस्टाइल पैटर्न पर दिए आदेश पर जताई निराशा, बिना मेरिट एफआईआर रद्द करने का था मामला-
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के साइक्लोस्टाइल पैटर्न पर दिए आदेश पर जताई निराशा, बिना मेरिट एफआईआर रद्द करने का था मामला-कोर्ट ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से तत्काल याचिका को दूसरी पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का अनुरोध [more…]
IPC Sec 376: केरल हाईकोर्ट की टिप्पणी शादी का झांसा देकर पुरुष रेप करे तो केस, महिला धोखा दे तो नहीं ?
बलात्कार जैसे अपराध पर केरल उच्च न्यायलय की टिप्पणीकोर्ट ने कहा- इस प्रकार का अपराध होना चाहिए जेंडर-न्यूट्रल IPC Sec 376 – केरल उच्च न्यायलय Kerala High Court ने तलाक Divorce के एक मामले पर सुनवाई के दौरान बेहद गंभीर टिप्पणी [more…]
सुप्रीम कोर्ट का होम गॉर्डस के वेतन को लकर चिंता कहा रु 9000 में कैसे कर पाते है जीवन यापन, पुनर्विचार करे-
शीर्ष न्यायालय ने ओडिशा में होम गार्ड के कम वेतनमान को लेकर नाखुशी जाहिर की और राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह 9,000 रुपये प्रति माह के वेतन को लेकर पुनर्विचार करे। अदालत का जीवन यापन को लेकर सवाल- न्यायमूर्ति [more…]
