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बार काउंसिल अधिवक्ता कल्याण कोष में कथित रु 7.5 करोड़ से अधिक के घोटाले में सीबीआई ने दर्ज की प्राथमिकी-
Advocate Welfare Fund Scam – केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (Central Beuro of Investigation) ने केरल बार काउंसिल अधिवक्ता कल्याण कोष स्टैम्प में हुए कथित घोटाले की जांच करने के लिए प्राथमिकी दर्ज की है। इस घोटाले में कथित तौर पर 7.5 करोड़ [more…]
Supreme Court Collegium: देश के छह उच्च न्यायालयों में 14 जज और 6 अतिरिक्त जजों की नियुक्ति-
सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम Supreme Court Collegium की सिफारिशों में से केंद्र सरकार Government of India ने देश के छह उच्च न्यायालयों में 14 जज और छह अतिरिक्त जजों की नियुक्ति की है. सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम Supreme Court Collegium ने तेलंगाना को [more…]
संविधान का ‘आर्टिकल 355’ क्या है? जिसे बंगाल में लागू करने की मांग हो रही है, ‘आर्टिकल 356’ यानी राष्ट्रपति शासन से अलग क्या है?
आर्टिकल 355 राज्य की कानून व्यवस्था में केंद्र को दखल करने का अधिकार देता है- पश्चिम बंगाल के बीरभूम में जारी हिंसा के बीच कांग्रेस ने राज्य में आर्टिकल 355 लागू करने की मांग की है। लोकसभा में कांग्रेस के सांसद [more…]
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि: जमानती अपराधों के मामलों में नहीं दी जा सकती है अग्रिम जमानत-
कोर्ट ने कहा कि याची पर गैर-जमानती अपराध करने का आरोप होना चाहिए, जो पहले से मौजूद तथ्यों से उपजा हुआ हो। याचिकाकर्ता के मन में उचित आशंका या विश्वास होना चाहिए कि उसे इस तरह के आरोप के आधार पर [more…]
मद्रास हाई कोर्ट ने कहा: लोग वीआईपी संस्कृति से ‘हाताश’ हो गए हैं, खासतौर पर मंदिरों में, श्रद्धालुओं को होती है परेशानी, जिससे वो दुखी होकर कोसते हैं-
न्यायमूर्ति ने सुनवाई के दौरान कहा कि भगवान अकेले “VIP” हैं। परिवार के सदस्यों के लिए होनी चाहिए लेकिन उनके रिश्तेदारों के लिए नहीं। कुछ लोग विशेष दर्शन के हकदार हैं इसका कोई तर्क नहीं हो सकता। मंदिर परिसरों को बंद [more…]
इलाहाबाद हाई कोर्ट: बिना सुनवाई GST निर्धारित कर ब्याज सहित पेनाल्टी वसूलना, नैसर्गिक न्याय का उल्लघंन, लगाया 10 हजार का हर्जाना-
Allahabad High Court इलाहाबाद हाईकोर्ट ने Goods and Service Tax के तहत टैक्स निर्धारण Tax Assessment और पेनाल्टी Penality लगाने से पहले सुनवाई का मौका न देने को नैसर्गिक न्याय का उल्लघंन माना है। साथ ही ब्याज सहित टैक्स और पेनाल्टी [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने कहा: अदालतों को किसी मामले के सभी मुद्दों पर न्यायिक निर्णय देना चाहिए न कि सिर्फ एक मुद्दे पर-
सर्वोच्च न्यायलय ने मंगलवार एक मामले कि सुनवाई करते हुए निचली अदालतों को आगाह किया कि मामलों का फैसला करने में शॉर्टकट की मानसिकता से बचें। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने कहा कि निचली अदालतो द्वारा [more…]
सुप्रीम कोर्ट: कोर्ट द्वारा आरोपी के बरी होने का ये अर्थ नहीं कि नियोक्ता आप पर अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं कर सकता-
शीर्ष अदालत ने 29 नवंबर, 2017 को कर्नाटक उच्च न्यायलय की कलबुर्गी पीठ के एक फैसले के खिलाफ कर्नाटक सरकार द्वारा अपील को स्वीकार करते हुए यह टिप्पणी की। कर्नाटक उच्च न्यायलय ने बीजापुर जिले के एक ग्राम लेखाकार उमेश की [more…]
कोर्ट ने भेजा भगवन शिव को नोटिस, सुनवाई में शामिल नहीं होने पर 10 हजार का जुर्माना, तो क्या पेश होंगे भगवान शिव-
छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले की तहसीलदार अदालत ने भगवान शिव समेत 10 लोगों को नोटिस जारी कर तलब किया है। रायगढ़ के कहुआकुंडा क्षेत्र वार्ड 25 में सरकारी जमीन और तालाब में कब्जे को लेकर तहसीलदार ने नोटिस संख्या रा प्र [more…]
एक गलत आदेश देने मात्रा से न्यायिक अधिकारी पर अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं, केवल संदेह “कदाचार” का गठन नहीं कर सकता : सुप्रीम कोर्ट
राजस्थान उच्च न्यायालय ने घूसखोरी के मामले में एक अभियुक्त को जमानत मंजूर करने के लिए एक न्यायिक अधिकारी (Judicial officer) को नौकरी से बर्खास्त कर दिया था। शीर्ष न्यायालय (Supreme Court) ने अपने फैसले में कहा कि महज संदेह के [more…]
