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पीड़िता के मुकरने पर भी POCSO COURT ने वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर दिया निर्णय, आरोपी को सुनाई 20 साल की सजा-
लोक अभियोजक राकेश ठाकुर ने बताया कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण कानून (पॉक्सो) के तहत सुनवाई करने वाली अदालत ने मीणा पर 70,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। पोस्को अदालत (POCSO COURT) क्रम संख्या 1 बूंदी ने बसोली थाना [more…]
पटना हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों, कानून मंत्री को गाली देने के आरोपी वकील के खिलाफ FIR का आदेश दिया-
न्यायिक अधिकारियों और न्यायाधीशों पर अपमानजनक पोस्ट से निपटने के लिए कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगाई कड़ी फटकार- पटना हाई कोर्ट ने हाल ही में अधिकारियों को सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट, पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के साथ-साथ [more…]
कानपुर बार एसोसिएशन चुनाव के दौरान हिंसा भड़कने के बाद फायरिंग में यूपी के वकील गौतम दत्त की मौत-
Kanpur Bar Association कानपुर बार एसोसिएशन चुनाव के दौरान हुई हिंसा में शुक्रवार, 17 दिसंबर को कानपुर के एक वकील की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मिडिया रिपोर्ट के अनुसार, यह आरोप लगाया गया था कि हवा में फायरिंग हुई [more…]
जमानत देते समय अदालत के लिए विस्तृत कारण बताना जरूरी नहीं-
पीठ ने कहा हमें अधिवक्ताओं की भी रक्षा करनी है- Supreme Court सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि जमानत देते समय कोर्ट के लिए विस्तृत कारण बताना जरूरी नहीं है, खासकर तब जब मामला प्रारंभिक चरण में हो और आरोपित [more…]
Punjab and Haryana High Court order for setting ‘SIT’ for investigating Big “ECHS SCAM”-
A FIR has been lodged by the Army authorities under Sections 420, 465, 467, 468, 471, 120-B IPC at Amritsar Cantonment police station against 25 persons, including 15 doctors of various hospitals where, after investigation, the case against the doctors/ hospitals [more…]
सुप्रीम कोर्ट: हाईकोर्ट Article 226 के तहत बैंक को कर्जदार को OTS देने का निर्देश देने वाला आदेश नहीं कर सकता पारित-
Supreme Court सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि हाई कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 226 Article 226 of Indian Constitution के तहत किसी वित्तीय संस्थान/बैंक को कर्जदार को सकारात्मक तरीके से एकमुश्त निपटान (ओटीएस) का लाभ देने का निर्देश देने वाला [more…]
दिल्ली उच्च न्यायालय: क्या पत्नी पति के ही घर में निवास करते हुए भी धारा 125 CrPC में भरण-पोषण की माँग कर सकती है?
दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को एक याचिका में नोटिस जारी किया जिसमें यह मुद्दा उठाया गया था कि क्या अपने पति के साथ अपने घर में रहने वाली पत्नी आपराधिक प्रक्रिया संहिता (क्रिमिनल प्रोसीजर कोड) की धारा 125 के तहत [more…]
तीन करोड़ से अधिक लंबित मुकदमें, पचास हजार से ज्यादा खाली पड़ी जजों की कुर्सियां – अधर में न्यायिक सेवा के गठन का मामला?
केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक अभी सिर्फ दो राज्य ही इसके पक्ष में हैं जबकि आठ राज्यों ने साफ इनकार कर दिया है. तेरह राज्यों ने इसपर कोई जवाब ही नहीं दिया है. पांच राज्य जजों की [more…]
जस्टिस पुष्पा वी.गनेडीवाला: ‘स्किन-टु-स्किन कॉन्टैक्ट’ वाला फैसला देने वाली नहीं बनेंगी स्थायी जज, SC कॉलेजियम का फैसला, रुका प्रमोशन-
18 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बच्चों के खिलाफ यौन अपराध के लिए स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट जरूरी नहीं है. स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट के बिना बच्चों के नाजुक अंगों को छूना POCSO Act के तहत यौन शोषण [more…]
NDPS ACT: निजी तलाशी के दौरान धारा 50 का पालन नहीं करने से वाहन से हुई बरामदगी अमान्य नहीं हो जाती-
SUPREME COURT सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरोपी की निजी तलाशी के दौरान नशीला पदार्थ अधिनियम (Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 ) की धारा 50 का पालन नहीं करने के कारण वाहन से हुई बरामदगी अमान्य नहीं हो [more…]
