कर्नाटक में मंदिरों को सरकार के हाथों से मुक्त कर निजी हाथों में सौंपा जा रहा है. इस फैसले से राज्य में सियासी बहस छिड़ गई है. कांग्रेस ने इस फैसले का विरोध किया है, जबकि भाजपा का कहना है कि […]
सरकार ला रही मंदिरों पर कानून, इस राज्य में 35,500 पूजा स्थल होंगे मुक्त- Read Post »
संसद में सांसद जॉन ब्रिटास ने कहा, “1950-1970 तक के भारत के 47 मुख्य न्यायाधीशों में से अब तक कम से कम 14 ब्राह्मण रहे हैं. सर्वोच्च न्यायालय की अधिकतम शक्ति 14 न्यायाधीशों की थी और उनमें से 11 ब्राह्मण थे,
इलाहाबाद हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट समेत देश के विभिन न्यायलयों ने कोरोना और ओमीक्रान के बढ़ते संक्रमण के चलते दिनांक 3 जनवरी से वर्चुअल मोड़ में जाने का निश्चय लिया गया है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी रविवार
चिर परिचित मालेगांव बम धमाके जो २००८ में हुआ था में एक गवाह ने मंगलवार को को विशेष एनआईए अदालत (NIA कोर्ट) को बताया की मामले की जांच एजेंसी ने उसे प्रताड़ित किया था। गवाह ने कोर्ट को यह भी बताया
मालेगांव ब्लास्ट केस: गवाह मुकरा अपने बयान से कहा- मुझ पर दबाव बनाया गया था- Read Post »
केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक अभी सिर्फ दो राज्य ही इसके पक्ष में हैं जबकि आठ राज्यों ने साफ इनकार कर दिया है. तेरह राज्यों ने इसपर कोई जवाब ही नहीं दिया है. पांच राज्य जजों की
लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने का मकसद महिलाओं का सशक्तिकरण करना है। देश में महिलाओं की शादी की कानूनी उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। सूत्रों ने बताया कि
लड़कियों के विवाह की न्यूनतम कानूनी आयु 21 वर्ष, कैबिनेट ने दी मंजूरी- Read Post »
गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने लोकसभा को सूचित किया कि वर्ष 2003 में डॉ. सीताकांत महापात्र की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिशों में और भाषाओं को शामिल करने की मांगों से संबंधित मुद्दों पर विचार किया
संविधान की आठवीं अनुसूची में 18 भाषाओं को राजभाषा माना जा सकता है – गृह मंत्रालय Read Post »
हाईकोर्ट प्रशासन (High court officials) ने प्रदेश के विभिन्न जनपद न्यायालयों में पदासीन 11 अपर जनपद न्यायाधीश(Upper Judge) , दो जिला जज (District Judge) स्तर के और दो सीजेएम (CJM) स्तर के सहित 15 न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने
नशे के खिलाफ देशभर में छेड़ी गई जंग के बीच केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने ड्रग्स या नशीली दवाओं के साथ पकड़े जाने वालों के खिलाफ बनाए गए कानून में बदलाव को लेकर अहम सुझाव दिए हैं। Drugs ड्रग्स
