Supreme Court शीर्ष न्यायालय ने हाल ही में अभियुक्तों को दी गई जमानत को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका को खारिज कर दिया, और ₹5000 का Cost जुर्माना भी लगाया।
न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की पीठ ने अपने आदेश में मजिस्ट्रेट को रिट में पक्षकार बनाने को लेकर याचिकाकर्ता के आचरण की निंदा करते हुए कहा, हमें कोई कारण नहीं दिखता कि याचिकाकर्ता को मजिस्ट्रेट के आदेश को चुनौती देते हुए सीधे इस कोर्ट में यह रिट याचिका दायर करनी चाहिए थी।
इसके अलावा, सर्वोच्च अदालत ने कहा कि यह समझ में नहीं आता कि जमानत देने वाले न्यायाधीश को प्रतिवादी संख्या 6 के रूप में क्यों नामित किया गया है, और अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, जिसने मजिस्ट्रेट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है, को प्रतिवादी संख्या 7 के रूप में क्यों नामित किया गया है। याचिकाकर्ता का आचरण अस्वीकार्य है।
याचिकाकर्ताओं ने 2 से 5 प्रतिवादियों को जमानत देने के मजिस्ट्रेट के आदेश को चुनौती दी थी।
पीठ ने याचिकाकर्ता को आज के चार सप्ताह के भीतर सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड वेलफेयर फंड Supreme Court Advocates-on-Record Welfare Fund को लागत का भुगतान करने का भी आदेश दिया।
The cost be deposited with the Supreme Court Advocates-on-Record Welfare Fund within four weeks from today.
केस टाइटल – BALAKRAM @ BHURA vs THE STATE OF UTTAR PRADESH & ORS. केस नंबर – (Criminal) No(s). 48/2022 कोरम – HON’BLE MR. JUSTICE VINEET SARAN HON’BLE MR. JUSTICE C.T. Ravikumar
