Supreme Court उच्चतम न्यायालय ने 2004 में छत्तीसगढ़ के दुर्ग में दिनदहाड़े एक लड़की की चाकू मारकर हत्या करने के मामले में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायलय के फैसले को बरकरार रखा है।
सुप्रीम कोर्ट ने दोषी को राहत देने से इनकार करते हुए उसकी उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा है। कोर्ट के फैसले से करीब 3 साल पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने दोषी को जेल से रिहा कर दिया है.
न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की खंडपीठ ने यह टिप्पणी आईपीसी IPC की धारा 302 और शस्त्र अधिनियम की धारा 25 और 27 के एक हत्या मामले में दोषी ठहराए गए एक आरोपी द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए की.
पीठ ने कहा कि घटना के चश्मदीद पीडब्लू-1 (PW-1) के साक्ष्य दोनों अदालतों ने इसे स्वीकार कर लिया है. उसके सबूतों को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है क्योंकि उसने कथित तौर पर चिल्लाया नहीं था या जब मृतक पर बेरहमी से हमला किया जा रहा था और हस्तक्षेप करने का प्रयास किया गया था.
दूसरे से बात करते देख कि थी हत्या-
सुरेश यादव उर्फ गुड्डू का मृतक से प्यार का सम्बन्ध था। एक दिन मृतक को किसी ओर से बात करते देख उसने दिनदहाड़े उसकी हत्या कर दी। आरोपी ने अपनी प्रेमिका के शरीर पर 21 इंच के चाकू से 12 से अधिक बार हमला किया। जिससे शरीर पर कई गहरे घाव होने से लड़की की मौत हो गई. उसे मारते समय गांव के ही एक व्यक्ति ने उसे देख लिया। बाद में पुलिस ने सुरेश यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सुनवाई के बाद 2004 में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दुर्ग ने सुरेश यादव को लड़की की हत्या के जुर्म में उम्रकैद की सजा सुनाई. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखने के निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा.
मामले में दोषी के बचाव में अदालत द्वारा नियुक्त न्याय मित्र ने कहा कि चश्मदीद की गवाही के आधार पर फैसला नहीं सुनाया जा सकता। क्योंकि जब मृतक की बेरहमी से हत्या की जा रही थी, तो उसने कथित तौर पर न तो सतर्क करने के लिए चिल्लाया और न ही मृतक को बचाने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट ने न्याय मित्र की दलील को खारिज कर दिया और कहा कि एक गवाह की गवाही को केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है कि उसने अपनी हत्या के समय मृतक को बचाने की कोशिश नहीं की थी।
छत्तीसगढ सरकार द्वारा किया गया रिहा-
हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ आरोपी सुरेश यादव ने 2013 में सजा के निलंबन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी. आरोपी ने यह याचिका जेल अधीक्षक द्वारा जेल याचिका के रूप में अदालत में दायर की थी। बाद में, सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक न्याय मित्र नियुक्त किया। अपील पर फैसला आने से पहले ही छत्तीसगढ़ सरकार ने दोषी सुरेश यादव को 7 सितंबर 2019 को रिहा कर दिया.
सुप्रीम कोर्ट खंडपीठ ने अपील खारिज करते हुए कहा कि इस अपील के फैसले का छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जारी रिहाई आदेश पर कोई असर नहीं पड़ेगा. . सुप्रीम कोर्ट ने मामले के निपटारे के लिए न्यायमित्र की तारीफ की .
केस टाइटल – SURESH YADAV @ GUDDU Vs.THE STATE OF CHHATTISGARH केस नंबर – CRIMINAL APPEAL NO. 1349 OF 2013 कोरम – न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी न्यायमूर्ति विक्रमनाथ
