Author: JP
SC ने क्रूरता के आधार पर तलाक की मांग पर उमर अब्दुल्ला की पत्नी पायल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा वही राजनेता “क्रूरता” या “परित्याग” के अपने दावों को साबित नहीं कर सके
सुप्रीम कोर्ट ने आज उमर अब्दुल्ला की अलग रह रही पत्नी पायल अब्दुल्ला से नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता द्वारा दायर याचिका पर जवाब मांगा है, जिसमें उन्होंने क्रूरता के आधार पर तलाक की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने उमर अब्दुल्ला [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने द्विविवाह एक गंभीर अपराध मानते हुए आईपीसी की धारा 494 के तहत दोषी व्यक्ति पर लगाए गए ‘पिस्सू-काटने’ के दंड को संशोधित किया
“हमारे पास यह मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं है कि धारा 494 आईपीसी के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने पर उन पर ‘अदालत उठने तक कारावास’ की सजा लगाना, अनुचित रूप से नरमी या पिस्सू के काटने की [more…]
Intellectual Property Rights (IPR): Emerging Trends in India and its Legal Personhood
Introduction With the advent of digitization, the importance of Intellectual Property Rights (IPR) in India has eventually increased while undergoing significant transformation, driven by various factors including economic, technological, and regulatory. Nowadays, one of an organization’s most precious assets is its [more…]
धारा 138, एनआई अधिनियम, 1881 के तहत कब एक चेक को अस्वीकृत माना जाएगा – इलाहाबाद उच्च न्यायलय
इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने हाल ही में धारा 138 एनआई अधिनियम के तहत मामले में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया, जिसमें समझाया गया कि धारा 138, परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (एनआई अधिनियम) के तहत चेक कब अस्वीकृत माना जाएगा। संक्षिप्त पृष्ठभूमि- यह [more…]
दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अमित शर्मा ने यासीन मलिक को मौत की सजा देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया
दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अमित शर्मा ने आतंकवाद के वित्तपोषण के मामले में अलगाववादी नेता यासीन मलिक को मौत की सजा देने की मांग करने वाली राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। [more…]
पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश ने इमरान खान के फेवर में दिया फैसला, प्रचंड प्रेशर में शाहबाज शरीफ, जाने कौन हैं जस्टिस आयशा मलिक
पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट Pakistan Supreme Court की पहली महिला जज आयशा मलिक जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के पक्ष में फैसला दिए जाने के कारण सुर्खियों में हैं. सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों के बीच महिलाओं और अल्पसंख्यकों के [more…]
सर्वोच्च न्यायालय ने ‘गिरफ्तारी की आवश्यकता और अनिवार्यता के सिद्धांत’ की प्रयोज्यता पर कानून के तीन प्रश्नों को एक बड़ी पीठ के समक्ष विचारार्थ भेजा
अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका में, सर्वोच्च न्यायालय ने ‘गिरफ्तारी की आवश्यकता और अनिवार्यता के सिद्धांत’ की प्रयोज्यता पर कानून के तीन प्रश्नों को एक बड़ी पीठ के समक्ष विचारार्थ भेजा है। [more…]
हत्या आरोपी को हाई कोर्ट ने जमानत देने के बावजूद 6 महीने बाद रिहा करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बेहद ही अजीब बताया, कहा ये कैसे हो सकता है?
पटना हाई कोर्ट ने जमानत तो दे दी। लेकिन 6 महीने बाद ही जमानत पर रिहा करने की शर्त लगा दी थी। इस शर्त को शीर्ष अदालत में चुनौती दी गई थी। पटना हाईकोर्ट ने आरोपित जितेंद्र को 30-30 हजार रुपये [more…]
सुप्रीम कोर्ट की विशेष टिप्पणी ‘जमानत के आदेश पर रोक दुर्लभ और असाधारण मामलों में ही लगे’, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का हनन होता है तो ये विनाशकारी होगा
सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान जमानत पर रोक को लेकर अहम टिप्पणी की। शीर्ष अदालत ने कहा कि जमानत के आदेश पर रोक दुर्लभ और असाधारण मामलों में ही लगनी चाहिए। कोर्ट ने ये भी कहा कि [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को लगाई फटकार, पूछा- कोई सरकार हाइवे को कैसे ब्लॉक कर सकती है, सप्ताह भर में खोले शंभू बॉर्डर
सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर बंद करने को लेकर सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि कोई सरकार हाइवे को कैसे ब्लॉक कर सकती है। सरकार का काम यातायात को रेगुलेट करना होता [more…]
