Author: JP
पटना HC ने कहा कि ‘शांति भंग की आशंका’ के आधार का खुलासा किए बिना CrPC Sec 145 के तहत कार्यवाही शुरू करना शक्ति का दिखावटी प्रयोग है,’…
पटना उच्च न्यायालय ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर एक याचिका को स्वीकार करते हुए एलडी द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.05.2016 को चुनौती दी। अपर सत्र न्यायाधीश एवं एलडी द्वारा आदेश दिनांक 17.07.2015 पारित किया गया। सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट ने [more…]
(उत्तर प्रदेश धर्मांतरण निषेध धर्म अधिनियम 2021) उच्च न्यायालय: धारा 8 और 9 के अनुपालन के बिना किया गया अंतरधार्मिक विवाह वैध नहीं है, निर्णय पढ़ें….
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सुरक्षा की मांग करने वाले एक अंतरधार्मिक जोड़े की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि यूपी के गैरकानूनी धर्मांतरण निषेध धर्म अधिनियम 2021 (The UP Prohibition of Unlawful Conversion of Religion Act, 2021) की धारा 8 [more…]
चेक जारी करने से पहले इस्तीफा देने वाली कंपनी के निदेशक पर चेक बाउंस के अपराध के लिए एनआई एक्ट के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चेक जारी करने से पहले इस्तीफा देने वाली कंपनी के निदेशक पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 और 141 के तहत चेक बाउंस के अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। एक कंपनी [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स अधिनियम के तहत दोषी डॉक्टर पर लगाए गए कारावास को रद्द करते हुए कहा कि बरामद दवाएं कि मात्रा कम थीं
सुप्रीम कोर्ट ने एक लाख रुपये के जुर्माने की पुष्टि की लेकिन ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 से संबंधित एक मामले में एक डॉक्टर पर लगाए गए कारावास के आदेश को रद्द कर दिया। शीर्ष अदालत पीठ में न्यायमूर्ति बी.आर. गवई [more…]
आरोप तय करने के बाद मेडिकल जांच का आदेश देने के लिए अदालत सीआरपीसी की धारा 53ए का इस्तेमाल नहीं कर सकती: कलकत्ता उच्च न्यायालय
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 53-ए अदालत को आरोप तय करने के साथ समाप्त होने वाले जांच चरण के बाद चिकित्सा परीक्षण का निर्देश देने की कोई शक्ति नहीं देती है। अदालत ने पितृत्व परीक्षण [more…]
केवल अपमानजनक भाषा का प्रयोग या असभ्य या असभ्य होना आईपीसी की धारा 504 के तहत अपराध नहीं माना जायेगा : इलाहाबाद उच्च न्यायालय
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माना कि केवल अभद्र भाषा का प्रयोग या प्रतिद्वंद्वी के प्रति असभ्य व्यवहार करने पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 504 नहीं लगेगी। कोर्ट ने आईपीसी की धारा 379, 504 और 506 के तहत एक मामले [more…]
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने High Court के तीन जजों के ट्रांसफर का प्रस्ताव केंद्र को दिया, जानें क्या है वजह?
मुख्य न्यायाधीश डॉ डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने केंद्र को देश के विभिन्न हाई कोर्ट के तीन न्यायाधीशों के ट्रांसफर की सिफारिश की है। दरअसल, इन न्यायाधीशों ने अपने तबादले का अनुरोध किया था। कॉलेजियम ने [more…]
विवाह के सपने दिखा कर किया यौन शोषण, आरोपी की याचिका खारिज, कोर्ट ने कहा- पुलिस पीड़ितों की रक्षा के लिए लेकिन मौजूदा मामले में पद का किया दुरुपयोग
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में शादी का झूठा वादा करके एक महिला से बलात्कार करने के आरोप में एक पुलिस अधिकारी के खिलाफ मामला रद्द करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि पुलिस अधिकारी पीड़ितों की रक्षा [more…]
चेक बाउंस मामले में हाईकोर्ट का फैसला- ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा गया डिमांड नोटिस वैध
इलाहाबाद उच्च न्यायलय एक मामले की सुनवाई करते हुए अपने निर्णय में कहा है कि चेक बाउंस के मामले में ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा गया डिमांड नोटिस वैध है। कोर्ट ने कहा कि ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम [more…]
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मामलों के स्थगन के लिए पत्रों के प्रसार से संबंधित नए तौर-तरीके और प्रक्रियाएं को किया शामिल, जारी किया सर्कुलर
शीतकालीन अवकाश से पहले अधिकतम संख्या में मामलों को सूचीबद्ध करने के लिए अधिवक्ताओं द्वारा अग्रिम स्थगन पर्ची प्रसारित करने की प्रथा को रोक दिया था सुप्रीम कोर्ट ने आज एक सर्कुलर F. No. 4 /Judl./2024 14th February, 2024 जारी किया [more…]
