Author: JP
सीआरपीसी की धारा 482 के तहत निहित शक्तियां उच्च न्यायालयों को अपनी इच्छा या मनमर्जी के अनुसार कार्य करने का कोई मनमाना क्षेत्राधिकार प्रदान नहीं करतीं: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (सीआरपीसी) की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियां उच्च न्यायालयों को सनक या सनक के अनुसार कार्य करने के लिए कोई मनमाना क्षेत्राधिकार प्रदान नहीं करती हैं। न्यायालय ने [more…]
लिमिटेशन की समाप्ति केवल उपचार को रोकती है, स्वामित्व को समाप्त नहीं करती: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लिमिटेशन एक्ट, 1963 की धारा 27 के अनुसार, लिमिटेशन की समाप्ति केवल उपचार को रोकती है, लेकिन स्वामित्व को समाप्त नहीं करती है। अदालत ने एक संपत्ति विवाद से संबंधित एक अपील में यह टिप्पणी की। [more…]
जिला जज को ‘आरएसएस का गुलाम’ कहने और ‘अपमान’ करने के आरोप में वकील गिरफ्तार, बाद में रिहा
रामानगर पुलिस ने बताया कि ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत देने वाले वाराणसी जिला अदालत के न्यायाधीश पर अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में एक वकील को मंगलवार को गिरफ्तार किया गया। हालांकि, बाद में [more…]
मुस्लिम महिला को पर्सनल लॉ या सीआरपीसी u/s 125 के तहत भरण-पोषण? सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमित्र की मांगी राय
सुप्रीम कोर्ट इस बात पर विचार करने के लिए सहमत हो गया है कि क्या एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला अपने पति के खिलाफ आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (सीआरपीसी) की धारा 125 के तहत भरण-पोषण के लिए याचिका दायर कर सकती है। [more…]
लोन फ्रॉड केस : सुप्रीम कोर्ट ने चंदा कोचर, पति को अंतरिम जमानत के खिलाफ सीबीआई की याचिका का निपटारा किया
सोमवार को, शीर्ष अदालत ने ऋण धोखाधड़ी मामले में आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ और एमडी चंदा कोचर और उनके व्यवसायी-पति दीपक कोचर को अंतरिम जमानत देने के पिछले साल के बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली सीबीआई [more…]
उपमुख्यमंत्री के पद को संविधान के तहत परिभाषित नहीं किया जा सकता परन्तु डिप्टी सीएम के रूप में नियुक्त करने में कोई अवैधता नहीं – शीर्ष अदालत
28 में से 14 राज्यों में डिप्टी सीएम हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश पांच डिप्टी सीएम के साथ अग्रणी है। बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में प्रत्येक में दो डिप्टी सीएम हैं। उपमुख्यमंत्री के पद को [more…]
चौंकाने वाला दृष्टिकोण: SC ने आरोपी की हिरासत मांगने के लिए बिहार पुलिस को फटकार लगाई क्योंकि उसने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कोई सामग्री पेश नहीं की
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक पुलिस अधिकारी (जांच अधिकारी) को एक आरोपी की हिरासत की मांग करने वाले जवाबी हलफनामे में प्रतिबिंबित उनके दृष्टिकोण के लिए फटकार लगाई, जहां उन्होंने कहा कि हालांकि आरोपी उनके सामने पेश हुआ, लेकिन [more…]
ट्रायल कोर्ट को ‘निचली अदालत’ कहना बंद करें, यहां तक कि रिकॉर्ड्स को भी ‘निचली अदालत के रिकॉर्ड’ के रूप में संदर्भित नहीं किया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि ट्रायल कोर्ट को ‘निचली अदालत’ के रूप में संदर्भित करने की प्रथा को रोका जाना चाहिए, और यहां तक कि ‘लोअर कोर्ट रिकॉर्ड्स’ (एलसीआर) को भी ट्रायल कोर्ट रिकॉर्ड्स (टीसीआर) के [more…]
सुप्रीम कोर्ट: अगर किसी महिला की सहमति शुरू से ही शादी के झूठे वादे के जरिए हासिल की गई है, तो यह बलात्कार होगा
सुप्रीम कोर्ट में शेख आरिफ बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में अपीलकर्ता पर शादी के झूठे वादे के तहत एक महिला के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करने का आरोप लगाया गया था। महिला को बाद में उस व्यक्ति की दूसरी महिला से [more…]
20 वर्षों से मुआवजे के लिए लड़ रहे मामले में SC ने चिकित्सक को इलाज में लापरवाही का दोषी मानते हुए मुआवजे का भुगतान करने के साथ 5000 रु का जुर्माना लगाया
84 वर्षीय पीसी जैन ने दावा किया कि प्रतिवादी डॉ. आरपी सिंह द्वारा की गई एक सर्जिकल प्रक्रिया में उनकी बायीं आंख की रोशनी चली गई। उन्होंने 2005 में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, फरीदाबाद में 2005 में एक उपभोक्ता मामला [more…]
