Author: JP
Cheque Bounce Case: भुगतान के लिए तय समय सीमा का पालन न करने वाले खरीदार, बिक्री अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के उपाय का लाभ नहीं उठा सकता : SC
LANDMARK CASE: अदालत ने कहा की हम वास्तविकता से अनभिज्ञ नहीं हो सकते – और वास्तविकता यह है कि शहरी संपत्तियों के मूल्यों में निरंतर और निरंतर वृद्धि हो रही है – जो ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी केंद्रों की ओर बड़े [more…]
हिंदू विवाह अधिनियम: धारा 11 (शून्य विवाह) की याचिका पर धारा 12 (शून्यकरणीय विवाह) के आधार पर निर्णय नहीं किया जा सकता – इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद उच्च न्यायालय एक मामले के सुनवाई के दौरान माना कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 11 (शून्य विवाह, Void Marriages) के तहत दिए गए आधार धारा 12 (शून्यकरणीय विवाह, Voidable Marriages) के तहत दिए गए आधारों से बहुत अलग [more…]
वक्फ बोर्ड भर्ती प्रक्रिया में संदिग्ध मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप विधायक अमानतुल्ला खान पर ईडी के समन पर रोक लगाने से दिल्ली हाई कोर्ट का इंकार
दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति रेखा पल्ली और न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर की पीठ ने गुरुवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप विधायक अमानतुल्ला खान की उपस्थिति के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जारी समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। [more…]
मिशनरी स्कूल में बच्चों को भेजने से इनकार करने पर तमिलनाडु में दर्ज FIR में माता-पिता को SC ने अग्रिम जमानत दी
सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक अपील की अनुमति देते हुए उन माता-पिता को अग्रिम जमानत दे दी है जिन्होंने अपने बच्चों को भेजने से इनकार कर दिया था और अन्य माता-पिता से आग्रह किया था कि वे अपने बच्चों को गांव के [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने सेवानिवृत्त कर्मचारी की पत्नी की गुजारा भत्ता बढ़ाने की मांग वाली याचिका स्वीकार कर ली
सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 के तहत भरण-पोषण बढ़ाने की मांग करने वाले एक सेवानिवृत्त बीएसएनएल कर्मचारी की पत्नी की अपील को स्वीकार कर लिया। पत्नी ने उच्च न्यायालय के आदेश में अपर्याप्तता और असंगतता के [more…]
रेलवे के खिलाफ मध्यस्थ फैसले से SC नाराज, कहा जनता का पैसा बर्बाद नहीं होने दिया जा सकता
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक मध्यस्थ फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई, जिसमें दक्षिण पूर्व रेलवे को एक निजी फर्म को 1,301 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए कहा गया था और कहा कि सार्वजनिक धन को इस तरह बर्बाद [more…]
कानून और न्याय मंत्रालय ने गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में श्री प्रणव शैलेश त्रिवेदी की नियुक्ति को अधिसूचित किया
कानून और न्याय मंत्रालय ने गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में प्रणव शैलेश त्रिवेदी की नियुक्ति को अधिसूचित किया है। अधिसूचना, दिनांक 19 जनवरी, 2024 में कहा गया है, “भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने जमानत कार्यवाही को सुव्यवस्थित करने के लिए निर्देश जारी करते हुए कहा कि लंबित/निर्णयित जमानत आवेदनों का उल्लेख किया जाना चाहिए
सुप्रीम कोर्ट ने जमानत आवेदनों में लंबित और निर्णित जमानत आवेदनों का विवरण अनिवार्य रूप से शामिल करने के निर्देश जारी किए। यह निर्देश न्यायालय द्वारा खारिज की गई एक याचिका के संदर्भ में आया है, जिसमें एक व्यक्ति को पिछले [more…]
सत्ता में रहते हुए आपने निजी काम के लिए सरकारी सुविधा का लाभ उठाया, SC ने यूपी रोडवेज का बकाया बिल 2.66 करोड़ रुपए चुकाने को कहा
हाईकोर्ट की ओर से आदेश दिया गया था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है। कांग्रेस से 4 सप्ताह में 1 करोड़ रुपए जमा कराने को कहा गया है। कांग्रेस कमिटी ऑफ उत्तर प्रदेश को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा [more…]
सुप्रीम कोर्ट कलेजियम ने सात अतिरिक्त न्यायाधीश को स्थायी करने की सिफारिश, कलकत्ता हाई कोर्ट के पांच जज शामिल
सुप्रीम कोर्ट कलेजियम Supreme Court Collegium ने गुरुवार को कलकत्ता हाई कोर्ट के पांच अतिरिक्त न्यायाधीशों, झारखंड हाई कोर्ट के एक अतिरिक्त न्यायाधीश और केरल हाई कोर्ट की एक अतिरिक्त न्यायाधीश को स्थायी जज के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश [more…]
