Author: JP
स्पष्टीकरण के साथ ADM हाजिर हों अदालत में, सूचना न देने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश
इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने ADM भूमि अधिग्रहण नोएडा गौतमबुद्धनगर बलराम सिंह को 19 जनवरी 2024 को स्पष्टीकरण के साथ पर्सनली हाजिर होने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति विकास ने बुधवार को इलियास व अन्य की याचिका की सुनवाई करते हुए यह [more…]
हर प्रकार का उत्पीड़न या क्रूरता IPC की धारा 498A के तहत अपराध नहीं बनेगी: केरल HC
केरल उच्च न्यायालय ने कहा कि हर प्रकार का उत्पीड़न या क्रूरता भारतीय दंड संहिता, 1860 (आईपीसी) की धारा 498ए के दायरे में नहीं आती है। अदालत ने आईपीसी की धारा 498ए के तहत ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित सजा को चुनौती [more…]
इलाहाबाद HC ने कथित तौर पर ‘राम चरित मानस’ का अपमान करने के आरोपी के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के प्रयोग को बरकरार रखा
हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ रामचरित मानस की प्रतियां जलाने के मामले में आरोपियों पर लगाए गए रासुका को लखनऊ बेंच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उचित करार दिया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जनता के सामने हिंदू धर्मग्रंथ ‘राम चरित मानस’ का कथित [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने ‘दिवाला और दिवालियापन संहिता’ के तहत कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया में दावा निपटान के अधिकार को मंजूरी दे दी
“कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया संविदात्मक सेट-ऑफ के आवेदन को नहीं रोकती है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल के एक फैसले में दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के तहत कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया में सेट-ऑफ का दावा करने के अधिकार को मंजूरी दे [more…]
‘सहमति से बना रिश्ता शादी में परिणत हुआ’: सुप्रीम कोर्ट ने शादी का झूठा वादा करके बलात्कार के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर को किया रद्द
सुप्रीम कोर्ट ने शादी का झूठा वादा करके एक महिला से बलात्कार करने के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर को रद्द कर दिया क्योंकि उसने पाया कि यह आपसी सहमति से बनाया गया रिश्ता था जो शादी में परिणत हुआ। शिकायतकर्ता [more…]
‘न्यायिक समीक्षा के दायरे से परे’: SC ने लिंबू-तमांग अनुसूचित जनजाति के लिए विधान सभा सीटें आरक्षित करने के लिए 2006 की परिसीमन अधिसूचना में संशोधन का निर्देश देने से इनकार कर दिया
सुप्रीम कोर्ट ने लिंबू और तमांग अनुसूचित जनजाति के लिए विधान सभा सीटें आरक्षित करने के लिए परिसीमन अधिनियम के तहत जारी 2006 की अधिसूचना में संशोधन करने के लिए परिसीमन आयोग और भारत के चुनाव आयोग को निर्देश देने से [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने जानबूझकर पीएम मोदी का नाम उछालने के लिए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द करने से किया इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने आज कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानबूझकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम उछालने के लिए उनके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज होने के बाद उनके खिलाफ लंबित [more…]
साक्ष्य अधिनियम U/S 27 तब भी लागू होता है, जब सूचना देते समय आरोपी को औपचारिक रूप से गिरफ्तार नहीं किया गया हो: सुप्रीम कोर्ट
“साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 में शब्द “किसी अपराध का आरोपी व्यक्ति” और शब्द “एक पुलिस अधिकारी की हिरासत में” को अल्पविराम से अलग किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भले ही सूचना देने के समय आरोपी को औपचारिक [more…]
पंजीकृत विक्रय विलेख जहां संपूर्ण प्रतिफल का भुगतान किया जाता है, उसके निष्पादन की तारीख से संचालित होता है; निष्पादन के बाद विक्रेता द्वारा किए गए एकतरफा सुधारों को नजरअंदाज किया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि संपूर्ण प्रतिफल के साथ निष्पादित बिक्री विलेख पंजीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम) की धारा 47 के आवेदन के अनुसार निष्पादन की तारीख से प्रभावी होगा और निष्पादन की तारीख के बाद किए गए किसी भी एकतरफा प्रक्षेप [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने अदालती कार्यवाही में सरकारी अधिकारियों की व्यक्तिगत उपस्थिति पर मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की, जाने विस्तार से-
“अवमानना की धमकी के तहत सरकार पर दबाव बनाने के लिए सरकारी अधिकारियों को बार-बार बुलाने का उच्च न्यायालय का आचरण अस्वीकार्य है।” सुप्रीम कोर्ट ने आज अदालती कार्यवाही में सरकारी अधिकारियों की व्यक्तिगत उपस्थिति पर मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार [more…]
