Author: JP
आपराधिक केस में आरोपी या सजायाफ्ता किसी भी व्यक्ति को वकालत का लाइसेंस देने पर रोक, हाईकोर्ट ने कहा- ये नुकसानदायक
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वकालत के लाइसेंस को लेकर सख्त निर्देश दिया है। अपने आदेश के तहत आपराधिक केस में आरोपी या सजायाफ्ता किसी भी व्यक्ति को वकालत का लाइसेंस देने पर रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसके लिए [more…]
राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों में नीतिगत निर्णय सरकार पर छोड़ देना चाहिए’: केरल HC ने अग्निवीर योजना के खिलाफ याचिका खारिज की
केरल उच्च न्यायालय ने अग्निवीर योजना को चुनौती देने वाली एक याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि सशस्त्र बलों में भर्ती राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है और उस संबंध में नीतिगत निर्णय सरकार पर छोड़ दिया जाना [more…]
एससी/एसटी एक्ट और पॉक्सो एक्ट दोनों के तहत अपराध से जुड़े मामले में, पीड़ित को एससी/एसटी अधिनियम की धारा 14-ए के तहत अपील करने का अधिकार नहीं : बॉम्बे HC
बॉम्बे हाई कोर्ट ने माना कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (एससी/एसटी अधिनियम) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO अधिनियम) दोनों के तहत अपराधों से जुड़े एक मामले में, एक पीड़ित एससी/एसटी अधिनियम [more…]
सामूहिक बलात्कार कर हत्या मामले मे खोजी कुत्ते के साक्ष्य के आधार पर मौत की सजा पाने वाले व्यक्ति को हाई कोर्ट ने किया बरी
अदालत ने कहा कि न्यायिक व्यवस्था एक खोजी कुत्ते की विशेषज्ञता पर इतनी भारी निर्भरता बर्दाश्त नहीं कर सकती है। पटना हाई कोर्ट Patana High Court ने हाल ही में 12 वर्षीय लड़की की हत्या और बलात्कार के लिए एक व्यक्ति [more…]
वकीलों या वादियों को अदालत परिसर के भीतर आग्नेयास्त्र ले जाने की अनुमति देने से सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा, ये मौलिक अधिकार नहीं: HC
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा कि वकीलों या वादियों को अदालत परिसर के भीतर आग्नेयास्त्र ले जाने की अनुमति देने से सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा होगा। न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने कहा कि अदालत परिसर में हथियार [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया केस निपटारे की सूची, 52 हजार मामलों का किया गया निपटारा, वर्षों से लंबित मामले अब भी बड़ी चुनौती
देश के सर्वोच्च न्यायलय ने वर्ष 2023 में 52,191 मामलों का निपटारा किया है, जिनमें पूर्ववर्ती राज्य जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधान खत्म करने के केंद्र के फैसले को मंजूरी देने वाली ऐतिहासिक व्यवस्था और समलैंगिक [more…]
हाई कोर्ट ने कहा कि शवदाह गृहों में हर दिन बढ़ रही जनसंख्या, सरकार को हालत सुधारने के लिए ठोस कदम उठाये
इलाहाबाद हाईकोर्ट Allahabad High Court ने उत्तर प्रदेश के शवदाह गृहों की दुर्दशा पर चिंता जताई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट Allahabad High Court ने सरकार को हालत सुधारने के लिए ठोस कदम उठाने का निर्देश दिया है। जस्टिस M C त्रिपाठी और [more…]
Revised Criminal Law Bills: लोकसभा में पास हुए क्रिमिनल लॉ बिल की ये है खासियत, बीएनएस में 20 नए अपराध जोड़े गए हैं, आइपीसी में मौजूद 19 प्रविधानों को दिया गया हटा
प्रस्तावित कानून की प्रमुख बातें- Revised Criminal Law Bills : भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) को दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) 1898 की जगह लाया गया है। मजिस्ट्रेट की जुर्माना लगाने की शक्ति बढ़ाई गई। घोषित अपराधी का दायरा बढ़ाया गया। पहले [more…]
आरटीआई अधिनियम का बढ़ता दुरुपयोग इसके महत्व को कम कर देगा और सरकारी कर्मचारी अपनी गतिविधियों को करने से कतराएंगे: दिल्ली उच्च न्यायालय
दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में देखा कि सूचना का अधिकार अधिनियम के दुरुपयोग की प्रवृत्ति बढ़ रही है और चिंता व्यक्त की कि इस तरह के दुरुपयोग से अधिनियम के महत्व को संभावित रूप से कम किया जा सकता [more…]
जौहर विश्वविद्यालय भूमि पट्टा मामले में सुनवाई पूरी कर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रखा
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जौहर विश्वविद्यालय मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, विशेष रूप से भूमि पट्टे को रद्द करने के सरकार के फैसले के खिलाफ उनकी याचिका को संबोधित करते हुए। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट ने समाजवादी पार्टी [more…]
