Author name: manthan

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Supreme Court111 Blue
Informative

राजस्व अधिकारियों द्वारा दिए गए आदेश या प्रविष्टि, जो पक्षों के अधिकारों का निर्धारण करने में सक्षम हैं, का सम्मान किया जाना चाहिए और उन्हें प्रभावी बनाया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जहां राजस्व अधिकारी सिविल न्यायालयों के समान शक्तियों का प्रयोग […]

राजस्व अधिकारियों द्वारा दिए गए आदेश या प्रविष्टि, जो पक्षों के अधिकारों का निर्धारण करने में सक्षम हैं, का सम्मान किया जाना चाहिए और उन्हें प्रभावी बनाया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट Read Post »

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एस.वी.एन. भट्टी
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SC का अहम फैसला, कहा कि जांच एजेंसी की चार्जशीट में साक्ष्य की प्रकृति और मानक ऐसे सुदृढ़ और स्पष्ट हों कि साक्ष्य साबित होते ही अपराध स्थापित हो जाये…..

चार्जशीट तब पूरी होती है जब उसमें संज्ञान लेने और ट्रायल के लिए पर्याप्त सामग्री

SC का अहम फैसला, कहा कि जांच एजेंसी की चार्जशीट में साक्ष्य की प्रकृति और मानक ऐसे सुदृढ़ और स्पष्ट हों कि साक्ष्य साबित होते ही अपराध स्थापित हो जाये….. Read Post »

Three Sc Judge 1.jpg
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SC ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि केवल संसद को ही धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव किए बिना विवाह के लिए एक समान न्यूनतम आयु निर्धारित करने का अधिकार

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान और दिल्ली उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित याचिकाओं को स्थानांतरित करने

SC ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि केवल संसद को ही धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव किए बिना विवाह के लिए एक समान न्यूनतम आयु निर्धारित करने का अधिकार Read Post »

Justice पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार
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सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि राज्य विधानमंडल संसद द्वारा निर्धारित दर के अनुसार बीमा पॉलिसियों पर स्टाम्प ड्यूटी लगाने और वसूलने की विधायी क्षमता है

सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि राज्य विधानमंडल के पास संविधान की सूची III की प्रविष्टि

सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि राज्य विधानमंडल संसद द्वारा निर्धारित दर के अनुसार बीमा पॉलिसियों पर स्टाम्प ड्यूटी लगाने और वसूलने की विधायी क्षमता है Read Post »

Sex Delhi High Court
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‘सेक्सटॉर्शन’ निजता का गंभीर उल्लंघन है और एक बड़ा ‘सामाजिक खतरा’, दिल्ली HC की टिपण्णी, आरोपियों को जमानत देने से किया इनकार

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि ‘सेक्सटॉर्शन’ एक सामाजिक समस्या है और इस तरह

‘सेक्सटॉर्शन’ निजता का गंभीर उल्लंघन है और एक बड़ा ‘सामाजिक खतरा’, दिल्ली HC की टिपण्णी, आरोपियों को जमानत देने से किया इनकार Read Post »

Delhi Hc 12
News

वक्फ संपत्तियों पर अवैध इमारतों का निर्माण जोरों पर हो रहा है लेकिन इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा – दिल्ली हाई कोर्ट

दिल्ली उच्च न्यायलय ने आज मंगलवार को कहा कि विवादित वक्फ संपत्तियों पर जोर-शोर से

वक्फ संपत्तियों पर अवैध इमारतों का निर्माण जोरों पर हो रहा है लेकिन इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा – दिल्ली हाई कोर्ट Read Post »

Justices V Ramasubramanian And Pankaj Mithal Waqf
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किसी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में चिन्हित करने से पहले उक्त संपत्ति का वक्फ अधिनियम, 1954 की धारा 4 के तहत सर्वेक्षण करना अनिवार्य – सुप्रीम कोर्ट

प्रमुख बिन्दु- सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा ‌कि किसी संपत्ति को वक्फ संपत्ति

किसी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में चिन्हित करने से पहले उक्त संपत्ति का वक्फ अधिनियम, 1954 की धारा 4 के तहत सर्वेक्षण करना अनिवार्य – सुप्रीम कोर्ट Read Post »

Supreme Court On Arvind Kejriwal 22
News

SC ने केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई रखी जारी, बेंच ने पूछा ED के नौ समन को इंकार क्यों किया, बेंच ने कहा, “क्या आप खुद का विरोध नहीं कर रहे हैं?

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई फिर

SC ने केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई रखी जारी, बेंच ने पूछा ED के नौ समन को इंकार क्यों किया, बेंच ने कहा, “क्या आप खुद का विरोध नहीं कर रहे हैं? Read Post »

Chief Justice Dy Chandrachud, Justice J.b. Pardiwala, And Justice Manoj Misra
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मुसलमानों की विरासत पर कोई धर्मनिरपेक्ष अधिनियम नहीं है, SC ने पूछा, क्या नास्तिक व्यक्ति पर शरीयत की जगह सामान्य सिविल कानून लागू हो सकते हैं?

केरल की सफिया पीएम नाम ने कहा कि वह आस्तिक नहीं है। इसलिए विरासत के

मुसलमानों की विरासत पर कोई धर्मनिरपेक्ष अधिनियम नहीं है, SC ने पूछा, क्या नास्तिक व्यक्ति पर शरीयत की जगह सामान्य सिविल कानून लागू हो सकते हैं? Read Post »

न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति संजय करोल
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SC ने झारखंड में 26 हजार Assistant Teacher की नियुक्ति को लेकर दिया अहम आदेश, बिना अनुमति के नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट नहीं करें प्रकाशित –

सर्वोच्च अदालत ने झारखंड में 26 हजार सहायक आचार्यों Assistant Teacher की नियुक्ति परीक्षा को

SC ने झारखंड में 26 हजार Assistant Teacher की नियुक्ति को लेकर दिया अहम आदेश, बिना अनुमति के नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट नहीं करें प्रकाशित – Read Post »

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