Category: Informative
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा की जमानत बिल्कुल सही, हम दखल नहीं देंगे; ED की अपील खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने आज प्रवर्तन निदेशालय (‘ईडी’) द्वारा दायर याचिका में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा 28 जून, 2024 को धन शोधन मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत दिए जाने के आदेश [more…]
‘केवल घोषित व्यक्ति की संपत्ति ही कुर्क की जा सकती है, तीसरे पक्ष की संपत्ति नहीं’, POCSO Act मामले में संपत्ति की कुर्की को किया रद्द – इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपों से जुड़े एक मामले में संपत्ति की कुर्की को रद्द कर दिया है। न्यायालय ने [more…]
HC ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को पूरी जानकारी थी कि वे पहले से शादीशुदा हैं और वे लिव-इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकते, अतः संरक्षण देने से गलत काम करने वालों को बढ़ावा मिलेगा
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने माना है कि अपने साथी के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहना चाहने वाले विवाहित लोगों को सुरक्षा प्रदान करना “गलत काम करने वालों” को प्रोत्साहित करने और द्विविवाह की प्रथा को बढ़ावा देने के समान [more…]
वेश्यालय चलाने के लिए एक वकील ने मांगी सुरक्षा, मद्रास HC सख्त ,बार काउंसिल को उसके नामांकन और शैक्षिक प्रमाणपत्रों की वास्तविकता जांचने का दिया निर्देश
मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने राजा मुरुगन द्वारा दायर एक याचिका पर गहरा आश्चर्य व्यक्त किया है, जो एक स्वयंभू वकील हैं, जिन्होंने पंजीकृत पंजीकृत ट्रस्ट की आड़ में वेश्यालय चलाने के लिए सुरक्षा की मांग की है। “तमिलनाडु सरकार [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने बिना लाइसेंस के धन उधार देने के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए कानून स्थापित का निर्णय लिया, ताकि बेबस कर्जदारों को बचाया जा सके
सुप्रीम कोर्ट ने भारत में बिना लाइसेंस के धन उधार देने के कारोबार पर विचार करने और उस पर अंकुश लगाने के लिए कानून स्थापित का निर्णय लिया है, ताकि उन बेबस कर्जदारों को बचाया जा सके जो ”शाइलाकियन रवैये” वाले [more…]
कांवड़ यात्रा नेमप्लेट विवाद – सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर कोई अपनी मर्जी से दुकान के बाहर अपना नाम लिखना चाहता है तो हमने उसे रोका नहीं है
कांवड़ यात्रा नेमप्लेट विवाद – सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘हमारा आदेश साफ है कि अगर कोई अपनी मर्जी से दुकान के बाहर अपना नाम लिखना चाहता है तो हमने उसे रोका नहीं है. हमारा आदेश था कि नाम लिखने के लिए [more…]
वैवाहिक विवाद से संबंधित आपराधिक मामला लंबित होने पर पासपोर्ट जब्त करने की अनिवार्यता नहीं – इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माना कि पासपोर्ट अधिनियम की धारा 10 (3) (ई) के तहत पासपोर्ट जब्त करना अनिवार्य नहीं है, जब पासपोर्ट धारक के खिलाफ वैवाहिक विवाद से संबंधित आपराधिक मामला लंबित हो। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि [more…]
किसी कंपनी का अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता NI Act 143A के तहत “आहर्ता” नहीं, इसलिए NI Act 143A के तहत अंतरिम मुआवजा देने का निर्देश नहीं दिया जा सकता – SC
सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि किसी कंपनी का अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता एनआई अधिनियम की धारा 143ए के तहत “आहर्ता” नहीं है, और इसलिए उसे उक्त अधिनियम के तहत अंतरिम मुआवजा देने का निर्देश नहीं दिया जा सकता। वर्तमान अपीलें बॉम्बे उच्च [more…]
“प्रतिशोध के साथ-साथ सुधारात्मक भाग भी देखना होगा”: सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2013 में 4.5 साल की बच्ची से बलात्कार के आरोपी व्यक्ति की उम्रकैद की सजा कम करते हुए कहा
किसी आपराधिक मामले से निपटते समय, प्रतिशोध के साथ-साथ सुधारात्मक भाग को भी देखना पड़ता है। सर्वोच्च न्यायालय ने मार्च 2013 में 4.5 वर्षीय बच्ची का यौन उत्पीड़न करने के आरोपी व्यक्ति की आजीवन कारावास की सजा कम कर दी है। [more…]
यदि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने के लिए नीतिगत निर्णय लिया जाता है, तो इसका लाभ सभी को मिलना चाहिए; अधिकारियों को चयन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती – सुप्रीम कोर्ट
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि यदि सक्षम प्राधिकारी अनुमेय ढांचे के भीतर कोई नीतिगत निर्णय लेता है, तो इसका लाभ उन सभी को मिलना चाहिए जो ऐसी नीति के मापदंडों के अंतर्गत आते हैं और ऐसी परिस्थितियों में अधिकारियों को [more…]
