Category: Informative
नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत अपराध केवल उस व्यक्ति के खिलाफ शुरू किया जा सकता है जिसने चेक जारी किया है -HC
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा कि परक्राम्य लिखत अधिनियम धारा 138 के तहत अपराध केवल उस व्यक्ति के खिलाफ शुरू किया जा सकता है जिसने चेक जारी किया है। वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता, जिसने चेक जारी नहीं किया था, के खिलाफ [more…]
गैंगस्टर द्वारा पत्नी के नाम पर अपराध के तहत अर्जित की गई संपत्तियों को जब्त किया जा सकता है – गैंगस्टर एक्ट: HC
हाई कोर्ट ने यह बात आज़मगढ़ के कथित गैंगस्टर राजेंद्र यादव की पत्नी मीना देवी द्वारा दायर एक आपराधिक अपील को खारिज करते हुए कही, जिसमें विशेष न्यायाधीश, गैंगस्टर एक्ट के 4 मई, 2023 के आदेश को चुनौती दी गई थी, [more…]
सबूतों को दलीलों के दायरे से बाहर पेश नहीं किया जा सकता, खासकर जब उन दलीलों में संशोधन करने के प्रयासों को अस्वीकार कर दिया गया हो-SC
सुप्रीम कोर्ट ने संपत्ति विवाद के एक मुकदमा जो वर्ष 1999 में दायर किया गया था की सुनवाई करते हुए पुनः दोहराया कि कोई भी सबूत दलीलों से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। संपत्ति विवाद के लिए एक मुकदमा वर्ष 1999 [more…]
लिखित बयान में वादपत्र का पैरावार उत्तर होना चाहिए; सामान्य या टाल-मटोल वाला इनकार पर्याप्त नहीं: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने लिखित बयान दाखिल करने की प्रथा की निंदा की, जिसमें वादी का पैरा-वार उत्तर शामिल नहीं होता है। कोर्ट ने कहा कि इससे कोर्ट को वादी के विभिन्न पैराग्राफों और लिखित बयान से तथ्यों को खंगालने के बजाय [more…]
HC ने ED अधिकारियों के खिलाफ SC/ST Act के अंतरगर्त दर्ज FIR पर किसी प्रकार की पुलिसिया कार्रवाई पर रोक, हेमंत सोरेन को तगड़ा झटका
हेमंत सोरेन की ओर से रांची में SC/ST Act के अंतरगर्त दायर कराई गई FIR के मामले में ED के अधिकारियों को झारखण्ड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने ED अधिकारियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी पर किसी प्रकार की [more…]
SC ने कहा कि यदि प्रत्यक्ष साक्ष्य में विश्वसनीयता का अभाव है या विसंगतियां हैं तो बैलिस्टिक साक्ष्य को छोड़ना अभियोजन के लिए घातक है,जाने विस्तार से
सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में बंदूक की गोली से घायल होने के मामलों में बैलिस्टिक साक्ष्य के महत्व पर प्रकाश डाला। माननीय न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि हालांकि एक बैलिस्टिक विशेषज्ञ की [more…]
नोट के बदले वोट : सुप्रीम कोर्ट संविधान पीठ ने 1998 के पीवी नरसिम्हा राव फैसले को खारिजकरते हुए कहा कि सांसदों और विधायकों को कोई छूट नहीं
सांसद/विधायक से सदन में वोट/भाषणों में रिश्वतखोरी की छूट सुप्रीम कोर्ट संविधान पीठ ने छीन ली Bribes for vote case: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ऐतिहासिक निर्णय देते हुए कहा कि सांसदों और विधायकों को सदन में वोट डालने या भाषण [more…]
“चाहे प्रेम विवाह हो या अरेंज मैरिज”, विभिन्न कारक रिश्ते को करते हैं प्रभावित, HC ने हिंदू विवाह अधिनियम के तहत तलाक के आधार में संशोधन की आवश्यकता जताई
Hindu Marriage Act: इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि इसमें तलाक के आधार में संशोधन की जरूरत है। कोर्ट ने कहा कि अपूरणीय विवाह विच्छेद को भी आधार बनाया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा, “चाहे [more…]
NDPS Act Sec 52A की कार्यवाही मजिस्ट्रेट के उपस्थिति में नहीं की गई, FSL REPORT “एक बेकार कागज के अलावा और कुछ नहीं”, SC ने आरोपी को किया बरी
उच्चतम न्यायालय SUPREME COURT ने मादक पदार्थ ले जाने के आरोपी दो लोगों को बरी कर दिया क्योंकि एनडीपीएस अधिनियम Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (NDPS Act) की धारा 52A के तहत कार्यवाही मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में नहीं की [more…]
दुर्भाग्यपूर्ण सच्चाई है कि लोग तथाकथित तांत्रिकों/बाबाओं के पास अपनी समस्या समाधान के लिए जाते हैं, 6 दिव्यांग लड़कियों का यौन शोषण मामले में HC की टिप्पणी
बॉम्बे हाई कोर्ट ने पिछले महीने पारित अपने फैसले में 45 वर्षीय व्यक्ति को सुनाई गई उम्रकैद की सजा बरकरार रखा। खंडपीठ ने कहा कि यह अंधविश्वास का विचित्र मामला है और आरोपी किसी भी नरमी का हकदार नहीं है। दरअसल [more…]
