Category: Informative
नाबालिग से बलात्कार मामले में मेडिकल आधार पर सजा निलंबित करने की स्वयंभू धर्मगुरु आसाराम बापू की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने स्वयंभू धर्मगुरु आसाराम बापू के राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जबकि उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की छूट दी और उच्च न्यायालय से लंबित अपील [more…]
यदि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 के तहत अनिवार्य आवश्यकताओं को साक्ष्य अधिनियम, 1872 धारा 68 के संदर्भ में जोड़े गए, तो इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए : SC
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 के तहत निर्धारित अनिवार्य आवश्यकताओं को साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के संदर्भ में साक्ष्य जोड़कर उचित रूप से संतुष्ट किया जाता है, तो वसीयत को हल्के में नहीं [more…]
‘गरीब याचिकाकर्ता महंगे न्याय व्यवस्था का बोझ नहीं झेल पाएगा’, SC ने कहा कि संविधानिक अदालतों को निचली अदालत में लंबित मामले के लिए एक निश्चित समयसीमा तय नहीं करना चाहिए
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक मामले की सुनवाई में कहा कि सिविल और क्रिमिनल मामलों में निचली अदालत या हाईकोर्ट की ओर से लगाई गई स्थगन (STAY ORDER) खुद-ब-खुद रद्द नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस डॉ डी वाई चंद्रचूड़ की [more…]
कानूनी सेवाओं के लिए घंटे के हिसाब से बिलिंग एक गलत, कानूनी पेशा समाज की सेवा के लिए है न कि एक मशीन जो एटीएम की तरह व्यवहार करती है
केरल उच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि कानूनी पेशा समाज की सेवा करता है और इसे केवल वित्तीय लाभ के साधन के रूप में देखने के प्रति आगाह किया। न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन ने टिप्पणी की कि कानूनी सेवाओं [more…]
क्या वकील सेवाओं को उपभोक्ता संरक्षण कानूनों के अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए? SC ने मामले की समीक्षा की
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष हाल ही में हुई सुनवाई में, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के दायरे में वकील सेवाओं को शामिल करने के संबंध में एक महत्वपूर्ण बहस सामने आई। यह चर्चा 2007 में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग द्वारा दिए [more…]
[NI Act] HC Explains : ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से चेक जारीकर्ता को भेजा गया डिमांड नोटिस धारा 138 के तहत वैध है, निर्णय पढ़ें…..
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत कार्यवाही को रद्द करने की मांग करते हुए दायर एक याचिका में कहा कि परक्राम्य लिखत (NI Act) की धारा 138 के तहत ‘ईमेल या व्हाट्सएप’ के माध्यम से [more…]
SC ने ED द्वारा जिला कलेक्टरों को जारी किए गए समन पर रोक लगाने वाले HC के अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी, कहा कि समन को चुनौती देने वाली राज्य की रिट याचिका गलत है
सुप्रीम कोर्ट ने अवैध रेत खनन के संबंध में तमिलनाडु के कुछ जिलों के जिला कलेक्टरों को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जारी समन के संचालन और निष्पादन पर मद्रास उच्च न्यायालय के अंतरिम स्थगन आदेश पर रोक लगा दी। कोर्ट ने [more…]
अवैध संरचनाओं का निर्माण करना धर्म का प्रचार करने का तरीका नहीं है: SC ने चेन्नई में अवैध मस्जिद को गिराने के HC के आदेश में हस्तक्षेप करने से किया इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश को बरकरार रखते हुए माना है कि उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों में कोई हस्तक्षेप नहीं है और सुनवाई के दौरान कहा कि अवैध संरचनाओं का निर्माण करना धर्म का प्रचार [more…]
लखनऊ में लक्ष्मण टीला या टीले वाली मस्जिद…? कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला, मुस्लिम पक्ष को झटका
उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ के लक्ष्मण टीला विवाद पर सिविल कोर्ट ने बुधवार को अहम आदेश दिया। टीले वाली मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष को कोर्ट से झटका लगा है। टीले वाली मस्जिद पर मुस्लिम पक्ष की रिवीजन याचिका कोर्ट [more…]
SC रजिस्ट्री केवल इसलिए क्यूरेटिव याचिका खारिज नहीं कर सकती क्योंकि समीक्षा याचिका खुली अदालत में सुनवाई के दौरान खारिज कर दी गई थी: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसकी रजिस्ट्री किसी उपचारात्मक याचिका को सिर्फ इसलिए खारिज नहीं कर सकती क्योंकि समीक्षा याचिका खुली अदालत में सुनवाई के दौरान खारिज कर दी गई थी। न्यायालय ने उस मामले में प्रक्रिया की व्याख्या की है [more…]
